विशेष लेख | 10 नवम्बर | जयंती विशेष | बिहार का इतिहास एवं भारतीय संविधान
बक्सर के मुरार गांव में जन्मे सच्चिदानन्द सिन्हा ने पत्रकारिता, वकालत, संवैधानिक राजनीति और शिक्षा के माध्यम से बिहार की अलग प्रांतीय पहचान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी उन्हें ऐतिहासिक स्थान मिला—9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की।
बिहार के आधुनिक राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास में डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा का नाम उन अग्रणी व्यक्तित्वों में शामिल है जिन्होंने अपने लेखन, संगठनात्मक प्रयासों और संवैधानिक राजनीति के माध्यम से क्षेत्र की अलग पहचान तथा प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग को मजबूत आधार दिया। वे केवल एक राजनेता या अधिवक्ता नहीं थे, बल्कि पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद् और सार्वजनिक जीवन के ऐसे सक्रिय प्रतिनिधि थे जिनकी भूमिका बिहार के प्रांतीय गठन से लेकर भारत की संविधान सभा तक फैली हुई थी। 10 नवम्बर 1871 को तत्कालीन शाहाबाद जिले के मुरार गांव में जन्मे सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माण के प्रमुख शिल्पियों में गिना जाता है। मुरार गांव वर्तमान बिहार के बक्सर जिले में स्थित है।
मुरार से शिक्षा और कानून की दुनिया तक
सच्चिदानन्द सिन्हा का जन्म ऐसे समय में हुआ जब बिहार, बंगाल प्रेसीडेंसी के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा था। उस दौर में कलकत्ता प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। बिहार के शिक्षित वर्ग के एक हिस्से में यह भावना विकसित हो रही थी कि क्षेत्र की आवश्यकताओं, भाषा-सांस्कृतिक विशिष्टताओं और प्रशासनिक हितों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। इसी सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि में सिन्हा की शिक्षा और सार्वजनिक चेतना का विकास हुआ।
उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद आरा के जिला स्कूल में अध्ययन किया और आगे की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज पहुंचे। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने विधि शिक्षा प्राप्त की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े ब्रिटिश समिति के कामकाज तथा दादाभाई नौरोजी के संसदीय चुनाव अभियान से भी परिचित हुए। 1890 के दशक में भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनका पेशेवर जीवन कलकत्ता, इलाहाबाद और पटना की न्यायिक दुनिया से जुड़ा रहा। कानून की पढ़ाई और न्यायिक अनुभव ने उन्हें प्रशासन, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों के प्रश्नों को समझने का व्यावहारिक आधार दिया।
पृथक बिहार की मांग को वैचारिक आधार
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बिहार को बंगाल से अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग धीरे-धीरे संगठित रूप लेने लगी थी। इस आंदोलन के पीछे केवल भावनात्मक क्षेत्रीय पहचान नहीं थी; इसके समर्थक प्रशासनिक सुविधा, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप शासन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तथा बिहार के संसाधनों पर क्षेत्रीय हितों को उचित महत्व देने की बात कर रहे थे। सच्चिदानन्द सिन्हा और महेश नारायण इस अभियान के प्रमुख बौद्धिक और सार्वजनिक चेहरों में थे।
1894 में सिन्हा और महेश नारायण ने ‘द बिहार टाइम्स’ (The Behar Times) की शुरुआत की। इस पत्र के संपादकीय और लेखों के माध्यम से पृथक बिहार की मांग को सार्वजनिक विमर्श में जगह मिली। पत्रकारिता उनके लिए केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं थी; वह जनमत तैयार करने, प्रशासनिक प्रश्नों को सामने लाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तर्कपूर्ण भाषा देने का औजार भी थी। सिन्हा ने लेखन और पुस्तिकाओं के जरिए यह समझाने का प्रयास किया कि बिहार की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियां हैं, जिनके अनुरूप अलग प्रांतीय व्यवस्था उपयोगी होगी।
बिहार को अलग प्रांत बनाने का अभियान किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था। महेश नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम, मुहम्मद फखरुद्दीन और अनेक अन्य नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा संगठनों ने अलग-अलग स्तरों पर इसमें योगदान दिया। सच्चिदानन्द सिन्हा की विशेष भूमिका इस मांग को लेखन, सार्वजनिक बहस और संवैधानिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से लगातार उठाने में थी।
1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन
पृथक बिहार की मांग को निर्णायक मोड़ 1911 के दिल्ली दरबार में मिला, जहां ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के पुनर्गठन के साथ बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी हुई और अप्रैल 1912 में नई प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। पटना को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। इस बदलाव ने बिहार के प्रशासनिक विकास के लिए अलग संस्थागत ढांचा तैयार किया।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 1912 में बिहार अकेले अलग प्रांत नहीं बना था, बल्कि बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग हुए थे। उड़ीसा 1936 में अलग प्रांत बना। इसलिए आधुनिक बिहार के निर्माण की कहानी को इस व्यापक ऐतिहासिक क्रम में समझना चाहिए। इस आंदोलन में सिन्हा के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बिहार के प्रमुख निर्माताओं में स्थान दिया जाता है, हालांकि यह उपलब्धि अनेक नेताओं और संगठनों के सामूहिक प्रयास का परिणाम थी।
पत्रकारिता, लेखन और सार्वजनिक जीवन
