विशेष लेख | 11 नवम्बर | इतिहास विशेष | प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय सैनिकों का योगदान
11 नवम्बर 1918 की सुबह फ्रांस के कॉम्पिएन वन क्षेत्र में खड़े एक रेलवे डिब्बे में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर सुबह लगभग 5 बजे हुए और इसके प्रावधान उसी दिन सुबह 11 बजे से प्रभावी हुए। ठीक 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे पर पश्चिमी मोर्चे की तोपें शांत हो गईं। चार वर्ष से अधिक समय तक चले भीषण संघर्ष के बाद यह क्षण प्रथम विश्व युद्ध के अंत की सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पहचान बन गया। इसीलिए 11 नवम्बर को दुनिया के अनेक देशों में ‘आर्मिस्टिस डे’ और ‘रिमेम्ब्रेंस डे’ के रूप में याद किया जाता है।
इस युद्ध की कहानी केवल यूरोप की सेनाओं और मोर्चों तक सीमित नहीं थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 13 से 15 लाख सैनिकों ने विभिन्न युद्धक्षेत्रों में सेवा दी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2015 में 15 लाख सैनिकों और 74,000 से अधिक बलिदानों का उल्लेख किया, जबकि ब्रिटेन की सरकारी जानकारी में 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की भागीदारी दर्ज है। ये संख्याएं अलग-अलग गणना और परिभाषाओं के कारण स्रोतों में कुछ भिन्न मिलती हैं, लेकिन भारतीय योगदान का व्यापक पैमाना निर्विवाद है। दिल्ली का इंडिया गेट इसी बलिदान की स्मृति का प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है।
प्रथम विश्व युद्ध: चार वर्षों का वैश्विक संघर्ष
प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच गठबंधनों, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्य विस्तार और राष्ट्रवादी तनावों ने संघर्ष को जन्म दिया। ऑस्ट्रिया-हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को सारायेवो में हत्या के बाद संकट तेजी से बढ़ा और कुछ ही सप्ताह में यूरोप युद्ध की चपेट में आ गया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और उनके सहयोगी थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में उनके साथ शामिल हुए अन्य देश। 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ।
युद्ध यूरोप तक सीमित नहीं रहा। पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और बेल्जियम की धरती पर खाइयों में लंबे समय तक लड़ाई चली। पूर्वी यूरोप, बाल्कन, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और समुद्री क्षेत्रों में भी अभियान हुए। आधुनिक मशीनगनों, भारी तोपों, जहरीली गैस, टैंकों और विमानों के इस्तेमाल ने युद्ध को पहले के संघर्षों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी बना दिया। सैनिकों के साथ नागरिक आबादी ने भी भूख, विस्थापन, बीमारी और आर्थिक संकट का सामना किया।
कॉम्पिएन का रेलवे डिब्बा: युद्धविराम तक पहुंचने की प्रक्रिया
1918 तक जर्मनी और उसके सहयोगियों की सैन्य तथा आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। बुल्गारिया ने सितम्बर 1918 में, उस्मानी साम्राज्य ने अक्टूबर के अंत में और ऑस्ट्रिया-हंगरी ने नवम्बर के आरंभ में युद्धविराम स्वीकार कर लिया। जर्मनी के भीतर भी राजनीतिक अस्थिरता और जन-असंतोष बढ़ रहा था। कैसर विल्हेम द्वितीय ने 9 नवम्बर 1918 को पद छोड़ दिया और नई जर्मन सरकार ने युद्ध समाप्त करने की कोशिश तेज की।
जर्मन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजनेता मैथियास एर्ज़बर्गर कर रहे थे। मित्र राष्ट्रों की ओर से फ्रांसीसी सेनापति मार्शल फर्डिनेंड फोश ने वार्ता का नेतृत्व किया। 8 नवम्बर को कॉम्पिएन के जंगल में फोश के रेलवे कोच में जर्मन प्रतिनिधिमंडल को मित्र राष्ट्रों की शर्तें दी गईं। जर्मन पक्ष ने तत्काल युद्धविराम की मांग की, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने शर्तें स्वीकार किए जाने तक लड़ाई जारी रखने का निर्णय बनाए रखा।
