Dinman Times
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
Sign In
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Reading: मिस्र के ‘वफ़्द’ प्रतिनिधिमंडल का गठन: स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक शुरुआत
साझा करें
Notification
Font ResizerAa
Dinman Times
  • वेब स्टोरीज
  • होम
  • देश
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Search
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Follow US
© 2026. All Rights Reserved.

Home - विदेश - मिस्र के ‘वफ़्द’ प्रतिनिधिमंडल का गठन: स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक शुरुआत

मिस्र के ‘वफ़्द’ प्रतिनिधिमंडल का गठन: स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक शुरुआत

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 13, 2026 2:03 पूर्वाह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 15 मिनट पहले
वफ़्द
साझा करें

इतिहास में आज | 13 नवंबर 1918 | मिस्र का राष्ट्रवादी आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के अंतिम दिनों में जब दुनिया युद्धोत्तर व्यवस्था और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर चर्चा कर रही थी, मिस्र में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति की मांग भी तेज हो रही थी। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में 13 नवंबर 1918 को मिस्र के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता साद ज़ग़लूल और उनके सहयोगियों अली शारावी तथा अब्दुल अज़ीज़ फ़हमी ने ‘अल-वफ़्द अल-मिस्री’ (Al-Wafd al-Misri) नामक प्रतिनिधिमंडल को संगठित किया। अरबी शब्द ‘वफ़्द’ का अर्थ प्रतिनिधिमंडल या प्रतिनिधियों का समूह है। इसका उद्देश्य मिस्र की जनता की ओर से स्वतंत्रता की मांग को ब्रिटिश सरकार और प्रस्तावित पेरिस शांति सम्मेलन के सामने रखना था। यही प्रतिनिधिमंडल आगे चलकर मिस्र की प्रभावशाली राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी वफ़्द पार्टी का आधार बना।

ब्रिटिश नियंत्रण और मिस्र की राष्ट्रीय आकांक्षा

मिस्र पर ब्रिटेन का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगातार बढ़ रहा था। 1882 में ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप के बाद देश पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होने पर 1914 में ब्रिटेन ने मिस्र को औपचारिक रूप से अपना संरक्षित राज्य (Protectorate) घोषित कर दिया और उस्मानी साम्राज्य के साथ उसके पुराने संवैधानिक संबंध समाप्त कर दिए। युद्ध के दौरान मिस्र में सैनिक शासन, सेंसरशिप और आर्थिक दबाव बढ़े। ब्रिटिश युद्ध-प्रयास के लिए संसाधनों और श्रम की मांग ने आम जनता तथा किसानों पर भी असर डाला।

युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के आत्मनिर्णय संबंधी विचारों और यूरोप में राष्ट्रीयताओं के अधिकार पर चल रही बहस ने मिस्र के राष्ट्रवादियों को नई आशा दी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के साथ युद्धविराम हुआ। इसके तुरंत बाद मिस्र के नेताओं ने यह मांग उठाई कि देश को अंतरराष्ट्रीय शांति वार्ताओं में अपनी बात रखने और अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए।

Dinman Times ads 728-90

13 नवंबर 1918: ब्रिटिश उच्चायुक्त से मुलाकात

13 नवंबर 1918 को साद ज़ग़लूल, अली शारावी और अब्दुल अज़ीज़ फ़हमी ने मिस्र में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर रेजिनाल्ड विंगेट से मुलाकात की। उन्होंने मिस्र की ओर से पेरिस शांति सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने और स्वतंत्रता का पक्ष रखने के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी। उनकी मांग केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं थी। वे ब्रिटिश संरक्षित शासन को समाप्त करने, युद्धकालीन पाबंदियों और सेंसरशिप हटाने तथा मिस्र को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम चाहते थे।

