विशेष लेख | 9 नवंबर | पुण्यतिथि विशेष | भारतीय राजनीति एवं लोकतांत्रिक इतिहास
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कोचेरिल रमन नारायणन का नाम उस व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है, जिन्होंने साधारण सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का सफर तय किया। वे भारत के दसवें राष्ट्रपति और इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक उनका कार्यकाल संवैधानिक मर्यादा, संसदीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। इससे पहले वे 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक भारत के नौवें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे।
नारायणन का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, समान अवसर और संस्थागत गरिमा के विस्तार का उदाहरण भी है। उन्होंने कूटनीति, शिक्षा, पत्रकारिता और राजनीति—अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया और हर भूमिका में अध्ययनशीलता तथा संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया।
केरल के उझावूर से राष्ट्रीय जीवन तक
कोचेरिल रमन नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के उझावूर गांव में हुआ था, जो आज केरल के कोट्टायम जिले में स्थित है। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधन-संपन्न नहीं था। सामाजिक भेदभाव और सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अध्ययन के प्रति लगन ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. ऑनर्स और एम.ए. की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
उच्च शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। वहां प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और अर्थशास्त्री हेरॉल्ड लास्की के विचारों से उनका बौद्धिक परिचय हुआ। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे। शिक्षा ने उन्हें केवल पेशेवर अवसर नहीं दिए, बल्कि सार्वजनिक जीवन में समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व को समझने का आधार भी प्रदान किया।
पत्रकारिता और भारतीय विदेश सेवा
नारायणन ने अपने करियर की शुरुआत अध्यापन से की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में काम किया और ‘द हिंदू’ तथा ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ जैसे समाचार पत्रों से जुड़े। लंदन में अध्ययन के दौरान वे ‘सोशल वेलफेयर’ साप्ताहिक के संवाददाता भी रहे। पत्रकारिता ने उन्हें देश-दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों को समझने तथा सार्वजनिक विमर्श से जुड़ने का अवसर दिया।
1949 में वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए। उनकी कूटनीतिक नियुक्तियां रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा और हनोई सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर रहीं। उन्होंने थाईलैंड, तुर्किये और चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1976 में वे विदेश मंत्रालय में सचिव भी रहे। बाद में 1980 से 1984 तक उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान भारत की विदेश नीति, एशियाई संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मामलों का उनका अनुभव व्यापक हुआ।
कूटनीतिक सेवा के साथ उनका शिक्षा जगत से भी संबंध बना रहा। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। अध्यापन, विश्वविद्यालय प्रशासन और विदेश नीति के अनुभव ने उनके सार्वजनिक जीवन को बहुआयामी बनाया।
राजनीति में प्रवेश और उपराष्ट्रपति पद
1984 में नारायणन सक्रिय राजनीति में आए और केरल के ओट्टापालम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। वे 1984, 1989 और 1991 में लगातार तीन बार लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में योजना, विदेश मामलों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। संसदीय अनुभव ने उन्हें विधायी प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के बीच संवाद की गहरी समझ दी।
21 अगस्त 1992 को वे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस पद के साथ वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी बने। 24 जुलाई 1997 तक इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल संसदीय परंपराओं, सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक बहस के महत्व से जुड़ा रहा।
भारत के पहले दलित राष्ट्रपति
1997 में राष्ट्रपति चुनाव में नारायणन को व्यापक समर्थन मिला और वे भारत के दसवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे देश के पहले दलित राष्ट्रपति और केरल से इस पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। उनका निर्वाचन भारतीय गणराज्य के इतिहास में प्रतीकात्मक और लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह उस संवैधानिक आदर्श की याद दिलाता था, जिसमें जन्म, जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी नागरिक की सार्वजनिक उपलब्धियों की सीमा तय नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रपति पद पर रहते हुए नारायणन ने इस पद को केवल औपचारिक संस्था के रूप में नहीं देखा। उन्होंने संविधान के दायरे में राष्ट्रपति की भूमिका, मंत्रिपरिषद की सलाह, संसद की जवाबदेही और संघीय व्यवस्था की मर्यादा पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रपति को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में सजग भूमिका निभानी चाहिए।
संवैधानिक विवेक और सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका
नारायणन का राष्ट्रपति कार्यकाल गठबंधन राजनीति और बदलते राजनीतिक समीकरणों के दौर में आया। इस अवधि में केंद्र में सरकारों का गठन और परिवर्तन हुआ। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया और राष्ट्रपति पद की विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी से किया। 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंत्रिमंडलीय सलाह को उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया। यह कदम इस बात का उदाहरण बना कि राष्ट्रपति संविधान के तहत उपलब्ध प्रक्रिया का उपयोग कर मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने का आग्रह कर सकता है।
1998 के आम चुनाव के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया में भी उन्होंने संसदीय बहुमत के सिद्धांत को केंद्र में रखा। उन्होंने सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कराया। उनका दृष्टिकोण यह था कि सरकार की वैधता का अंतिम आधार सदन का विश्वास होना चाहिए।
1999 के आम चुनाव में राष्ट्रपति रहते हुए मतदान करके उन्होंने नागरिक कर्तव्य और लोकतांत्रिक भागीदारी का संदेश दिया। वे मतदान केंद्र जाकर वोट डालने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यह प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति भी मतदाता के रूप में अपने लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य का सम्मान करता है।
सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समानता की दृष्टि
नारायणन के सार्वजनिक वक्तव्यों में सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और वंचित समुदायों की स्थिति पर लगातार चिंता दिखाई देती है। वे मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आगे बढ़े। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2000 को दिए गए अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि स्वतंत्रता के कई दशक बाद भी लाखों नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है।
उनकी दृष्टि में संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं था; वह नागरिकों की गरिमा, समान अवसर और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला था। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को लोकतांत्रिक आदर्शों के सामने चुनौती के रूप में देखा। उनका जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा, सार्वजनिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को चुनौती दी जा सकती है।
राष्ट्रपति पद के बाद और निधन
25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। इसके बाद वे सक्रिय राजनीतिक पदों से दूर रहे, लेकिन सार्वजनिक जीवन, लोकतंत्र और सामाजिक प्रश्नों पर उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण बनी रहीं। 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके निधन पर देश ने एक ऐसे राजनेता, राजनयिक और संवैधानिक प्रमुख को खोया, जिनकी पहचान संयम, विद्वत्ता और संस्थागत गरिमा से जुड़ी थी।
के.आर. नारायणन की स्थायी विरासत
के.आर. नारायणन की विरासत को केवल भारत के पहले दलित राष्ट्रपति होने तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उनका जीवन शिक्षा के महत्व, सामाजिक बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता, कूटनीतिक दक्षता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखते हुए यह दिखाया कि लोकतंत्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद भी जवाबदेही, विवेक और संविधान की भावना से संचालित होना चाहिए।
9 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण भारतीय गणराज्य के उस वादे को दोहराने का अवसर है, जिसमें समानता, न्याय और गरिमा हर नागरिक का अधिकार है। उझावूर से राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा बताती है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है, जब समाज के हर वर्ग को अवसर, सम्मान और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है।
