मोबाइल ऐप से चेहरे की पहचान कर दर्ज होगी कर्मचारियों की हाजिरी; 18 नवंबर को जारी हुआ आदेश, फिलहाल तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्यालयों और संस्थानों पर लागू होगा नया नियम
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के तरीके में बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने अपने अधीन कार्यालयों और संस्थानों में मोबाइल ऐप आधारित फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (FRBAS) लागू करने का निर्देश दिया है। 1 दिसंबर 2026 से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चेहरे की पहचान के जरिए मोबाइल ऐप पर अपनी रोजाना की हाजिरी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही नियमित उपस्थिति दर्ज करने के लिए मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी।
इस संबंध में विभाग ने 18 नवंबर 2026 को आदेश संख्या I/839051/2026 जारी किया है। निर्देश के अनुसार, नई व्यवस्था के लिए संबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग जल्द पूरा कराया जाना है, ताकि तय तारीख से डिजिटल हाजिरी प्रणाली सुचारु रूप से शुरू हो सके।
मोबाइल ऐप से होगी चेहरे की पहचान
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी। इसके लिए निर्धारित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। कर्मचारी को ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और सिस्टम में उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
इस बदलाव के बाद रोजाना हाजिरी के लिए कागज के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर से नियमित उपस्थिति दर्ज करने के लिए मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रखा जाएगा।

किन कर्मचारियों और संस्थानों पर लागू होगा नियम?
इस आदेश का दायरा केवल विभाग के मुख्यालय तक सीमित नहीं है। इसके अधीन आने वाले निदेशालयों और स्वायत्त या संबंधित संस्थाओं को भी नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। विभाग के अधीन संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी FRBAS के दायरे में लाने की तैयारी है।
हालांकि, इस आदेश को लेकर एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए। फिलहाल यह निर्देश पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए जारी नहीं हुआ है। इसका दायरा तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उसके अधीन आने वाले कार्यालयों तथा संस्थानों तक है।
देर से पहुंचने और छुट्टी का भी बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
नई प्रणाली का इस्तेमाल केवल उपस्थिति दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगा। FRBAS से तैयार डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, देर से कार्यालय पहुंचने, छुट्टी और अन्य सेवा संबंधी मामलों की निगरानी और समीक्षा की जाएगी।

इससे संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। हालांकि, आदेश में किसी नई वेतन कटौती या छुट्टी नीति की घोषणा नहीं की गई है। इन मामलों में लागू सरकारी सेवा नियम ही प्रभावी रहेंगे।
अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
विभाग ने सभी संबंधित निदेशालयों के प्रमुखों और संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू कराने की जिम्मेदारी दी है। उन्हें कर्मचारियों का पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग समय पर पूरा कराने के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि 1 दिसंबर से सिस्टम काम करने लगे।
यदि किसी कर्मचारी को मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करने में तकनीकी परेशानी आती है, तो उसे बिना देरी किए संबंधित सक्षम अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी
सरकारी कार्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों की हाजिरी का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है। चेहरे की पहचान आधारित व्यवस्था से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को तकनीक के जरिए संचालित किया जाएगा।

फिलहाल इस बदलाव का सीधा असर तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। अन्य सरकारी विभागों में इसे लागू करने के संबंध में इस आदेश में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
