17 नवंबर 1921 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड (बाद में ब्रिटेन के राजा एडवर्ड अष्टम) भारत यात्रा पर बंबई पहुंचे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी यात्रा के आधिकारिक स्वागत का बहिष्कार करने और उनके आगमन के दिन देशव्यापी स्वैच्छिक हड़ताल (हड़ताल/हड़ताल बंद) का आह्वान किया था। बंबई में अधिकांश भारतीय दुकानदारों और कारोबारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। हालांकि, उसी दिन शहर में भड़की हिंसा ने आंदोलन के सामने अहिंसा और सामाजिक एकता की गंभीर चुनौती भी खड़ी कर दी।
असहयोग आंदोलन और बहिष्कार की राजनीतिक पृष्ठभूमि
1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग वापस लेकर स्वराज की मांग को व्यापक जनसमर्थन दिलाने का प्रयास था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत से जुड़े प्रश्नों ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को गहरा किया था। गांधी और कांग्रेस ने सरकारी संस्थाओं, विदेशी वस्तुओं तथा औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों से असहयोग को जन आंदोलन का रूप देने की रणनीति अपनाई।
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के पुत्र और उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की भारत यात्रा के लिए औपनिवेशिक सरकार ने भव्य स्वागत समारोहों की तैयारी की थी। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने वाले समारोह के रूप में देखा। उसका तर्क था कि जिस शासन के साथ भारतीय जनता असहयोग कर रही है, उसके शाही प्रतिनिधि का सरकारी स्वागत करना आंदोलन के राजनीतिक संदेश के विपरीत होगा।
कांग्रेस ने कब और कैसे लिया बहिष्कार का निर्णय?
अक्टूबर 1921 में कांग्रेस की कार्यसमिति ने निर्णय किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में स्वैच्छिक हड़ताल की जाए। महाराष्ट्र के तत्कालीन बंबई प्रेसीडेंसी में बंबई प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 7 अक्टूबर को उनके आगमन के दिन हड़ताल आयोजित करने और यात्रा के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस की कार्यसमिति ने सार्वजनिक स्वागत के प्रभावी बहिष्कार की व्यवस्था संबंधित प्रांतीय कांग्रेस समितियों पर छोड़ी थी।

इस आह्वान का उद्देश्य केवल बंबई तक सीमित विरोध नहीं था। कांग्रेस चाहती थी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें, स्वागत समारोहों में शामिल न हों और शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश शासन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करें। बंबई में 16 नवंबर को अखबारों में बहिष्कार और अगले दिन पूर्ण हड़ताल के आह्वान वाले विज्ञापन प्रकाशित हुए। लोगों से विदेशी कपड़ों की होली में शामिल होने और खादी पहनने की अपील भी की गई।
17 नवंबर 1921: बंबई में प्रिंस का आगमन
प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को समुद्री जहाज से बंबई बंदरगाह पहुंचे और अपोलो बंदर पर भारतीय भूमि पर उतरे। उस समय शहर के दक्षिणी हिस्से में उनके जुलूस के मार्ग पर पुलिस और सैनिक तैनात थे। हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में भारतीय दुकानदारों, व्यापारियों और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों ने काम बंद रखा। कई इलाकों में सामान्य कारोबारी गतिविधियां ठप रहीं और शहर का माहौल विरोधपूर्ण था।
हालांकि, बहिष्कार सर्वसम्मत नहीं था। प्रिंस के स्वागत के लिए कुछ समूह और समुदायों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। अपोलो बंदर पर उनके स्वागत समारोह में भारतीयों सहित पारसी, एंग्लो-इंडियन और यहूदी समुदायों के लोग उपस्थित थे। पारसी पंचायती की ओर से सर जमशेदजी जीजीभॉय ने स्वागत संबोधन भी दिया। इस तरह एक ही शहर में औपनिवेशिक सत्ता के विरोध और राजकीय स्वागत—दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई दीं।
हड़ताल के साथ विदेशी कपड़ों की होली
17 नवंबर को महात्मा गांधी ने एलफिंस्टन मिल्स के परिसर के निकट विदेशी कपड़ों की होली के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस आयोजन का संबंध स्वदेशी और खादी के प्रचार से था। गांधी का मानना था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि औपनिवेशिक निर्भरता से मुक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रतीकात्मक तथा व्यावहारिक प्रयास है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