11 नवम्बर की सुबह समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कई ऐतिहासिक विवरण हस्ताक्षर का समय सुबह 5 बजे बताते हैं; कुछ अभिलेखों में वास्तविक हस्ताक्षर का समय 5 बजकर 10 या 15 मिनट के आसपास दर्ज है। औपचारिक समय के रूप में सुबह 5 बजे को स्वीकार किया गया। समझौते के अनुसार युद्धविराम उसी दिन सुबह 11 बजे लागू होना था। इस छह घंटे के अंतराल में भी मोर्चों पर लड़ाई जारी रही और अंतिम क्षणों तक सैनिक हताहत हुए।
‘11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे’ का अर्थ
युद्धविराम की प्रभावी घड़ी—11 नवम्बर 1918, सुबह 11 बजे—इतिहास और स्मृति में एक प्रतीक बन गई। अंग्रेजी में इसे ‘The 11th Hour of the 11th Day of the 11th Month’ कहा जाता है। यह केवल याद रखने में आसान तारीख और समय नहीं था; यह उन लाखों सैनिकों और नागरिकों की स्मृति का प्रतीक बन गया जिन्होंने युद्ध में जीवन गंवाया या उसके कारण जीवनभर प्रभावित रहे।
युद्धविराम का अर्थ तत्काल स्थायी शांति-संधि नहीं था। इसने मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे पर शत्रुता रोक दी और जर्मनी को मित्र राष्ट्रों की शर्तें मानने के लिए बाध्य किया। औपचारिक शांति व्यवस्था पर बातचीत अगले कई महीनों तक चली। अंततः 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसलिए 11 नवम्बर 1918 को युद्धक गतिविधियों के निर्णायक विराम के रूप में याद किया जाता है, जबकि युद्ध के बाद की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था वर्साय तथा अन्य शांति समझौतों से तय हुई।
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भागीदारी
भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न युद्धक्षेत्रों में भेजा गया। भारतीय सैनिक फ्रांस और बेल्जियम के पश्चिमी मोर्चे से लेकर मेसोपोटामिया, मिस्र, फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और अन्य अभियानों में शामिल हुए। भारत से सैनिकों के अतिरिक्त श्रमिक, चिकित्सा कर्मी, परिवहन और रसद सेवाओं से जुड़े लोग भी युद्ध प्रयास का हिस्सा बने।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 15 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया और 74,000 से अधिक ने सर्वोच्च बलिदान दिया। ब्रिटेन की सरकारी ऐतिहासिक सामग्री 13 लाख से अधिक भारतीय सैन्यकर्मियों की भागीदारी और 70,000 से अधिक मौतों का उल्लेख करती है। इन आंकड़ों में अंतर के बावजूद यह स्पष्ट है कि भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध के लगभग हर बड़े क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस और बेल्जियम में भारतीय कोर की शुरुआती तैनाती ने मित्र राष्ट्रों की रक्षा में योगदान दिया।
भारतीय सैनिकों ने कठिन मौसम, अपरिचित भूगोल, लंबी आपूर्ति-रेखाओं और अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। अनेक सैनिकों को वीरता के लिए सम्मानित किया गया। युद्ध में उनकी भूमिका ने भारतीय समाज में सैनिक सेवा, औपनिवेशिक शासन और राजनीतिक अधिकारों पर बहस को भी प्रभावित किया। युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों और मानवबल का व्यापक उपयोग हुआ, जबकि भारत में स्वशासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग भी तेज होती गई।
74,000 से अधिक बलिदान और इंडिया गेट की स्मृति
