विशेष लेख | 15 नवंबर | अंतरराष्ट्रीय दिवस | अपराध एवं कानून
सीमाओं के पार सक्रिय आपराधिक नेटवर्क आज दुनिया की शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सुशासन और मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। मानव तस्करी, मादक पदार्थों और हथियारों की अवैध तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, वन्यजीव एवं सांस्कृतिक संपदा का गैरकानूनी कारोबार, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी और अपराध से अर्जित धन का शोधन—ये सभी गतिविधियाँ कई बार एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे अपराध किसी एक देश की सीमा में सीमित नहीं रहते; इनके संचालन, वित्तपोषण, पीड़ितों और लाभार्थियों का संबंध अनेक देशों से हो सकता है। इसी चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर को ‘अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम एवं सभी रूपों के विरुद्ध संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किया।
21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्णय
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च 2024 को अपने 78वें सत्र में प्रस्ताव A/RES/78/267 को बिना मतदान के स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को International Day for the Prevention of and Fight against All Forms of Transnational Organized Crime मनाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के सभी रूपों से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनसे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।
महासभा ने सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, क्षेत्रीय एवं वैश्विक संस्थाओं, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और मीडिया से इस दिवस के अवसर पर शैक्षिक तथा जन-जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने और प्रभावी कार्यप्रणालियों को साझा करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) को अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर इस दिवस के आयोजन में सहयोग देने की जिम्मेदारी भी दी गई।
पहली बार 15 नवंबर 2024 को मनाया गया
इस अंतरराष्ट्रीय दिवस का पहला आयोजन 15 नवंबर 2024 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र और UNODC ने इस अवसर पर संगठित अपराध के बदलते स्वरूप, उसके पीड़ितों और देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह तारीख प्रतीकात्मक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2000 को ही संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय (United Nations Convention against Transnational Organized Crime—UNTOC) को अपनाया था।
UNTOC को प्रायः ‘पलेर्मो कन्वेंशन’ भी कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रमुख वैश्विक कानूनी ढाँचा है। अभिसमय 29 सितंबर 2003 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, संगठित आपराधिक समूहों की गतिविधियों को रोकना और उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई को सक्षम बनाना है।
अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध क्या है?
संगठित अपराध सामान्यतः ऐसे गंभीर गैरकानूनी कृत्यों से जुड़ा होता है जिन्हें लाभ या आर्थिक अथवा भौतिक फायदा हासिल करने के उद्देश्य से संगठित समूह अंजाम देते हैं। UNTOC में ‘संगठित आपराधिक समूह’ की परिभाषा में कम-से-कम तीन व्यक्तियों का ऐसा समूह शामिल है, जो कुछ समय तक मौजूद रहे और गंभीर अपराध करने के उद्देश्य से मिलकर काम करे ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय अथवा अन्य भौतिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
जब ऐसे अपराधों की योजना, तैयारी, संचालन, वित्तपोषण या प्रभाव एक से अधिक देशों से जुड़ जाता है, तो वे अंतरराष्ट्रीय या सीमा-पार संगठित अपराध का रूप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश में लोगों की भर्ती कर उन्हें दूसरे देश में शोषण के लिए भेजना, कई देशों के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी करना या अलग-अलग देशों में धन स्थानांतरित करके अपराध से अर्जित आय को छिपाना।
अपराध के प्रमुख रूप और उनका बढ़ता दायरा
- मानव तस्करी: धोखे, दबाव, जबरदस्ती या शोषण के अन्य तरीकों से लोगों को श्रम, यौन शोषण अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नियंत्रित करना। इसमें महिलाओं, बच्चों और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे लोगों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी: अवैध नशीले पदार्थों का उत्पादन, परिवहन और वितरण अनेक देशों में हिंसा, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और अवैध वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है।
- आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी: हथियारों और उनके घटकों का गैरकानूनी कारोबार संगठित हिंसा, आतंक और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है।
- प्रवासियों की तस्करी: आर्थिक या अन्य कारणों से सीमा पार जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अवैध और खतरनाक मार्गों से ले जाने के बदले आर्थिक लाभ कमाना। यह मानव तस्करी से अलग अपराध है, हालांकि दोनों में कुछ परिस्थितियों में संबंध बन सकता है।
- वन्यजीव और सांस्कृतिक संपदा का अवैध व्यापार: दुर्लभ प्रजातियों, वन्यजीव उत्पादों, पुरावशेषों और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुँचाती है।
- धनशोधन और भ्रष्टाचार: अपराध से प्राप्त धन के वास्तविक स्रोत को छिपाकर उसे वैध दिखाने की कोशिश आपराधिक नेटवर्क को आर्थिक शक्ति और आगे अपराध करने के साधन देती है।
- साइबर-सक्षम अपराध और संगठित धोखाधड़ी: ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, निवेश धोखाधड़ी, डिजिटल भुगतान से जुड़े अपराध और तकनीक के दुरुपयोग ने आपराधिक नेटवर्क की पहुँच को और व्यापक बना दिया है।
सीमाओं के पार अपराध से निपटना क्यों कठिन है?
