विशेष लेख | 9 नवंबर | राष्ट्रीय दिवस | न्याय तक समान पहुंच
न्याय केवल अदालतों में मुकदमा लड़ने या फैसला हासिल करने का नाम नहीं है; न्याय तभी सार्थक है, जब आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों के कारण कोई नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा से वंचित न रह जाए। इसी विचार को केंद्र में रखकर भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day) मनाया जाता है। यह दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 9 नवंबर 1995 को लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। इस कानून ने देश में पात्र और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत व्यवस्था को कानूनी आधार दिया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता योजनाओं का प्रचार करना नहीं, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों, उपलब्ध सेवाओं और न्याय पाने के रास्तों से परिचित कराना भी है। यह दिवस याद दिलाता है कि न्याय तक पहुंच आर्थिक हैसियत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए और कानून के समक्ष समानता का संवैधानिक वादा व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए।
कानूनी सहायता का संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39-क (39A) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से वंचित न किया जाए। इसके लिए राज्य को उपयुक्त कानून, योजनाओं और अन्य उपायों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी है।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श और बचाव का अधिकार देता है। इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना यह है कि न्याय केवल सिद्धांत या कागज पर उपलब्ध अधिकार न रहे, बल्कि नागरिक उसे वास्तविक रूप से इस्तेमाल कर सकें।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की पृष्ठभूमि
देश में गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देने के प्रयास विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से पहले भी चल रहे थे। 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समिति गठित की गई, जिसे कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स (CILAS) के नाम से जाना गया। लोक अदालतों के प्रयोग ने भी विवादों के समझौता-आधारित और अपेक्षाकृत सरल समाधान की संभावनाओं को सामने रखा।
इन्हीं प्रयासों को देशव्यापी और वैधानिक स्वरूप देने के उद्देश्य से संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया। अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय के अवसर से वंचित होने की स्थिति रोकना और लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना था। अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ।
इसी तारीख को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना की प्रक्रिया भी संस्थागत रूप से आगे बढ़ी। NALSA की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अधिनियम लागू होने के बाद प्राधिकरण का गठन हुआ और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संस्था का कार्यालय फरवरी 1998 तक पूरी तरह कार्यशील हुआ। इसलिए अधिनियम के लागू होने, प्राधिकरण के गठन और उसके पूर्ण रूप से कार्यशील होने को एक ही घटना या तारीख मानना उचित नहीं होगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और देशव्यापी व्यवस्था
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) इस व्यवस्था की शीर्ष संस्था है। इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-प्रमुख (Patron-in-Chief) के रूप में करते हैं। NALSA नीतियां और सिद्धांत तय करता है, कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लिए योजनाएं बनाता है और देशभर में विधिक सेवा संस्थाओं के कामकाज के समन्वय तथा निगरानी में भूमिका निभाता है।
अधिनियम के तहत विधिक सेवा संस्थाओं का एक बहुस्तरीय ढांचा बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर NALSA, राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA), जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और तालुका अथवा उपमंडल स्तर पर तालुका विधिक सेवा समितियां (TLSC) काम करती हैं। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी विधिक सेवा समितियां गठित हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को उनके निवास और स्थानीय जरूरतों के निकट कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
किन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में उन श्रेणियों का उल्लेख है, जिनके पात्र व्यक्ति कानूनी सेवाएं पाने के हकदार हो सकते हैं। इनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित, महिलाएं और बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, सामूहिक आपदा या जातीय हिंसा जैसी परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति, औद्योगिक कामगार तथा हिरासत में रखे गए व्यक्ति शामिल हैं। निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले लोग भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहायता के पात्र हो सकते हैं।
यह समझना जरूरी है कि कानूनी सहायता का अधिकार केवल किसी एक पहचान या आर्थिक स्थिति के आधार पर स्वतः हर मामले में स्वीकृत नहीं हो जाता। संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण पात्रता और मामले की प्रकृति की जांच करता है। धारा 13 के अनुसार, धारा 12 की पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने से पहले प्राधिकरण यह भी देखता है कि उसके पास मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला (prima facie case) है। आय संबंधी सीमा और पात्रता के विस्तृत नियम लागू प्रावधानों तथा संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार देखे जाते हैं।
निःशुल्क विधिक सहायता में क्या-क्या मिलता है?
