पटना: बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 54 शहरों के समग्र विकास के लिए करीब 968 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत शहरों में सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाए।
जानकारी के अनुसार, इस योजना के लिए फिलहाल 320 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
योजना के तहत शहरों में नई सड़कें बनाने के साथ-साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत, गली और नालियों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना, पेयजल आपूर्ति में सुधार, स्ट्रीट लाइट लगाना, सार्वजनिक शौचालय और छोटे पार्क विकसित करने जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।
सरकार ने जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। इसके तहत संबंधित शहरों के विधायक और विधान परिषद सदस्य अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार चार करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं का चयन आसान होगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से शहरी आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ जल निकासी व्यवस्था और आधुनिक नागरिक सुविधाएं न केवल लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करेंगी, बल्कि शहरों के सुनियोजित विकास को भी गति देंगी। यदि तय समयसीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं, तो बिहार के कई शहरों की तस्वीर आने वाले वर्षों में काफी बदली हुई नजर आ सकती है।
