21 नवंबर 2017 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 93 वर्षीय मुगाबे का यह फैसला उस समय आया, जब संसद में उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी और देश में सेना के हस्तक्षेप के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया था। संसद के संयुक्त सत्र में अध्यक्ष जैकब मुडेंडा ने उनका इस्तीफा-पत्र पढ़कर सुनाया। इसके साथ ही जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही मुगाबे की लगभग 37 वर्षों की सत्ता का अंत हो गया।
स्वतंत्रता आंदोलन से सत्ता के शिखर तक
रॉबर्ट मुगाबे का जन्म 21 फरवरी 1924 को तत्कालीन दक्षिणी रोडेशिया के कुटामा क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया और आगे चलकर श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए। उस समय रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक सरकार का शासन था और अश्वेत बहुसंख्यक आबादी राजनीतिक अधिकारों तथा समान प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। मुगाबे ने ज़िम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन (ZANU) के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मुगाबे को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। 1970 के दशक में वह सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक वार्ताओं से जुड़े रहे। लैंकेस्टर हाउस समझौते के बाद 1980 में स्वतंत्रता के लिए चुनाव हुए। ZANU-PF ने चुनाव में जीत हासिल की और 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे स्वतंत्र देश बना। मुगाबे देश के पहले स्वतंत्रता-पश्चात प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शुरुआत में राष्ट्रीय एकता और सुलह की बात की, जिससे स्वतंत्रता के बाद स्थिरता की उम्मीदें बढ़ीं।
प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनने तक
1980 से 1987 तक मुगाबे ने प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व किया। 1987 में संवैधानिक बदलाव के बाद प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और कार्यकारी राष्ट्रपति का पद स्थापित हुआ। मुगाबे 31 दिसंबर 1987 को देश के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति बने। इसके बाद उन्होंने चुनावों और राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से सत्ता बनाए रखी। ZANU-PF का शासन देश की राजनीति पर लंबे समय तक हावी रहा और मुगाबे धीरे-धीरे जिम्बाब्वे की सत्ता के केंद्रीय व्यक्तित्व बन गए।

उनके शासन के शुरुआती वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार सहित कुछ सामाजिक उपलब्धियां दर्ज की गईं। स्वतंत्रता के बाद अश्वेत आबादी के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ी और साक्षरता में सुधार हुआ। हालांकि, सत्ता के केंद्रीकरण, विपक्ष पर दबाव, मानवाधिकार उल्लंघनों और राजनीतिक हिंसा के आरोप भी उनके शासन के साथ लगातार जुड़े रहे।
मुगाबे शासन की उपलब्धियां और विवाद
मुगाबे की राजनीतिक विरासत जटिल और गहरे विवादों से भरी रही। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उन्हें औपनिवेशिक शासन और श्वेत अल्पसंख्यक सत्ता के अंत से जोड़ा जाता है। लेकिन 1980 के दशक में माटाबेलेलैंड और मिडलैंड्स क्षेत्रों में सरकार की सैन्य कार्रवाई, जिसे सामान्यतः गुकुराहुंडी के नाम से जाना जाता है, में हजारों नागरिक मारे गए। इस अभियान को लेकर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगे और इसकी जिम्मेदारी तथा राजनीतिक जवाबदेही आज भी जिम्बाब्वे के इतिहास में संवेदनशील विषय है।
2000 के दशक में भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत श्वेत वाणिज्यिक किसानों की जमीन बड़े पैमाने पर अधिग्रहित कर पुनर्वितरित की गई। समर्थकों ने इसे औपनिवेशिक भूमि असमानता को दूर करने का प्रयास बताया, जबकि आलोचकों ने हिंसक कब्जों, उत्पादन में गिरावट और कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की ओर ध्यान दिलाया। इसी अवधि में देश ने गंभीर आर्थिक संकट, अत्यधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सार्वजनिक सेवाओं के कमजोर होने का सामना किया। राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों पर दबाव, चुनावी निष्पक्षता को लेकर विवाद तथा सुरक्षा बलों की भूमिका ने मुगाबे की अंतरराष्ट्रीय छवि को और विवादास्पद बनाया।
2017 का सत्ता संघर्ष और सेना का हस्तक्षेप
मुगाबे के इस्तीफे से पहले जिम्बाब्वे में उत्तराधिकार को लेकर सत्तारूढ़ दल ZANU-PF के भीतर संघर्ष तेज हो गया था। 6 नवंबर 2017 को मुगाबे ने उपराष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा को पद से हटा दिया। मनांगाग्वा को लंबे समय से मुगाबे का करीबी सहयोगी और संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। उनके हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में यह आशंका बढ़ी कि मुगाबे अपनी पत्नी ग्रेस मुगाबे को सत्ता के उत्तराधिकार में आगे लाना चाहते हैं। ग्रेस मुगाबे के समर्थक गुट और मनांगाग्वा के समर्थकों के बीच संघर्ष ने पार्टी के भीतर तनाव बढ़ा दिया।

