विशेष लेख | 15 नवंबर | इतिहास विशेष | अंतरराष्ट्रीय कूटनीति
नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूरोप को राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक शांति की राह पर लाने के लिए 1814–1815 में वियना कांग्रेस के माध्यम से नई व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन फ्रांस की पराजय, राजवंशीय पुनर्स्थापना और 1815 की दूसरी पेरिस संधि के बाद भी यूरोपीय शक्तियों के सामने अनेक प्रश्न बने हुए थे—फ्रांस को किस सीमा तक यूरोपीय कूटनीति में वापस शामिल किया जाए, उसके क्षेत्र में तैनात मित्र देशों की सेना कब हटे और भविष्य में महाद्वीप की शांति कैसे कायम रखी जाए। इन्हीं प्रश्नों पर विचार के लिए 1818 में एक्स-ला-शैपेल (Aix-la-Chapelle), जिसे आज जर्मनी में आचेन (Aachen) कहा जाता है, में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सम्मेलन हुआ। 15 नवंबर 1818 को पाँच शक्तियों के प्रतिनिधियों ने एक महत्त्वपूर्ण प्रोटोकॉल और संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया ने फ्रांस को यूरोपीय शक्तियों के कूटनीतिक समूह में फिर से स्थान दिलाया।
नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की स्थिति
1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम पराजय के बाद फ्रांस पर दूसरी पेरिस संधि (20 नवंबर 1815) की शर्तें लागू हुईं। फ्रांस की सीमाओं में कटौती, क्षतिपूर्ति और मित्र देशों की सेना द्वारा उसके कुछ क्षेत्रों पर अस्थायी कब्जा इस व्यवस्था के प्रमुख हिस्से थे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने फ्रांस में फिर से क्रांतिकारी या साम्राज्यवादी विस्तार की आशंका के विरुद्ध सहयोग बनाए रखा। यह सहयोग चतुर्मुखी गठबंधन (Quadruple Alliance) के रूप में जाना गया।
मित्र देशों की सेना को फ्रांस में पाँच वर्ष तक तैनात रखने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संधि में यह प्रावधान भी था कि परिस्थितियों की समीक्षा के बाद कब्जे की अवधि घटाई जा सकती है। फ्रांस के राजा लुई अठारहवें की सरकार ने संधि की शर्तों के पालन और देश में स्थिरता स्थापित होने का हवाला देकर विदेशी सेना की शीघ्र वापसी का अनुरोध किया। इसी मुद्दे ने एक्स-ला-शैपेल सम्मेलन को तत्काल कूटनीतिक महत्त्व दिया।
सम्मेलन में शामिल पाँच प्रमुख शक्तियाँ
1818 के सम्मेलन में यूरोप की पाँच प्रमुख शक्तियों—ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और फ्रांस—के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिख, ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव लॉर्ड कैसलरे और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, प्रशिया का प्रतिनिधित्व कार्ल ऑगस्ट वॉन हार्डेनबर्ग तथा रूस का प्रतिनिधित्व काउंट नेसेलरोड और आयोनिस कापोदिस्त्रियास जैसे राजनयिकों ने किया। फ्रांस की ओर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ड्यूक ऑफ रिशल्यू ने बातचीत में प्रमुख भूमिका निभाई।
यह सम्मेलन केवल फ्रांस में विदेशी सेना की तैनाती पर चर्चा तक सीमित नहीं था। इसमें यूरोप की सामूहिक सुरक्षा, राजतंत्रों की स्थिरता, संधियों के सम्मान और भविष्य में प्रमुख शक्तियों के बीच नियमित परामर्श की व्यवस्था जैसे व्यापक मुद्दे भी शामिल थे।
9 अक्टूबर 1818 का समझौता: फ्रांस से सेना हटाने का निर्णय
सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि 9 अक्टूबर 1818 को हुई वह संधि थी, जिसके तहत फ्रांस के क्षेत्र से मित्र देशों की सेना की वापसी का निर्णय लिया गया। 1815 की संधि के अंतर्गत निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही कब्जा समाप्त करने पर सहमति बनी। यह निर्णय फ्रांस की सरकार द्वारा संधि की शर्तों के पालन और देश की राजनीतिक स्थिति में आए सुधार के संदर्भ में लिया गया था।
सेना की वापसी ने फ्रांस की संप्रभुता को व्यावहारिक रूप से बहाल करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही, इससे मित्र देशों और फ्रांस के बीच संबंधों को टकराव से सहयोग की ओर ले जाने का अवसर मिला। सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी विचार हुआ कि फ्रांस को यूरोप की भावी राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार शामिल किया जाए।
