स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों के भत्तों तक पर सरकार की तैयारी; 4 दिसंबर को शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्यवाही, 7 दिसंबर से शुरू होगा नियमित कामकाज
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए दिसंबर का महीना विधायी और राजनीतिक लिहाज से अहम रहने वाला है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होने की तैयारी है। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, करीब दस दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कम से कम तीन महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने और उन्हें पारित कराने की तैयारी कर रही है। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों के साथ मौजूदा विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों के भत्तों में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।
इस साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला शीतकालीन सत्र होगा। ऐसे में सदन की कार्यवाही पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि विपक्ष और राजनीतिक हलकों की भी नजर रहेगी।
4 दिसंबर को शोक प्रस्ताव, 7 दिसंबर से नियमित कार्यवाही
विधानसभा के प्रारंभिक कार्यक्रम के मुताबिक, सत्र की शुरुआत शुक्रवार, 4 दिसंबर को होगी। पहले दिन सदन में हाल में दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस यह प्रस्ताव रख सकते हैं।
इसके बाद पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 5 और 6 दिसंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। नियमित विधायी कामकाज सोमवार, 7 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है और सत्र 14 दिसंबर तक चलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के फैसलों को कानूनी रूप देने की तैयारी
इस सत्र में सरकार का एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। हाल के दिनों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कई नीतिगत फैसले किए हैं। अब इन फैसलों को कानूनी आधार देने के लिए संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है।
हालांकि, इस विधेयक के विस्तृत प्रावधान और किन स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव प्रस्तावित हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में इसके वास्तविक दायरे का पता विधेयक सदन में पेश होने के बाद ही चल सकेगा।
पूर्व विधायकों के भत्ते बढ़ाने पर भी आ सकता है विधेयक
शीतकालीन सत्र में पूर्व विधायकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ और भत्तों में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जानकारी के अनुसार, कई पूर्व विधायकों ने नई सरकार को पत्र लिखकर अपने भत्ते बढ़ाने की मांग की थी।
इस मांग पर राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पर चर्चा हो चुकी है और भत्तों में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब इससे संबंधित विधेयक सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

मौजूदा विधायकों के वेतन और कार्यालय भत्ते पर भी नजर
पूर्व विधायकों के भत्तों के अलावा वर्तमान विधायकों के वेतन और सुविधाओं में बदलाव से संबंधित अलग विधेयक लाए जाने की भी चर्चा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, पूर्व विधायकों के चिकित्सा भत्ते को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और मौजूदा विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेताजी सेवा केंद्र चलाने के लिए हर महीने 30,000 रुपये देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि, इन प्रस्तावों के अंतिम प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए इन्हें संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जा रहा है।
सरकार के बहुमत और विपक्ष की रणनीति की भी होगी परीक्षा
विधानसभा में भाजपा सरकार के पास बहुमत होने के कारण उसे अपने प्रस्तावित विधेयकों को पारित कराने का भरोसा है। दूसरी ओर, विपक्ष भी सरकार के विधायी एजेंडे पर नजर रख रहा है। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर उनमें मौजूद संभावित कमियों और जनहित से जुड़े सवालों को सदन में उठाया जाए।
खासकर स्वास्थ्य सेवाओं और विधायकों के वेतन-भत्तों से जुड़े प्रस्तावों पर बहस होने की संभावना है। ऐसे में सत्ता पक्ष को अपने फैसलों का पक्ष रखना होगा, जबकि विपक्ष इनकी जरूरत, प्रभाव और प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है।

कुल मिलाकर, 4 से 14 दिसंबर तक चलने वाला यह शीतकालीन सत्र शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए अपनी नीतिगत प्राथमिकताएं सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस दौरान पेश होने वाले विधेयक यह संकेत देंगे कि नई सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के साथ जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