ये भी पढ़े

हॉलैंड टनल: 13 नवंबर 1927 को हडसन नदी के नीचे यातायात के लिए खुली ऐतिहासिक सुरंग
रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन: ट्रेजर आइलैंड और डॉ. जेकिल-मिस्टर हाइड के अमर रचनाकार
जियोआचिनो रोसिनी: द बार्बर ऑफ सेविल और विलियम टेल के महान ओपेरा संगीतकार
एडवर्ड एडेलबर्ट डोइसी: विटामिन K की रासायनिक प्रकृति समझने वाले नोबेल विजेता जैव-रसायनज्ञ

ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल को लंदन जाने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटिश प्रशासन का तर्क था कि इन नेताओं को पूरे मिस्र की जनता की ओर से बोलने का अधिकार किसने दिया है। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसके जवाब में जनता से समर्थन जुटाने का रास्ता चुना। इस तरह ‘वफ़्द’ का विचार केवल कुछ नेताओं के राजनीतिक प्रस्ताव के बजाय जन-प्रतिनिधित्व के व्यापक अभियान में बदलने लगा।

जनसमर्थन के लिए ‘तौकीलात’ अभियान

वफ़्द ने मिस्र के लोगों से हस्ताक्षर और प्राधिकरण-पत्र (तौकीलात) जुटाने का अभियान शुरू किया। इन दस्तावेजों के माध्यम से नागरिक प्रतिनिधिमंडल को अपनी ओर से स्वतंत्रता की मांग उठाने का अधिकार देते थे। अभियान का उद्देश्य यह दिखाना था कि वफ़्द केवल कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि व्यापक जनसमर्थन प्राप्त राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल है। काहिरा से लेकर कस्बों और गांवों तक इसके समर्थन में हस्ताक्षर जुटाए गए। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदायों के लोगों ने इसमें भाग लिया।

इस अभियान ने राष्ट्रवादी राजनीति को अभिजात वर्ग की बैठकों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वफ़्द के नेताओं ने अपने आंदोलन को मिस्र की साझा राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। इसके कारण आंदोलन में मुस्लिम और कॉप्टिक ईसाई समुदायों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ी। मिस्र के राष्ट्रीय आंदोलन की यह व्यापकता 1919 के घटनाक्रम में विशेष रूप से दिखाई दी।

Dinman Times ads 728-90

1919 की मिस्र की क्रांति और वफ़्द की भूमिका

ब्रिटिश प्रशासन ने वफ़्द की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश जारी रखी। 8 मार्च 1919 को साद ज़ग़लूल और उनके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार कर माल्टा निर्वासित कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में मिस्र में व्यापक प्रदर्शन, हड़तालें और जन-आंदोलन शुरू हुए। विद्यार्थी, मजदूर, किसान, महिलाएं और विभिन्न सामाजिक समूह आंदोलन में शामिल हुए। रेल और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष देश के अनेक हिस्सों में फैल गया। इन घटनाओं को 1919 की मिस्र की क्रांति के रूप में जाना जाता है।

वफ़्द इस आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व बनकर उभरा। जनदबाव के चलते ज़ग़लूल और उनके सहयोगियों को बाद में निर्वासन से लौटने की अनुमति मिली। फिर भी स्वतंत्रता का प्रश्न तत्काल हल नहीं हुआ। ब्रिटेन ने 28 फरवरी 1922 को मिस्र की स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा की, लेकिन रक्षा, साम्राज्यिक संचार, विदेशी हितों और सूडान से जुड़े विषयों पर अपना नियंत्रण सुरक्षित रखा। इसलिए इसे पूर्ण संप्रभुता की बजाय सीमित स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। 1923 में नया संविधान लागू हुआ और संसदीय राजनीति की शुरुआत हुई।