ऐसे अपराधों की जाँच और अभियोजन इसलिए जटिल होते हैं क्योंकि अपराध की योजना एक देश में बन सकती है, पीड़ित दूसरे देश से हो सकते हैं, धन तीसरे देश में भेजा जा सकता है और डिजिटल साक्ष्य किसी अन्य क्षेत्राधिकार में उपलब्ध हो सकते हैं। अलग-अलग देशों के कानून, जाँच प्रक्रियाएँ, साक्ष्य संबंधी नियम और संस्थागत क्षमताएँ भी भिन्न होती हैं। अपराधी इन अंतरालों और कमजोरियों का लाभ उठाते हैं।
डिजिटल तकनीक और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क ने अपराधियों को तेज संचार, गुमनामी और धन के त्वरित हस्तांतरण के साधन दिए हैं। वहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फर्जी डिजिटल पहचान और ऑनलाइन मंचों का दुरुपयोग धोखाधड़ी के नए तरीके पैदा कर रहा है। इसलिए केवल राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई पर्याप्त नहीं; सूचना साझा करने और समयबद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
पलेर्मो कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका
UNTOC देशों को संगठित अपराध के विरुद्ध साझा कानूनी और संस्थागत आधार उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग, संयुक्त जाँच, अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान और जब्ती तथा गवाहों एवं पीड़ितों की सुरक्षा जैसे विषयों पर सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी केवल इसलिए जवाबदेही से न बच सकें कि उनके अपराध का कोई हिस्सा दूसरे देश में हुआ है।
इस अभिसमय के साथ तीन महत्त्वपूर्ण प्रोटोकॉल भी जुड़े हैं—मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने संबंधी प्रोटोकॉल; प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल; और आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण तथा तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल। ये दस्तावेज संबंधित अपराधों की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग को अधिक स्पष्ट आधार देते हैं।
पीड़ितों के अधिकार और कानून के शासन का महत्व
संगठित अपराध के विरुद्ध संघर्ष केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। मानव तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को सुरक्षा, न्याय, पुनर्वास और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। पीड़ितों की गरिमा और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जाँच तथा अभियोजन किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव ने संगठित अपराध से प्रभावित सभी पीड़ितों को याद किया और उन कानून प्रवर्तन तथा न्यायिक अधिकारियों को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने ऐसे अपराधों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। प्रस्ताव में इतालवी न्यायाधीश जियोवानी फाल्कोने के योगदान का विशेष उल्लेख किया गया, जिनका कार्य और बलिदान संगठित अपराध के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों की प्रेरणा बना।
भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण वैश्विक चुनौती
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए सीमा-पार संगठित अपराध से निपटना सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और मानवाधिकारों से जुड़ा विषय है। मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर धोखाधड़ी, अवैध वित्तीय लेन-देन और नकली वस्तुओं का कारोबार अलग-अलग स्तरों पर नागरिकों तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इन अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस, सीमा एवं जांच एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच समन्वय जरूरी है।
साथ ही, जन-जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्टिंग, पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी आवश्यक है। नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, नौकरी या विदेश में रोजगार के झूठे प्रस्तावों तथा अवैध वित्तीय योजनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
जागरूकता से वैश्विक कार्रवाई तक
15 नवंबर का यह अंतरराष्ट्रीय दिवस याद दिलाता है कि संगठित अपराध किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसके नेटवर्क सीमाओं, भाषाओं और डिजिटल माध्यमों के पार काम करते हैं, इसलिए इसका मुकाबला भी साझा जिम्मेदारी और समन्वित प्रयासों से ही संभव है। सरकारों के साथ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, मीडिया और आम नागरिकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।
अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष के लिए मजबूत कानून, पारदर्शी संस्थाएँ, विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पीड़ित-केंद्रित न्याय और जन-जागरूकता आवश्यक हैं। इस दिवस का मूल संदेश यही है कि अपराध के नेटवर्क चाहे कितने ही सीमापार और जटिल क्यों न हों, कानून के शासन, मानवाधिकारों और सामूहिक प्रतिबद्धता के माध्यम से उनका मुकाबला किया जा सकता है।
