पश्चिम बंगाल के 324 छात्रावासों में हारमोनियम, मांदल और धामसा समेत मिलेंगे वाद्ययंत्र; अलीपुरद्वार से करीब 14,753 विद्यार्थियों से जुड़े छात्रावासों के साथ संवाद कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने परखी भोजन की गुणवत्ता
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। छात्रावासों में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों का मासिक भोजन अनुदान 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी 324 आदिवासी आवासीय छात्रावासों में हारमोनियम, मांदल और धामसा समेत पारंपरिक वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर भोजन और शिक्षा के साथ अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने का अवसर देना है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार, 18 नवंबर को अलीपुरद्वार से ऑनलाइन माध्यम के जरिए राज्य के 324 आदिवासी छात्रावासों से जुड़े विद्यार्थियों और प्रबंधन के साथ संवाद किया। इस दौरान करीब 14,753 विद्यार्थियों से संबंधित छात्रावासों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पढ़ाई के साथ संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का जरूरी हिस्सा बताया।
हारमोनियम के साथ मांदल और धामसा भी मिलेंगे
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संगीत सुनने की इच्छा जताई। एक छात्रावास के विद्यार्थियों ने अपनी आदिवासी भाषा में सामूहिक गीत प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने छात्रावासों में संगीत की सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया।
उन्होंने राज्य के 324 आदिवासी छात्रावासों में हारमोनियम, मांदल और धामसा जैसे वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इन वाद्ययंत्रों से विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा संगीत सीखने, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

सरकार का यह कदम खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अपनी समृद्ध लोकसंगीत और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। छात्रावासों में वाद्ययंत्र उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अपनी भाषा, संगीत और विरासत से जुड़े रहने में मदद मिलेगी।
भोजन अनुदान में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी
आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन के लिए मिलने वाली मासिक राशि भी बढ़ाई गई है। पहले प्रति विद्यार्थी भोजन सामग्री के लिए 1,800 रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मासिक अनुदान में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
यह बढ़ोतरी केवल राशि का बदलाव नहीं है, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर भोजन और पोषण उपलब्ध कराने की कोशिश भी है। बढ़ी हुई राशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद छात्रावास के विद्यार्थियों से बातचीत की।
छात्रावास पहुंचकर भोजन और साफ-सफाई का लिया जायजा
ऑनलाइन संवाद से पहले मुख्यमंत्री ने अलीपुरद्वार जिले के अलीपुरद्वार-दो ब्लॉक स्थित लोकनाथपुर आश्रम एसटी बालिका छात्रावास का दौरा किया। वहां उन्होंने छात्राओं से सीधे बातचीत की और छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उन्हें पर्याप्त और अच्छा भोजन मिल रहा है या नहीं। इस दौरान पांचवीं कक्षा की एक छात्रा से भी खाने की व्यवस्था के बारे में सवाल किया। छात्रा ने संतोषजनक जवाब दिया तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा कि कहीं कोई उसे जवाब बताने में मदद तो नहीं कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने छात्रावास के कमरों, रहने की व्यवस्था, भोजन कक्ष और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भोजन की गुणवत्ता, पर्याप्त मात्रा और परिसर की साफ-सफाई में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पढ़ाई के साथ संस्कृति और पोषण पर जोर
राज्य सरकार के इन कदमों से आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भोजन अनुदान बढ़ने से उनके खानपान की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, हारमोनियम, मांदल और धामसा जैसे वाद्ययंत्र मिलने से छात्रावासों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री के छात्रावास दौरे और विद्यार्थियों से सीधे संवाद को बढ़ी हुई सुविधाओं के वास्तविक लाभ की पड़ताल के रूप में भी देखा जा रहा है। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि सभी 324 छात्रावासों में भोजन, स्वच्छता और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