निःशुल्क कानूनी सहायता का अर्थ केवल वकील उपलब्ध कराना नहीं है। पात्र व्यक्ति को मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए वकील की सेवा, आवश्यक न्यायालय शुल्क और प्रक्रिया संबंधी खर्च, प्रमाणित आदेशों या दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने में सहायता तथा अपील से जुड़े कागजात तैयार कराने जैसी सेवाएं मिल सकती हैं। जरूरत के अनुसार कानूनी सलाह, दस्तावेजों की तैयारी और संबंधित विधिक सेवा संस्था तक पहुंच बनाने में भी सहायता दी जाती है।
इन सेवाओं का उद्देश्य यह है कि आर्थिक कठिनाई किसी व्यक्ति को मुकदमा दायर करने, अपना पक्ष रखने, अपील करने या कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने से न रोके। सहायता की वास्तविक उपलब्धता संबंधित प्राधिकरण की पात्रता जांच और लागू नियमों के अधीन होती है।
लोक अदालतें: सरल और समझौता-आधारित समाधान
विधिक सेवा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष लोक अदालतें हैं। इनके माध्यम से ऐसे मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराने का प्रयास किया जाता है, जिनका समझौता कानूनन संभव है। लंबित मुकदमों के साथ-साथ कुछ मामलों को मुकदमा दायर होने से पहले भी लोक अदालत में लाया जा सकता है। इससे पक्षकारों को समय और खर्च बचाने वाला वैकल्पिक मंच मिल सकता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत का समझौते पर आधारित निर्णय (award) दीवानी न्यायालय की डिक्री या, जैसा मामला हो, अन्य न्यायालय के आदेश के समान माना जाता है। ऐसा निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा उसके विरुद्ध सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है। हालांकि, लोक अदालत हर प्रकार के विवाद का मंच नहीं है; जिन मामलों में कानूनन समझौता नहीं हो सकता, उन्हें इसके माध्यम से निपटाया नहीं जा सकता।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर देशभर में जागरूकता कार्यक्रम
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर NALSA और राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की विधिक सेवा संस्थाएं कानूनी जागरूकता शिविर, विधिक साक्षरता कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और अन्य गतिविधियां आयोजित करती हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता की पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया, लोक अदालतों की भूमिका और उनके दैनिक जीवन से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाती है। कई स्थानों पर स्थानीय समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
इन प्रयासों का महत्व इसलिए भी है कि अनेक लोग कानूनी सहायता के हकदार होने के बावजूद जानकारी के अभाव, सामाजिक संकोच, दूरी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण सेवा तक नहीं पहुंच पाते। सरल भाषा में जानकारी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता व्यवस्था इस दूरी को कम कर सकती है।
कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें?
कोई व्यक्ति अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय की विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर NALSA की वेबसाइट पर विधिक सेवा संस्थाओं, योजनाओं और संपर्क संबंधी जानकारी उपलब्ध है। आवेदन करते समय व्यक्ति को अपनी समस्या, संपर्क विवरण और पात्रता से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। संबंधित प्राधिकरण आवेदन की जांच कर आगे की प्रक्रिया बताता है।
कानूनी सहायता की जानकारी के लिए NALSA की आधिकारिक वेबसाइट nalsa.gov.in उपयोगी स्रोत है। नागरिक अपने जिले के DLSA के माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकते हैं।
न्याय तक पहुंच: अधिकार, जागरूकता और जवाबदेही
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि न्याय व्यवस्था की सफलता केवल अदालतों की संख्या या कानूनों के अस्तित्व से नहीं मापी जा सकती। यह इस बात से भी तय होती है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है या नहीं, उसे जरूरत पड़ने पर सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व मिल पाता है या नहीं और न्यायिक प्रक्रिया तक उसकी पहुंच कितनी व्यावहारिक है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने इस दिशा में देशव्यापी संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया। अब चुनौती यह है कि पात्र नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचे, सेवाएं समय पर और प्रभावी ढंग से उपलब्ध हों तथा कानूनी सहायता को दया या उपकार नहीं, बल्कि न्याय तक समान पहुंच के संवैधानिक उद्देश्य के रूप में देखा जाए। 9 नवंबर का यह दिवस इसी संकल्प को दोहराता है कि न्याय का दरवाजा हर नागरिक के लिए खुला और सुलभ होना चाहिए।