15 नवंबर 1818 का प्रोटोकॉल और पाँच शक्तियों की घोषणा
15 नवंबर 1818 को ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया और रूस के प्रतिनिधियों ने एक औपचारिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ पाँचों शक्तियों की संयुक्त घोषणा भी जारी की गई। दस्तावेजों में कहा गया कि यूरोप में शांति को मजबूत करने के लिए संधियों के प्रति सम्मान, शक्तियों के बीच निकट सहयोग और नियमित कूटनीतिक परामर्श आवश्यक हैं।
प्रोटोकॉल के एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान में फ्रांस को यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में उसका उचित स्थान दिए जाने की बात कही गई। फ्रांस ने भी उस व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई, जिसके माध्यम से यूरोप में शांति स्थापित हुई थी। इस प्रकार फ्रांस को पराजित शक्ति और बाहरी निगरानी के अधीन राज्य की स्थिति से निकालकर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के साथ परामर्श करने वाले समूह में शामिल किया गया।
घोषणा में यह भी कहा गया कि पाँचों शक्तियाँ अपने साझा हितों से जुड़े विषयों पर भविष्य में आवश्यकतानुसार बैठकें कर सकती हैं। यदि किसी बैठक में अन्य यूरोपीय राज्यों के विशेष हितों से संबंधित प्रश्न उठें, तो संबंधित राज्यों को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनकी भागीदारी के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था यूरोपीय कूटनीति में सामूहिक परामर्श की अवधारणा को आगे बढ़ाती थी।
क्वाड्रुपल अलायंस और यूरोप का Concert of Europe
एक्स-ला-शैपेल सम्मेलन को अक्सर ‘Concert of Europe’ के विकास में महत्त्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसका आशय प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के उस कूटनीतिक सहयोग से था, जिसके माध्यम से वे महाद्वीप में शांति, शक्ति-संतुलन और राजनयिक विवादों के समाधान के लिए परस्पर बातचीत करती थीं। यह कोई आधुनिक अर्थों वाला स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था, बल्कि संधियों, सम्मेलनों और शक्ति-संतुलन पर आधारित एक विकसित होती व्यवस्था थी।
यहाँ एक ऐतिहासिक अंतर समझना जरूरी है। 15 नवंबर के सार्वजनिक प्रोटोकॉल और घोषणा में पाँचों शक्तियाँ शामिल थीं, जबकि उसी दिन चार पुरानी सहयोगी शक्तियों—ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस—के बीच अलग गोपनीय तथा सैन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार हुआ। इसलिए फ्रांस की पुनः भागीदारी का अर्थ यह नहीं था कि 1815 का चतुर्मुखी गठबंधन अपने सभी पुराने प्रावधानों सहित उसी रूप में पाँच-शक्ति गठबंधन बन गया था। फ्रांस को यूरोपीय परामर्श-व्यवस्था में शामिल किया गया, जबकि चारों शक्तियों के बीच कुछ सुरक्षा-संबंधी व्यवस्थाएँ अलग बनी रहीं।
सम्मेलन की सीमाएँ और ऐतिहासिक महत्त्व
एक्स-ला-शैपेल कांग्रेस ने नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में स्थिरता कायम करने के प्रयास को नई दिशा दी। फ्रांस से विदेशी सेना की वापसी और उसे प्रमुख शक्तियों के कूटनीतिक समूह में शामिल करना इस सम्मेलन की ठोस उपलब्धियाँ थीं। इससे फ्रांस को अलग-थलग रखने की नीति में बदलाव आया और यूरोप की शक्ति-संतुलन व्यवस्था में संवाद तथा परामर्श को अधिक महत्त्व मिला।
फिर भी यह व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व या सभी देशों की समान भागीदारी पर आधारित नहीं थी। यूरोप के बड़े निर्णय मुख्यतः राजतंत्रों और महान शक्तियों के प्रतिनिधियों के बीच तय होते थे। उदारवादी, राष्ट्रवादी और जन-आंदोलनों की आकांक्षाएँ कई बार इस व्यवस्था से टकराती रहीं। बाद के दशकों में 1820 और 1830 के क्रांतिकारी आंदोलनों ने इसकी सीमाओं को उजागर किया।
15 नवंबर 1818 का एक्स-ला-शैपेल प्रोटोकॉल इसलिए याद किया जाता है कि उसने पराजित फ्रांस को यूरोपीय कूटनीति में फिर से शामिल करने और युद्धोत्तर शांति व्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता खोला। यह सम्मेलन इस बात का उदाहरण बना कि युद्ध के बाद स्थायी शांति केवल सैन्य विजय से नहीं, बल्कि राजनीतिक समायोजन, संधियों के सम्मान और निरंतर कूटनीतिक संवाद से भी निर्मित होती है।
