विशेष लेख | 15 नवंबर | अंतरराष्ट्रीय इतिहास | वैश्विक कूटनीति
प्रथम विश्व युद्ध की भीषण तबाही के बाद दुनिया को ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जो देशों के बीच विवादों को बातचीत और कानून के माध्यम से सुलझाने तथा भविष्य के युद्धों को रोकने में मदद कर सके। इसी विचार से स्थापित ‘लीग ऑफ नेशंस’ (League of Nations) यानी राष्ट्र संघ की पहली महासभा 15 नवंबर 1920 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हुई। इसमें 41 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं थी, बल्कि स्थायी बहुपक्षीय संस्था के माध्यम से वैश्विक समस्याओं पर नियमित विचार-विमर्श की एक नई कोशिश थी।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की तलाश
1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप सहित दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान गई, अर्थव्यवस्थाएँ कमजोर हुईं और कई साम्राज्यों का पतन हुआ। युद्ध के बाद विजयी शक्तियों ने पेरिस शांति सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर विचार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में अपने ‘चौदह सूत्रों’ (Fourteen Points) में राष्ट्रों के एक सामान्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सामूहिक गारंटी तथा शांति को बढ़ावा देना था।
पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशंस की वाचा (Covenant of the League of Nations) तैयार की गई। इसे 28 अप्रैल 1919 को स्वीकार किया गया और वर्साय की संधि सहित युद्धोत्तर शांति संधियों का हिस्सा बनाया गया। इस वाचा में सदस्यता, संगठन के प्रमुख अंगों, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सदस्य देशों के दायित्वों से संबंधित प्रावधान शामिल थे।
10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया राष्ट्र संघ
लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और उसकी पहली महासभा की तारीख को अलग-अलग समझना आवश्यक है। वर्साय की संधि और लीग की वाचा 10 जनवरी 1920 को प्रभावी हुईं। इसी दिन राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसकी परिषद की पहली बैठक 16 जनवरी 1920 को पेरिस में हुई। बाद में 1 नवंबर 1920 को संगठन का मुख्यालय और सचिवालय लंदन से जिनेवा स्थानांतरित किया गया। इसके दो सप्ताह बाद 15 नवंबर को पहली महासभा का उद्घाटन हुआ।
इस प्रकार 15 नवंबर 1920 राष्ट्र संघ की स्थापना की तारीख नहीं, बल्कि उसकी पहली महासभा के आरंभ का दिन था। यह अंतर ऐतिहासिक घटनाक्रम को सही संदर्भ में समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
जिनेवा में 41 सदस्य देशों की पहली महासभा
पहली महासभा का उद्घाटन 15 नवंबर 1920 को जिनेवा के ‘साल द ला रिफॉर्मासियों’ (Salle de la Réformation) में हुआ। 41 सदस्य देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। बैठक की शुरुआत बेल्जियम के प्रतिनिधि पॉल हाइमन्स (Paul Hymans) ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की। स्विट्जरलैंड के परिसंघ अध्यक्ष ग्यूसेप्पे मोट्टा (Giuseppe Motta) ने मेजबान देश की ओर से प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद पॉल हाइमन्स महासभा के अध्यक्ष चुने गए।
पहली महासभा का सत्र 15 नवंबर से 18 दिसंबर 1920 तक चला। प्रतिनिधियों ने संगठन की कार्यप्रणाली, नियमों, बजट, परिषद और महासभा के संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जैसे विषयों पर विचार किया। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (Permanent Court of International Justice) की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना इस शुरुआती कार्यसूची का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।
महासभा की भूमिका और संगठन की संरचना
लीग ऑफ नेशंस की संस्थागत व्यवस्था में महासभा और परिषद दो प्रमुख राजनीतिक अंग थे, जबकि स्थायी सचिवालय प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में सहायता करता था। महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को प्रतिनिधित्व मिलता था। सदस्य देशों के प्रतिनिधि संगठन के बजट, नए सदस्यों के प्रवेश, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यापक नीतिगत प्रश्नों पर विचार कर सकते थे।
महासभा के अधिकांश निर्णयों के लिए सर्वसम्मति का सिद्धांत लागू था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सहमति सुनिश्चित करना था, लेकिन व्यवहार में इससे कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और कठिन हो जाती थी। परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य होते थे तथा उसे सुरक्षा, विवादों और कुछ विशेष प्रशासनिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई थी।
शांति, सामूहिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
राष्ट्र संघ की मूल परिकल्पना सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) पर आधारित थी। इसका विचार था कि किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला केवल उसी देश का मामला नहीं होगा, बल्कि अन्य सदस्य भी इसे साझा चिंता मानेंगे। वाचा ने देशों को विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, मध्यस्थता और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने तथा हथियारों में कमी की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
संगठन का काम केवल युद्ध और सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। स्वास्थ्य, शरणार्थियों की सहायता, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण, संचार और परिवहन, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा श्रम और सामाजिक समस्याओं पर भी इसके अंतर्गत काम हुआ। इन क्षेत्रों में विकसित कई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं ने बाद में संयुक्त राष्ट्र और उसकी विभिन्न संस्थाओं के कार्यों के लिए आधार तैयार किया।
अमेरिका की अनुपस्थिति और राष्ट्र संघ की सीमाएँ
राष्ट्र संघ की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने वर्साय की संधि की पुष्टि नहीं की। परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका संगठन का सदस्य नहीं बना। यह अनुपस्थिति संस्था की राजनीतिक और सामरिक क्षमता के लिए एक बड़ी सीमा थी, क्योंकि उसके प्रमुख समर्थकों में शामिल देश ही इससे बाहर रहा।
सर्वसम्मति की कठिन प्रक्रिया, प्रमुख शक्तियों के बदलते हित, सदस्य देशों की सीमित राजनीतिक इच्छाशक्ति और अपने निर्णयों को लागू कराने के पर्याप्त साधनों का अभाव भी राष्ट्र संघ की कमजोरियाँ थीं। 1930 के दशक में जापान, इटली और जर्मनी की आक्रामक नीतियों के सामने संगठन प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सका। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से उसकी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता स्पष्ट हो गई।
राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र तक
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यह स्पष्ट होने लगा था कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए अधिक प्रभावी संस्था की आवश्यकता होगी। इसी क्रम में 1945 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस ने 1946 में अपने कार्य औपचारिक रूप से समाप्त किए और उसकी कुछ संपत्तियाँ, अभिलेख तथा जिम्मेदारियाँ संयुक्त राष्ट्र को हस्तांतरित हुईं।
राष्ट्र संघ अपने सबसे बड़े उद्देश्य—दूसरे विश्व युद्ध को रोकने—में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसे आधुनिक बहुपक्षीय कूटनीति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। जिनेवा में 15 नवंबर 1920 को शुरू हुई पहली महासभा ने यह स्थापित किया कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा के लिए देशों का नियमित, संस्थागत और सार्वजनिक मंच संभव है। इसकी उपलब्धियों और विफलताओं, दोनों से बाद की वैश्विक संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण सबक लिए।
ऐतिहासिक महत्त्व
लीग ऑफ नेशंस की पहली महासभा ने युद्धोत्तर दुनिया में संवाद, सहयोग और सामूहिक सुरक्षा की आकांक्षा को संस्थागत रूप दिया। 41 सदस्य देशों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय शांति केवल द्विपक्षीय समझौतों से नहीं, बल्कि व्यापक सहयोग और साझा नियमों से भी जुड़ी है। इसकी सीमाओं के बावजूद राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्था के विकास के लिए एक ऐतिहासिक आधार तैयार किया।