13 नवंबर को सेना प्रमुख जनरल कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा ने राजनीतिक स्थिति पर सार्वजनिक चेतावनी दी। 14 नवंबर की रात सेना ने राजधानी हरारे में प्रमुख सरकारी और प्रसारण संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित किया। अगले दिन सेना ने टेलीविजन पर बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति के विरुद्ध तख्तापलट नहीं, बल्कि उनके आसपास मौजूद अपराधियों के विरुद्ध कदम है। हालांकि, मुगाबे को उनके निवास पर सीमित कर दिया गया और सेना की भूमिका ने देश में वास्तविक सत्ता-संतुलन बदल दिया। इस घटनाक्रम को व्यापक रूप से सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा गया।
जनता का विरोध और पार्टी का दबाव
18 नवंबर 2017 को हरारे और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मुगाबे से इस्तीफे की मांग की। इन प्रदर्शनों में नागरिकों, युद्ध-वयोवृद्धों, विपक्षी समूहों और सत्तारूढ़ दल के कुछ समर्थकों ने भी भाग लिया। 19 नवंबर को ZANU-PF ने मुगाबे को पार्टी प्रमुख के पद से हटा दिया और उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ने या महाभियोग का सामना करने की चेतावनी दी। उसी दिन मुगाबे ने टेलीविजन पर संबोधन दिया, लेकिन पद छोड़ने की घोषणा नहीं की।
20 नवंबर को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी हुई। 21 नवंबर को संसद के संयुक्त सत्र में उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई। इसी बीच मुगाबे ने संसद अध्यक्ष जैकब मुडेंडा को अपना इस्तीफा-पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 96(1) के तहत तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति पद छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने अपने निर्णय को स्वैच्छिक बताते हुए सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और राष्ट्रीय स्थिरता की इच्छा व्यक्त की। उनका इस्तीफा पढ़े जाने के बाद महाभियोग की कार्यवाही रोक दी गई और संसद में मौजूद सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
37 वर्षों के शासन का अंत और नया राष्ट्रपति
मुगाबे के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद से हटाए गए एमर्सन मनांगाग्वा 22 नवंबर को जिम्बाब्वे लौटे। 24 नवंबर 2017 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस तरह स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश का नेतृत्व मुगाबे से अलग व्यक्ति के हाथों में गया। हालांकि सत्ता परिवर्तन के तरीके और सेना की भूमिका को लेकर संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक प्रश्न उठे, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक संकट का एक चरण समाप्त हुआ।

2017 के घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता के लिए उत्तराधिकार का प्रश्न किस तरह शासन और राजनीतिक दल के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है। मुगाबे का इस्तीफा केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ने की घटना नहीं था; यह जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के बाद बनी राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत था।
भारत के संदर्भ में महत्व
भारत और जिम्बाब्वे के बीच औपनिवेशिक अनुभव, स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्र-निर्माण के कुछ ऐतिहासिक संदर्भ तुलनात्मक अध्ययन का अवसर देते हैं। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि जिम्बाब्वे 1980 में औपनिवेशिक शासन और श्वेत अल्पसंख्यक सत्ता से मुक्त हुआ। दोनों देशों के राजनीतिक इतिहास अलग हैं, इसलिए उनकी परिस्थितियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। फिर भी मुगाबे का सत्ता से हटना यह प्रश्न उठाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से निकले नेतृत्व को लोकतांत्रिक संस्थाओं, जवाबदेही और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के प्रति कितनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए।
इतिहास में मुगाबे की विरासत
रॉबर्ट मुगाबे का राजनीतिक जीवन विरोधाभासों से भरा रहा। वह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रमुख नेता और स्वतंत्र जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके लंबे शासन पर राजनीतिक दमन, मानवाधिकार उल्लंघन, आर्थिक पतन और सत्ता के केंद्रीकरण के गंभीर आरोप लगे। 21 नवंबर 2017 को उनका इस्तीफा 37 वर्षों के शासन का अंत था। यह घटना अफ्रीका के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी और इस बात की याद दिलाती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना लोकतांत्रिक जवाबदेही, संस्थागत मजबूती और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत है।