दिल्ली के कर्तव्य पथ क्षेत्र में स्थित इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। स्मारक पर बड़ी संख्या में सैनिकों के नाम अंकित हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंडिया गेट पर 13,516 नाम अंकित हैं, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की कुल मृत्यु संख्या इससे कहीं अधिक थी।
इंडिया गेट का मूल उद्देश्य उन भारतीय सैनिकों के बलिदान को स्मरण करना था जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करते हुए युद्धों में जान गंवाई। इसके स्मारक-लेख और नाम उन सैनिकों की स्मृति को सार्वजनिक स्थान देते हैं जिनकी कहानियां अक्सर व्यापक युद्ध-वृत्तांतों में पीछे छूट जाती हैं। यह स्मारक केवल स्थापत्य का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के वैश्विक युद्ध अनुभव और उनके बलिदान का ऐतिहासिक दस्तावेज भी है।
इंडिया गेट के नीचे 1972 में अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति से जुड़ी थी। जनवरी 2022 में इसकी लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर ज्योति के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, दोनों भारत की सैन्य स्मृति और बलिदान के अलग-अलग ऐतिहासिक अध्यायों को सामने रखते हैं।
आर्मिस्टिस डे से रिमेम्बरेंस डे तक
युद्धविराम की पहली वर्षगांठ 1919 में मनाई गई। ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के कई देशों में 11 नवम्बर को युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति का दिन बनाया गया। समय के साथ ‘आर्मिस्टिस डे’ की स्मृति का दायरा बढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों में इसे ‘रिमेम्बरेंस डे’ के रूप में मनाया जाने लगा। अमेरिका में इसी तारीख को ‘वेटरन्स डे’ कहा जाता है, जहां यह सभी सैन्य सेवाकर्मियों के सम्मान का अवसर है। अलग-अलग देशों में नाम और परंपराएं भिन्न हैं, लेकिन युद्ध में जान गंवाने वालों को याद करने का भाव साझा है।
युद्धविराम की स्मृति में मौन रखना, पुष्पचक्र अर्पित करना और स्मारकों पर श्रद्धांजलि देना प्रमुख परंपराएं हैं। लाल पोपी फूल भी कई देशों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति का प्रतीक बन गया। यह परंपरा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर युद्धभूमियों में खिले पोपी फूलों और जॉन मैक्रे की कविता ‘In Flanders Fields’ से विशेष रूप से जुड़ी है।
11 नवम्बर 1918 की विरासत: युद्ध की कीमत और शांति का संदेश
प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यों का पतन किया, यूरोप की सीमाओं को बदला और बीसवीं सदी की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। युद्धविराम ने तत्काल गोलीबारी रोक दी, लेकिन युद्ध से पैदा हुए राजनीतिक तनाव, आर्थिक संकट और असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। वर्साय की संधि और युद्धोत्तर व्यवस्था से जुड़ी असहमतियों ने आने वाले दशकों की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया।
भारत के लिए 11 नवम्बर की स्मृति का एक विशेष आयाम है। भारतीय सैनिकों ने ऐसे युद्ध में हिस्सा लिया जो उनके अपने देश की स्वतंत्र सरकार द्वारा नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के अधीन लड़ा जा रहा था। फिर भी उनके साहस, सेवा और बलिदान को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। इंडिया गेट उन सैनिकों की स्मृति को राजधानी के सार्वजनिक जीवन में स्थायी रूप से दर्ज करता है।
11 नवम्बर 1918 हमें याद दिलाता है कि युद्ध का अंत केवल समझौते पर हस्ताक्षर से नहीं होता; उसके घाव पीढ़ियों तक समाजों और परिवारों में बने रहते हैं। इस दिन का संदेश उन सभी सैनिकों और नागरिकों को याद करना है जिन्होंने युद्ध की कीमत चुकाई, और यह समझना है कि स्थायी शांति, संवाद और मानवीय गरिमा की रक्षा कितनी आवश्यक है।
