मेडिकल कॉलेज में इंटर्नों के प्रदर्शन और कॉलेज स्ट्रीट पर SFI-ABVP की भिड़ंत के बाद मुख्यमंत्री का सख्त रुख; बोले- अस्पताल के सुपर की मांग पर चंद सेकंड में पहुंच जाएगी पुलिस
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और कॉलेज स्ट्रीट पर लगातार दो दिनों से जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वामपंथी संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेज को कम्युनिस्ट संगठनों की अराजक गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट (सुपर) पुलिस की सहायता मांगते हैं तो पुलिस को वहां पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगेंगे।
मुख्यमंत्री का यह बयान उस समय आया है, जब कोलकाता मेडिकल कॉलेज में आठ इंटर्न को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने प्रिंसिपल के कार्यालय का कई घंटों तक घेराव किया। इसी दौरान कॉलेज स्ट्रीट पर पुस्तक स्टॉल लगाने को लेकर वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं के बीच भी टकराव हुआ। दोनों घटनाओं ने कोलकाता में छात्र राजनीति और अस्पताल परिसर में अनुशासन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
आठ इंटर्न को नोटिस देने पर भड़के जूनियर डॉक्टर, प्रिंसिपल का किया घेराव
पूरा विवाद कोलकाता के चोरबागान में दुर्गापूजा के दौरान हुए भगदड़ हादसे के बाद शुरू हुआ। 17 अक्टूबर को चोरबागान के एक दुर्गापूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। घायलों को शुरुआत में कोलकाता मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बाद में गंभीर रूप से घायल लोगों को राज्य सरकार के फैसले पर एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।
इस फैसले और सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए कुछ जूनियर डॉक्टरों और इंटर्नों ने 18 अक्टूबर की रात संवाददाता सम्मेलन किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त और उन्नत इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो घायलों को निजी अस्पताल क्यों भेजा गया? उन्होंने अस्पताल में जरूरी दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए थे।

इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आठ इंटर्न को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन का आरोप था कि संबंधित इंटर्न ड्यूटी के दौरान संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए और अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता को लेकर गलत जानकारी दी। सभी आठ इंटर्नों से नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा गया था।
इस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को जूनियर डॉक्टर और इंटर्न मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इंद्रनील विश्वास के कार्यालय के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने नोटिस वापस लेने और जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। विरोध के दौरान प्रिंसिपल को कई घंटों तक उनके कार्यालय में घेरकर रखा गया।
घेराव के बीच बढ़ा तनाव, ABVP पर हमले का आरोप; संगठन ने किया इनकार
मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन के दौरान तनाव उस समय और बढ़ गया, जब एबीवीपी से जुड़े कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और उनके बीच टकराव हो गया।
मेडिकल स्टूडेंट्स काउंसिल से जुड़े एक जूनियर डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने परिसर में घुसकर उन पर और प्रदर्शन कर रहे कुछ इंटर्नों पर हमला किया। एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि घटना का वीडियो बनाने के दौरान उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई।

हालांकि, एबीवीपी के प्रदेश सचिव नीलकंठ भट्टाचार्य ने इन आरोपों से इनकार किया। उनका दावा था कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इस तरह घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्रिंसिपल समेत कई शिक्षक और चिकित्सक कार्यालय परिसर में फंसे हुए थे। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और रात करीब 10:45 बजे प्रिंसिपल को बाहर निकाला। इसके बावजूद परिसर में तनाव बना रहा।
‘सुपर पुलिस मांगे तो चंद सेकंड में पहुंचेगी’, मुख्यमंत्री की दो टूक
मेडिकल कॉलेज में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज कम्युनिस्ट संगठनों की अराजक गतिविधियां चलाने की जगह नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी को अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और एमएसवीपी (मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल) के संपर्क में रहने को कहा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रशासन को पुलिस की मदद चाहिए तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सुपरिंटेंडेंट की ओर से पुलिस हस्तक्षेप की मांग आते ही कुछ ही सेकंड में पुलिस वहां पहुंच जाएगी और जरूरी कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री के इस बयान को मेडिकल कॉलेज परिसर में अनुशासन बनाए रखने और राजनीतिक गतिविधियों पर सख्ती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
कॉलेज स्ट्रीट पर SFI-ABVP की भिड़ंत, किताबों और स्टॉल को लेकर बढ़ा विवाद
मेडिकल कॉलेज के घटनाक्रम के साथ ही कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट पर भी बुधवार को राजनीतिक तनाव देखने को मिला। यहां कोलकाता विश्वविद्यालय के पास पुस्तक स्टॉल लगाने को लेकर SFI और ABVP के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।
SFI की ओर से तीन दिवसीय ‘संघर्षी बोइपत्र’ पुस्तक बिक्री कार्यक्रम के तहत स्टॉल लगाया जा रहा था। संगठन का कहना था कि उसे पुलिस से इसकी अनुमति मिली थी। दूसरी ओर, ABVP के कार्यकर्ताओं ने भी उसी जगह स्टॉल लगाने का दावा किया और कहा कि उस स्थान का आवंटन उन्हें किया गया था।

देखते ही देखते दोनों संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि स्टॉल के बैनर फाड़े गए और किताबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। स्थिति बिगड़ने पर पत्थर, अंडे और पटाखे फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आईं। पुलिस ने दोनों संगठनों को अलग रखने के लिए बैरिकेड लगाए और मौके पर सुरक्षा बल तैनात किए।
इस दौरान कॉलेज स्ट्रीट पर यातायात भी प्रभावित हुआ। दोनों संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। SFI ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि ABVP ने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई।
चुनाव में जीतने की क्षमता नहीं, इसलिए पुस्तक स्टॉल पर राजनीति : CM
कॉलेज स्ट्रीट पर पुस्तक स्टॉल को लेकर चल रहे विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने वामपंथी संगठनों पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वामपंथी संगठनों में चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे पुस्तक स्टॉल को लेकर राजनीति कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने वामपंथी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें राजनीतिक ताकत है तो वे अपने चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतरकर जीत हासिल करके दिखाएं। उन्होंने पुस्तक स्टॉल के विवाद को लेकर भी वामपंथी संगठनों की आलोचना की।

दोनों घटनाओं पर मुख्यमंत्री के सख्त बयान के बाद पश्चिम बंगाल में छात्र संगठनों और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत हैं। एक ओर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नों के खिलाफ कार्रवाई और उनके विरोध का मामला है, तो दूसरी ओर कॉलेज स्ट्रीट पर पुस्तक स्टॉल को लेकर SFI और ABVP के बीच संघर्ष। इन घटनाओं ने राज्य में अस्पतालों और शैक्षणिक परिसरों में राजनीतिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर बहस तेज कर दी है।