सच्चिदानन्द सिन्हा की पहचान एक सक्रिय पत्रकार और लेखक के रूप में भी रही। वे ‘हिन्दुस्तान रिव्यू’ के संपादन से लंबे समय तक जुड़े रहे। इस पत्रिका ने सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श का मंच उपलब्ध कराया। वे ‘इंडियन पीपुल’ जैसे प्रकाशनों से भी जुड़े रहे। उनके लेखन में संवैधानिक सुधार, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक संस्थाओं के विकास जैसे विषय प्रमुखता से दिखाई देते हैं।
सिन्हा का राजनीतिक दृष्टिकोण संवैधानिक तरीकों और संस्थागत सुधारों पर आधारित था। उन्हें प्रायः उदारवादी या संवैधानिक राष्ट्रवादी परंपरा से जोड़ा जाता है। उनका विश्वास था कि भारतीयों को शासन में अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलने चाहिए तथा इन मांगों को संगठित तर्क, सार्वजनिक विमर्श और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वे बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति से जुड़े रहे और 1916 से 1920 के बीच इसके अध्यक्ष पद पर भी रहे।
विधायी संस्थाओं में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और बाद में केंद्रीय विधान सभा के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे। बिहार और उड़ीसा की विधायी परिषद में भी उन्होंने अध्यक्षीय जिम्मेदारी निभाई। सार्वजनिक प्रशासन और वित्त से जुड़े विषयों में उनकी समझ के कारण उन्हें प्रांतीय शासन में महत्वपूर्ण दायित्व मिले।
शिक्षा और पटना विश्वविद्यालय में योगदान
सच्चिदानन्द सिन्हा शिक्षा को समाज और सार्वजनिक जीवन के विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते थे। 1936 से 1944 तक वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। यह वह दौर था जब बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार, अकादमिक गतिविधियों और विश्वविद्यालयी प्रशासन को मजबूत बनाने की जरूरत थी। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के संस्थागत विकास को दिशा मिली।
वे पुस्तकों और ज्ञान-संसाधनों के बड़े प्रशंसक थे। पटना में एक समृद्ध पुस्तकालय की परिकल्पना और उसके विकास से भी उनका नाम जुड़ा। आज सिन्हा लाइब्रेरी बिहार की प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालय संस्थाओं में गिनी जाती है। इस तरह उनका योगदान केवल राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं रहा; उन्होंने ज्ञान, अध्ययन और सार्वजनिक बौद्धिक जीवन के लिए संस्थागत आधार तैयार करने की दिशा में भी काम किया।
संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानन्द सिन्हा के सार्वजनिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़ा है। 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में शामिल सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। आचार्य जे. बी. कृपलानी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इस नाते उन्होंने उस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया।
यहां एक संवैधानिक अंतर समझना जरूरी है। डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष (Temporary/Provisional President) थे, जबकि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 11 दिसम्बर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसलिए सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कहना ऐतिहासिक रूप से अधिक सटीक है। उनकी भूमिका प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता और सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से आरंभ कराने के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनका योगदान केवल अध्यक्षता तक सीमित नहीं था। बिहार से जुड़े जनजातीय और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रश्नों तथा बिहार-बंगाल क्षेत्रीय व्यवस्था से संबंधित विषयों पर उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के कारण वे संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली नहीं जा सके। भारत सरकार के आधिकारिक प्रकाशन में उल्लेख है कि संविधान की मूल प्रति हस्ताक्षर के लिए पटना लाई गई थी। यह प्रसंग उनके प्रति संविधान सभा के सम्मान और उनके ऐतिहासिक योगदान को दर्शाता है।
विरासत और आधुनिक बिहार में स्थान
डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा का जीवन बिहार की क्षेत्रीय पहचान, भारतीय राजनीति में संवैधानिक भागीदारी, पत्रकारिता की सामाजिक भूमिका और शिक्षा के संस्थागत विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने अलग बिहार की मांग को विचार और तर्क का आधार दिया, सार्वजनिक लेखन के माध्यम से जनमत निर्माण में योगदान किया और विधायी संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ने उनके जीवन को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास से स्थायी रूप से जोड़ दिया।
उनकी विरासत को समझते समय यह भी याद रखना चाहिए कि बिहार का गठन सामूहिक आंदोलन का परिणाम था और भारत का संविधान भी अनेक सदस्यों, समितियों और विचारधाराओं के साझा प्रयास से बना। फिर भी, सच्चिदानन्द सिन्हा का योगदान विशिष्ट है—उन्होंने बिहार की प्रशासनिक स्वायत्तता के प्रश्न को सार्वजनिक विमर्श में मजबूती से उठाया और देश की संविधान निर्माण प्रक्रिया के शुरुआती क्षणों में अध्यक्षीय जिम्मेदारी निभाई।
10 नवम्बर को उनकी जयंती केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि बिहार के उस दौर को समझने का भी अवसर है जब पत्रकारिता, शिक्षा, कानून और संवैधानिक राजनीति के जरिए एक क्षेत्र अपनी अलग पहचान और प्रशासनिक भविष्य के लिए संगठित प्रयास कर रहा था। मुरार गांव से निकलकर राष्ट्रीय संवैधानिक इतिहास तक पहुंचा उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि विचार, लेखन और संस्थागत भागीदारी समाज के दीर्घकालिक निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
