19 नवंबर 1794 को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे इतिहास में जे संधि (Jay Treaty) के नाम से जाना जाता है। इसका औपचारिक नाम Treaty of Amity, Commerce, and Navigation यानी मैत्री, वाणिज्य और नौवहन की संधि था। अमेरिका की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉन जे ने विशेष दूत के रूप में वार्ता की और ब्रिटेन की ओर से विदेश सचिव विलियम विंडहैम बैरन ग्रेनविल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। संधि का उद्देश्य अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद दोनों देशों के बीच लंबित विवादों को सुलझाना और युद्ध की आशंका को कम करना था।
स्वतंत्रता के बाद भी कायम था अमेरिका-ब्रिटेन तनाव
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1783 की पेरिस संधि के माध्यम से ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। लेकिन औपचारिक शांति स्थापित होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कई विवाद बने रहे। ब्रिटिश सैनिक अमेरिकी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के कुछ किलों और सैन्य चौकियों से हटे नहीं थे, जबकि 1783 की संधि के अनुसार उन्हें वहां से हटना था। दूसरी ओर, अमेरिकी व्यापारिक जहाजों और समुद्री व्यापार को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद थे।
ब्रिटिश नौसेना द्वारा अमेरिकी जहाजों की तलाशी, माल की जब्ती और नाविकों को जबरन ब्रिटिश नौसेना में भर्ती किए जाने की शिकायतें अमेरिकी असंतोष को बढ़ा रही थीं। अमेरिकी व्यापार पर ब्रिटिश प्रतिबंध और फ्रांस के साथ चल रहे यूरोपीय युद्ध के कारण समुद्री व्यापार में पैदा हुई बाधाएं भी तनाव का कारण थीं। इन विवादों के चलते 1790 के दशक के मध्य में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक और युद्ध की आशंका बढ़ गई थी।
जॉन जे को सौंपी गई कूटनीतिक जिम्मेदारी
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने युद्ध की आशंका को देखते हुए बातचीत का रास्ता चुना। वर्ष 1794 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉन जे को ब्रिटेन के साथ विवाद सुलझाने के लिए विशेष दूत नियुक्त किया। जॉन जे अमेरिकी राजनीति और कूटनीति के अनुभवी व्यक्तित्व थे। वह 1783 की पेरिस संधि से जुड़ी वार्ताओं में भी अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर चुके थे।

जे को लंदन भेजने का उद्देश्य ब्रिटेन के साथ ऐसा समझौता करना था, जिससे अमेरिकी सीमाओं, व्यापार और समुद्री अधिकारों से जुड़े विवादों का समाधान हो सके। ब्रिटिश पक्ष की ओर से विदेश सचिव विलियम ग्रेनविल ने वार्ता की। कई दौर की बातचीत के बाद 19 नवंबर 1794 को दोनों प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर किए।
संधि की प्रमुख शर्तें और प्रावधान
जे संधि में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को व्यवस्थित करने तथा पुराने विवादों के समाधान के लिए कई प्रावधान किए गए थे। इसके प्रमुख बिंदु थे:
- ब्रिटिश सैनिकों की वापसी: ब्रिटेन ने अमेरिकी सीमा के भीतर स्थित उत्तर-पश्चिमी सैन्य चौकियों से अपनी सेनाएं हटाने पर सहमति जताई। इसके लिए 1 जून 1796 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई।
- व्यापारिक संबंधों में सुधार: दोनों देशों के बीच वाणिज्य और नौवहन को अधिक नियमित बनाने का प्रावधान किया गया। अमेरिका को ब्रिटेन के साथ व्यापार में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (Most Favoured Nation) का दर्जा देने की व्यवस्था भी शामिल थी।
- विवादों के लिए आयोग: सीमा निर्धारण, स्वतंत्रता संग्राम से पहले के ब्रिटिश व्यापारिक ऋणों और अमेरिकी जहाजों तथा माल की जब्ती से जुड़े कुछ विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त आयोगों की व्यवस्था की गई।
- समुद्री व्यापार: संधि ने समुद्री व्यापार के कुछ नियम तय किए, लेकिन ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के साथ अमेरिकी व्यापार पर प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया।
अमेरिका में संधि का तीखा विरोध
जे संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कई लोगों का मानना था कि संधि में ब्रिटेन को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला और अमेरिका की कुछ प्रमुख मांगों को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया। विशेष रूप से ब्रिटिश नौसेना द्वारा अमेरिकी जहाजों की जब्ती और नाविकों को जबरन भर्ती किए जाने जैसे मुद्दों पर संधि से अपेक्षित समाधान नहीं मिला था। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार संबंधी प्रतिबंध भी आलोचना का कारण बने।
संधि का विरोध मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन राजनीतिक धड़े ने किया, जबकि फेडरलिस्ट इसके समर्थन में थे। इस विवाद ने अमेरिका में उभरते राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को और गहरा किया। कई शहरों में संधि के विरोध में प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन तथा जॉन जे की आलोचना की गई।

सीनेट की मंजूरी और संधि का लागू होना
19 नवंबर 1794 को हस्ताक्षर होने के बावजूद जे संधि तत्काल लागू नहीं हुई। अमेरिकी सीनेट ने 24 जून 1795 को 20 के मुकाबले 10 मतों से इसे मंजूरी दी, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार से संबंधित अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर शर्त रखी गई। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 14 अगस्त 1795 को अमेरिकी पक्ष से संधि का अनुमोदन किया। ब्रिटेन ने 28 अक्टूबर 1795 को इसकी पुष्टि की और उसी दिन लंदन में दोनों देशों ने अनुमोदन-पत्रों का आदान-प्रदान किया। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 29 फरवरी 1796 को यह संधि औपचारिक रूप से घोषित की गई।
अमेरिका-ब्रिटेन संबंधों पर दूरगामी प्रभाव
जे संधि की शर्तें अमेरिका की सभी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, लेकिन इसने तत्कालीन तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच युद्ध टालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सैनिकों की वापसी, व्यापारिक संबंधों को व्यवस्थित करने और विवादों को बातचीत तथा आयोगों के माध्यम से सुलझाने की व्यवस्था ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ने का अवसर दिया।
इस संधि को लेकर अमेरिका में असंतोष बना रहा और फ्रांस के साथ अमेरिकी संबंधों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। फिर भी राष्ट्रपति वॉशिंगटन का मानना था कि नवस्वतंत्र अमेरिका उस समय ब्रिटेन के साथ बड़े युद्ध का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं था। संधि ने अमेरिका को अपनी राजनीतिक और सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण समय दिया। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच बना यह शांति काल अंततः 1812 में शुरू हुए युद्ध के साथ समाप्त हुआ।
इतिहास में जे संधि का स्थान
19 नवंबर 1794 को हस्ताक्षरित जे संधि अमेरिकी कूटनीति के शुरुआती दौर की एक निर्णायक घटना मानी जाती है। यह समझौता इस बात का उदाहरण था कि एक नवस्वतंत्र देश ने अपनी सीमित सैन्य और आर्थिक क्षमता के बावजूद बातचीत के जरिए एक शक्तिशाली पूर्व औपनिवेशिक शासक के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास किया। इसकी आलोचनाएं और सीमाएं अपनी जगह थीं, लेकिन इसने तत्काल युद्ध की आशंका को कम किया और अमेरिका की विदेश नीति के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

