राहुल गांधी के साथ CJI से मिलने की कोशिश नाकाम, अब सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा विपक्ष; खड़गे ने मोदी-शाह पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में ‘अघोषित आपातकाल’ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
खड़गे का दावा है कि दिल्ली में प्रदर्शन रोकने के लिए रेल, बस और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गईं तथा बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया।
यह विवाद 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया।
‘प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देश में अव्यवस्था फैलाई’
खड़गे ने 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देश में अव्यवस्था का माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा।
खड़गे ने दावा किया कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में करीब 32,000 पुलिसकर्मी और 7,500 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान तैनात किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों की गई। उनके आरोप के मुताबिक, सड़कों को बंद किया गया, संचार सेवाओं में बाधा आई, हवाई अड्डे तक पहुंच प्रभावित हुई और कुछ जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान करीब 2,500 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के अन्य नेता भी शामिल थे। पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लेने को एहतियाती कार्रवाई बताया। बाद में दिपके और दो अन्य नेताओं को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे एक साल तक शांति भंग नहीं करेंगे।
CJI से मिलने का अनुरोध, अब सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी
खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। खड़गे ने कहा था कि वे न्यायपालिका के सामने अपनी चिंताएं रखेंगे और हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे। उनका कहना था कि वे मुख्य न्यायाधीश से कोई मांग नहीं करेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखेंगे।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। संबंधित रिपोर्टों के मुताबिक, इस तरह की मुलाकात उचित नहीं मानी गई, क्योंकि चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दे न्यायिक विचार के दायरे में हैं। इसके बाद विपक्ष ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई।
विपक्ष की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR प्रक्रिया पर रोक और चुनाव में मतपत्र के इस्तेमाल की व्यवस्था पर लौटना शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से चुनावी निष्पक्षता और नागरिकों के मतदान के अधिकार पर सवाल उठते हैं।
2023 के कानून पर भी खड़गे ने उठाए सवाल
खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित 2023 के कानून की भी आलोचना की। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति की संरचना बदली गई थी। पहले की व्यवस्था में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे; नए कानून में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया।
खड़गे का आरोप है कि कानून के जरिए चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इससे चुनाव आयोग की जवाबदेही कमजोर हुई है। हालांकि, कानून के प्रावधानों और उनके प्रभाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। चुनाव आयोग पहले भी ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज कर चुका है।
खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर संस्था के भीतर से सवाल उठने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके इस बयान का संदर्भ आयोग के कामकाज और SIR को लेकर विपक्ष की ओर से उठाई जा रही चिंताएं थीं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र से मांगा जवाब
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत और SIR को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया से दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के मताधिकार पर असर पड़ने की आशंका है।
ये आरोप विपक्षी नेताओं की ओर से लगाए गए हैं; इन्हें किसी स्वतंत्र जांच से साबित हुआ निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। मतदाता सूची में बदलाव, संभावित गड़बड़ियों और नागरिकों के मतदान अधिकारों से जुड़े दावों की पुष्टि तथ्यों और संबंधित संस्थाओं के जवाब के आधार पर ही की जा सकती है।
चुनावी पारदर्शिता और विरोध के अधिकार पर बढ़ा टकराव
SIR मतदाता सूची की विशेष गहन जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें गलतियों को दूर करना होता है, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया के तरीके और उसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहा है। अब विवाद का दायरा चुनावी प्रक्रिया से आगे बढ़कर पुलिस कार्रवाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही तक पहुंच गया है।
खड़गे ने साफ कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। अब निगाहें विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च और SIR से जुड़े विवाद पर आगे होने वाली न्यायिक तथा राजनीतिक कार्रवाई पर हैं।
