12 नवंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल को महासभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने संबंधी अध्यक्षीय निर्णय को 91 मतों के समर्थन, 22 मतों के विरोध और 19 सदस्यों के मतदान से अलग रहने के साथ बरकरार रखा। महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष और अल्जीरिया के प्रतिनिधि अब्देलअज़ीज़ बौतेफ्लिका ने स्पष्ट किया था कि दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्रों (Credentials) को लगातार अस्वीकार करने का अर्थ यही है कि महासभा उन्हें अपने कामकाज में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रही है।
यह फैसला रंगभेद (Apartheid) की उस व्यवस्था के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय विरोध के बढ़ते दबाव का प्रतीक था, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने अश्वेत बहुसंख्यक आबादी और अन्य गैर-श्वेत समुदायों के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से सीमित कर रखा था। इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष भी था: दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता समाप्त या निलंबित नहीं की गई थी। निर्णय केवल महासभा के 29वें सत्र में उसके सरकारी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी से संबंधित था।
रंगभेद की नीति और संयुक्त राष्ट्र की चिंता
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कोई सामान्य सामाजिक भेदभाव नहीं, बल्कि कानूनों, प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दमन पर आधारित राज्य-व्यवस्था थी। नस्ल के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था और उसी के अनुसार आवास, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अधिकार तय होते थे। अश्वेत आबादी को भूमि, आवागमन और नागरिक स्वतंत्रताओं के मामले में गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। बहुसंख्यक आबादी को राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता में समान भागीदारी से वंचित रखा गया था।
संयुक्त राष्ट्र ने 1946 से ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के साथ व्यवहार के प्रश्न पर विचार करना शुरू किया था। बाद के वर्षों में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव महासभा के एजेंडे का स्थायी विषय बन गए। 1950 में महासभा ने प्रस्ताव 395 (V) के माध्यम से नस्लीय अलगाव की नीति को नस्लीय भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित बताया। 1960 में शार्पविल नरसंहार के बाद अंतरराष्ट्रीय आलोचना और तेज हुई। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार से रंगभेद समाप्त करने की मांग बार-बार दोहराई।
प्रत्यय-पत्रों का विवाद: 1970 से बढ़ता संस्थागत टकराव
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्रों की जांच की जाती है। ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि किसी देश की ओर से कौन प्रतिनिधि संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकृत हैं। महासभा की प्रत्यय-पत्र समिति इन दस्तावेजों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और महासभा उस पर निर्णय लेती है।
दक्षिण अफ्रीका के मामले में यह प्रक्रिया रंगभेद की वैधता और बहुसंख्यक आबादी के प्रतिनिधित्व के प्रश्न से जुड़ गई। 1970, 1971 और 1972 में महासभा ने दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्रों को स्वीकार नहीं किया। 1973 में महासभा ने और स्पष्ट भाषा अपनाते हुए प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्रों को अस्वीकार किया। इस क्रम ने 1974 के विवाद की पृष्ठभूमि तैयार की।
30 सितंबर 1974 को महासभा ने 29वें सत्र के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्र स्वीकार न करने का निर्णय 98 मतों के पक्ष, 23 के विरोध और 14 अनुपस्थित/मतदान से अलग रहने के साथ किया। उसी दिन प्रस्ताव 3207 (XXIX) भी पारित किया गया, जिसमें सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों की समीक्षा करने का आग्रह किया गया। इस प्रस्ताव को 125 मतों के समर्थन, एक मत के विरोध और नौ सदस्यों के मतदान से अलग रहने के साथ स्वीकार किया गया।
12 नवंबर 1974: अध्यक्ष अब्देलअज़ीज़ बौतेफ्लिका का निर्णय
प्रत्यय-पत्रों को स्वीकार न करने के बावजूद यह प्रश्न उठा कि क्या दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल महासभा की बैठकों में अस्थायी या अन्य किसी आधार पर भाग ले सकता है। 12 नवंबर 1974 को महासभा की 2281वीं पूर्ण बैठक में अध्यक्ष अब्देलअज़ीज़ बौतेफ्लिका ने इस स्थिति की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि महासभा द्वारा लगातार दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्र अस्वीकार किए जाने का स्पष्ट आशय यही है कि वह प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं देती।
