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Home - देश - संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन का प्रवेश: 19 नवंबर 1946

संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन का प्रवेश: 19 नवंबर 1946

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 19, 2026 5:07 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 50 मिनट पहले
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द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के बाद दुनिया एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की तलाश में थी, जो देशों के बीच संवाद, सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सके। इसी उद्देश्य से स्थापित संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के शुरुआती वर्षों में सदस्यता का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इसी क्रम में 19 नवंबर 1946 को अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इन तीनों देशों की सदस्यता की प्रभावी तिथि संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक अभिलेखों में 19 नवंबर 1946 दर्ज है।

युद्ध के बाद नई वैश्विक व्यवस्था की कोशिश

संयुक्त राष्ट्र चार्टर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 24 अक्टूबर 1945 को इसके प्रभावी होने के साथ संगठन अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना तथा आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में सहयोग को बढ़ावा देना था। 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की मूल सदस्यता ग्रहण की थी। भारत भी उन मूल सदस्यों में शामिल था।

चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार, ऐसे सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के पात्र हो सकते हैं, जो चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करें और उन्हें निभाने में सक्षम तथा इच्छुक हों। किसी नए देश को सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश और महासभा का निर्णय आवश्यक है।

सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासभा के निर्णय तक

1946 में कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। सुरक्षा परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन के पक्ष में महासभा को सिफारिश भेजी। सुरक्षा परिषद की विशेष रिपोर्ट में इन तीनों देशों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। महासभा की प्रथम समिति ने भी 2 नवंबर 1946 को इनकी सदस्यता की सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

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इसके बाद महासभा ने 9 नवंबर 1946 को अपने 47वें पूर्ण अधिवेशन में प्रस्ताव 34 (I) को बिना मतदान के स्वीकार करते हुए अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने का निर्णय किया। 19 नवंबर 1946 को महासभा के 48वें पूर्ण अधिवेशन में इन देशों का आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया और इनके प्रतिनिधियों ने महासभा में अपनी सीट ग्रहण की।

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19 नवंबर की तारीख क्यों बनी सदस्यता की प्रभावी तिथि?

इस प्रसंग में एक प्रक्रियागत तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस समय महासभा के अंतरिम नियम 113 से 116 लागू थे। इनके तहत किसी आवेदन को मंजूरी मिलने पर सदस्यता की प्रभावी तिथि उस दिन से जुड़ी होती थी, जिस दिन संबंधित देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास चार्टर के दायित्व स्वीकार करने का औपचारिक दस्तावेज जमा करता था। संयुक्त राष्ट्र की संधि-संबंधी आधिकारिक सामग्री के अनुसार अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन की सदस्यता 19 नवंबर 1946 से प्रभावी हुई। बाद में 21 नवंबर 1947 को महासभा ने नए सदस्यों के प्रवेश के लिए संशोधित नियम अपनाए, जिनके तहत सदस्यता महासभा के निर्णय की तारीख से प्रभावी होने लगी।

तीनों देशों का अलग-अलग वैश्विक संदर्भ

अफगानिस्तान दक्षिण और मध्य एशिया के बीच स्थित एक महत्त्वपूर्ण देश था। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ने उसे युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने और बहुपक्षीय कूटनीति में भागीदारी का अवसर दिया। भारत के पड़ोसी होने के कारण अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय भूमिका दक्षिण एशिया के संदर्भ में भी महत्त्व रखती थी।

आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र का द्वीपीय राष्ट्र है। उसकी सदस्यता ने संयुक्त राष्ट्र में यूरोप के एक छोटे, स्वतंत्र देश की भागीदारी को औपचारिक रूप दिया। वहीं स्वीडन उत्तरी यूरोप का देश है, जिसकी विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ सहभागिता आगे चलकर महत्त्वपूर्ण पहचान बनी। इन देशों की सदस्यता से संगठन में भौगोलिक और राजनीतिक विविधता बढ़ी।

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संयुक्त राष्ट्र के विस्तार की शुरुआती कड़ी

अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन संयुक्त राष्ट्र के मूल 51 सदस्यों में शामिल नहीं थे; वे संगठन में प्रवेश पाने वाले शुरुआती नए सदस्य देशों में थे। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सदस्यता-विस्तार विवरण के अनुसार 1946 में इन तीनों के अलावा सियाम (जिसका वर्तमान नाम थाईलैंड है) भी सदस्य बना। थाईलैंड की सदस्यता 16 दिसंबर 1946 से प्रभावी हुई। पाकिस्तान और यमन बाद में 1947 में संगठन में शामिल हुए।

19 नवंबर 1946 की घटना केवल तीन देशों के संगठन में शामिल होने की औपचारिकता नहीं थी। यह उस समय की वैश्विक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें युद्ध से प्रभावित दुनिया संवाद और साझा संस्थागत नियमों के जरिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। भारत जैसे मूल सदस्य देशों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र का विस्तार एक ऐसे मंच को व्यापक बनाता था, जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक देशों की भागीदारी संभव हो सके।

आज संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 193 देशों तक पहुंच चुकी है। इस व्यापक सदस्यता की शुरुआती यात्रा में 19 नवंबर 1946 का दिन विशेष स्थान रखता है, जब अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन ने औपचारिक रूप से इस वैश्विक संगठन का हिस्सा बनने की प्रक्रिया पूरी की।

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