विदेशी कपड़ों की होली और प्रिंस की यात्रा का बहिष्कार असहयोग आंदोलन के दो प्रमुख संदेशों—स्वदेशी और औपनिवेशिक सत्ता से असहयोग—को एक साथ सामने लाते थे। कांग्रेस के लिए यह जनता की राजनीतिक भागीदारी और ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर था।
विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदले: बंबई दंगे
इस दिन का घटनाक्रम केवल शांतिपूर्ण हड़ताल तक सीमित नहीं रहा। कुछ स्थानों पर हड़ताल का पालन न करने वाले लोगों और वाहनों को रोकने की कोशिश हुई। ट्रामों को रोका गया और यात्रियों को उतरने के लिए मजबूर किया गया। बाद में कुछ ट्रामों और मोटरगाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया तथा आगजनी और मारपीट की घटनाएं हुईं। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक बंबई में गंभीर दंगे जारी रहे।
इन घटनाओं में पारसी और एंग्लो-इंडियन समुदायों के लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि उनके कुछ सदस्य प्रिंस के स्वागत समारोहों में शामिल हुए थे या हड़ताल का पालन नहीं कर रहे थे। हिंसा ने समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया और अनेक लोग मारे गए तथा सैकड़ों घायल हुए। इतिहासकार दिनयार पटेल के शोध के अनुसार 17 से 20 नवंबर के बीच बंबई की सड़कों पर 50 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। यह घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक बहिष्कार के नाम पर किसी नागरिक या समुदाय पर दबाव और हमला असहयोग तथा अहिंसा के मूल सिद्धांतों के विपरीत था।
गांधी की प्रतिक्रिया और अहिंसा पर जोर
दंगों की खबरों से महात्मा गांधी गहरे व्यथित हुए। उन्होंने हिंसा की निंदा की और स्पष्ट किया कि स्वराज का अर्थ किसी समुदाय पर बहुसंख्यक समूह का दबाव या मनमानी नहीं हो सकता। गांधी ने पारसी समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने हिंसा रोकने और शांति बहाल करने के लिए सार्वजनिक अपीलें कीं।

19 नवंबर की सुबह गांधी ने बंबई में सांप्रदायिक हिंसा थमने तक उपवास रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और स्वराज की प्राप्ति तभी सार्थक है जब समाज के हर वर्ग को सुरक्षा और सम्मान मिले। उनके लिए अहिंसा केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक जीवन का भी अनिवार्य आधार थी।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस घटना का महत्त्व
प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार असहयोग आंदोलन की व्यापक जनभागीदारी और औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों के विरुद्ध संगठित राजनीतिक प्रतिरोध का उल्लेखनीय उदाहरण बना। बंबई में हड़ताल ने दिखाया कि व्यापारियों, श्रमिकों और आम नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के आह्वान पर सार्वजनिक जीवन रोककर अपना विरोध दर्ज करा सकता था। देश के अन्य हिस्सों में भी प्रिंस की यात्रा के दौरान हड़ताल और बहिष्कार के कार्यक्रम हुए, हालांकि उनका प्रभाव स्थान के अनुसार अलग-अलग रहा।
दूसरी ओर, बंबई की हिंसा ने आंदोलन की सीमाओं और चुनौतियों को भी उजागर किया। गांधी के लिए यह एक गंभीर चेतावनी थी कि व्यापक जन आंदोलन को अनुशासन, अहिंसा और सभी समुदायों के अधिकारों के सम्मान के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस घटना ने स्वतंत्रता संघर्ष में राजनीतिक विरोध और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन के महत्त्व को रेखांकित किया।
17 नवंबर 1921 का दिन इसलिए इतिहास में केवल एक शाही यात्रा के बहिष्कार के रूप में नहीं, बल्कि असहयोग आंदोलन की ताकत, जन-प्रतिरोध की अभिव्यक्ति और अहिंसा की कसौटी—तीनों के रूप में याद किया जाता है।