प्रतिनिधिमंडल से राजनीतिक पार्टी तक

13 नवंबर 1918 को गठित वफ़्द मूलतः स्वतंत्रता की मांग लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने के लिए बनाया गया प्रतिनिधिमंडल था। समय के साथ जनसमर्थन, संगठनात्मक विस्तार और चुनावी राजनीति में उसकी भूमिका बढ़ी। इसी प्रक्रिया में वह वफ़्द पार्टी के रूप में विकसित हुआ। साद ज़ग़लूल उसके सबसे प्रमुख नेता बने और 1920 के दशक में मिस्र की संसदीय राजनीति में पार्टी ने केंद्रीय स्थान प्राप्त किया।

वफ़्द का राजनीतिक प्रभाव केवल ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग तक सीमित नहीं था। उसने संवैधानिक शासन, प्रतिनिधि संस्थाओं और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रश्नों को भी आगे बढ़ाया। पार्टी और राजतंत्र के बीच संबंधों में समय-समय पर तनाव रहा, लेकिन वफ़्द ने मिस्र की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बाद के दशकों में उसकी राजनीतिक स्थिति बदली और 1952 की क्रांति के बाद पुरानी पार्टी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 1983 में मिस्र में नई वफ़्द पार्टी की स्थापना हुई, जिसने ऐतिहासिक नाम और राजनीतिक विरासत को फिर से अपनाया।

Dinman Times ads 728-90

मिस्र के इतिहास में 13 नवंबर का महत्व

13 नवंबर 1918 की घटना का महत्त्व इस बात में है कि इस दिन मिस्र की स्वतंत्रता की मांग को संगठित प्रतिनिधिमंडल के रूप में ब्रिटिश प्रशासन के सामने रखा गया। इस पहल ने जनसमर्थन जुटाने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दावा स्थापित करने और औपनिवेशिक नियंत्रण को चुनौती देने की प्रक्रिया को गति दी। वफ़्द ने 1919 की क्रांति को राजनीतिक दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और मिस्र के राष्ट्रवादी आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया।

इस ऐतिहासिक प्रसंग को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 13 नवंबर को बना ‘अल-वफ़्द अल-मिस्री’ तत्काल किसी स्थापित राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की मांग रखने वाले प्रतिनिधिमंडल के रूप में सामने आया था। बाद में उसी आंदोलन और संगठनात्मक नेटवर्क से वफ़्द पार्टी विकसित हुई। इसलिए 13 नवंबर 1918 को मिस्र के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन और उसकी संगठित राजनीतिक अभिव्यक्ति की निर्णायक शुरुआत के रूप में याद किया जाता है।

TAGGED:International NewsWorld News
ख़बर साझा करें
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
पिछली ख़बर पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी, सात लाख परिवारो पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी, सात लाख परिवारों को मिले 4,200 करोड़ रुपये
अगली ख़बर वसंतदादा पाटील वसंतदादा पाटील: स्वतंत्रता सेनानी, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी और महाराष्ट्र के चार बार मुख्यमंत्री
Google prefered

गूगल पर फेवरेट बनाएँ

ये भी पढ़ें

वसंतदादा पाटील

वसंतदादा पाटील: स्वतंत्रता सेनानी, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी और महाराष्ट्र के चार बार मुख्यमंत्री

वफ़्द

मिस्र के ‘वफ़्द’ प्रतिनिधिमंडल का गठन: स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक शुरुआत

पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी, सात लाख परिवारो

पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी, सात लाख परिवारों को मिले 4,200 करोड़ रुपये

हॉलैंड टनल

हॉलैंड टनल: 13 नवंबर 1927 को हडसन नदी के नीचे यातायात के लिए खुली ऐतिहासिक सुरंग

पी. सुशीला

पी. सुशीला: छह दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज़ देने वाली सुरों की साधिका

Dinman Ads

Get Connected with us on social networks

Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Linkedin-in

Poppular Categories

  • बिहार
  • देश
  • अपराध
  • राजनीति
  • मनोरंजन
  • विदेश
  • धर्म
  • पटना
  • खेल
  • टेक्नोलॉजी

Download APP

Google-play Apple
  • About us
  • Privacy Policy
  • Terms and Condition
  • Cookies Policy
  • Contact us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?