अध्यक्षीय निर्णय को चुनौती दी गई और महासभा ने उस पर मतदान किया। 91 सदस्यों ने निर्णय के समर्थन में, 22 ने विरोध में मत दिया, जबकि 19 सदस्य मतदान से अलग रहे। इस मत-विभाजन के बाद अध्यक्ष का निर्णय कायम रहा। परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका का सरकारी प्रतिनिधिमंडल महासभा के 29वें सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं ले सका।
सदस्यता समाप्त नहीं हुई थी: निर्णय का सीमित दायरा
इस घटना को समझते समय दो अलग-अलग बातों में अंतर करना आवश्यक है—किसी देश की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता और उस देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रत्यय-पत्रों की स्वीकृति। दक्षिण अफ्रीका 1945 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य था। 12 नवंबर 1974 का निर्णय उसे संगठन से निष्कासित करने या उसकी सदस्यता निलंबित करने का निर्णय नहीं था। यह महासभा की कार्यवाही में उस सत्र के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी पर रोक से संबंधित था।
संयुक्त राष्ट्र के कानूनी अभिलेखों में भी यह स्पष्ट किया गया कि अध्यक्ष की व्याख्या महासभा के 29वें सत्र में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल की स्थिति और महासभा के नियमों के दायरे तक सीमित थी। प्रत्यय-पत्रों की समीक्षा प्रत्येक सत्र में अलग से होती है; इसलिए इस निर्णय को स्थायी सदस्यता-निष्कासन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना रहा और 1994 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद भी उसकी सदस्यता निरंतर जारी रही।
निष्कासन का प्रस्ताव और सुरक्षा परिषद की भूमिका
1974 में दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र से पूरी तरह निष्कासित करने की मांग भी उठी थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार, चार्टर के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करने वाले सदस्य को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा निष्कासित कर सकती है। अक्टूबर 1974 में सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफ्रीका के निष्कासन की सिफारिश से जुड़ा प्रस्ताव विचाराधीन आया। इसे दस सदस्यों का समर्थन मिला, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के नकारात्मक मतों के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
यह घटनाक्रम 12 नवंबर की महासभा कार्रवाई से अलग था। सुरक्षा परिषद में निष्कासन का प्रस्ताव आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाया, जबकि महासभा में प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी पर अध्यक्षीय निर्णय को चुनौती के बाद बरकरार रखा गया। दोनों प्रक्रियाओं को एक समझना ऐतिहासिक और कानूनी रूप से गलत होगा।
रंगभेद विरोधी वैश्विक अभियान पर प्रभाव
दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल को महासभा की कार्यवाही से बाहर रखने का निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद शासन के बढ़ते अलगाव का प्रतीक बना। संयुक्त राष्ट्र ने आगे भी दक्षिण अफ्रीका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया। 16 दिसंबर 1974 को महासभा ने प्रस्ताव 3324 E (XXIX) के माध्यम से रंगभेद जारी रहने की स्थिति में दक्षिण अफ्रीकी शासन को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भागीदारी से पूरी तरह बाहर रखने की सिफारिश की।
आगे चलकर हथियार प्रतिबंध, आर्थिक और सांस्कृतिक बहिष्कार, खेलों में अलगाव तथा नागरिक समाज के वैश्विक अभियानों ने रंगभेद विरोधी आंदोलन को व्यापक बनाया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC), पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस (PAC), दक्षिण अफ्रीका के भीतर लोकतंत्र समर्थक संगठनों और निर्वासन में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। नेल्सन मंडेला और अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा सार्वभौमिक मताधिकार की मांग अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनी।
12 नवंबर 1974 का ऐतिहासिक महत्व
12 नवंबर 1974 का निर्णय संयुक्त राष्ट्र और रंगभेद शासन के बीच लंबे टकराव का महत्वपूर्ण पड़ाव था। 91-22-19 के मत-विभाजन ने यह दिखाया कि महासभा का बहुमत दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी नीतियों के कारण उसके सरकारी प्रतिनिधिमंडल को सामान्य रूप से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। फिर भी इस कार्रवाई का दायरा स्पष्ट रूप से महासभा की कार्यवाही में प्रतिनिधित्व तक सीमित था।
इस घटना की ऐतिहासिक महत्ता इसी दोहरे पक्ष में है—एक ओर यह रंगभेद के विरुद्ध वैश्विक नैतिक और राजनीतिक दबाव का प्रतीक बनी, दूसरी ओर इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, प्रत्यय-पत्रों और प्रतिनिधित्व के बीच कानूनी अंतर को सामने रखा। दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता समाप्त किए बिना उसके प्रतिनिधिमंडल को महासभा से बाहर रखना संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक असाधारण कदम था, जिसने रंगभेद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभियान को नई स्पष्टता दी।
