भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आतंकवाद का मुद्दा लंबे समय से सबसे संवेदनशील विषयों में रहा है। इसी चुनौती से निपटने और दोनों देशों के बीच संवाद का एक औपचारिक रास्ता बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में संयुक्त आतंकवाद-रोधी संस्थागत तंत्र स्थापित करने की पहल हुई। इसकी राजनीतिक सहमति 16 सितंबर 2006 को क्यूबा की राजधानी हवाना में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान बनी। इसके बाद 14-15 नवंबर 2006 को नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश सचिवों की वार्ता में तीन सदस्यीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र (Joint Anti-Terrorism Mechanism—JATM) गठित करने पर सहमति हुई।
इस घटनाक्रम की खासियत यह थी कि आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को केवल राजनीतिक वक्तव्यों तक सीमित रखने के बजाय संस्थागत संवाद, नियमित बैठकों और समयबद्ध सूचना-साझाकरण से जोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि, इस तंत्र की स्थापना को आतंकवाद की समस्या के समाधान के रूप में नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक कूटनीतिक माध्यम बनाने की पहल के रूप में समझना चाहिए।
हवाना में 16 सितंबर 2006 को बनी राजनीतिक सहमति
16 सितंबर 2006 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हवाना में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement—NAM) के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। यह बैठक जुलाई 2006 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क के संदर्भ में हुई थी। संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसे प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
हवाना संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने भारत-पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य आतंकवाद-रोधी पहलों और जांचों की पहचान करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना था। दोनों नेताओं ने विदेश सचिवों को निर्देश दिया कि वे जल्द बैठक कर इस निर्णय को व्यावहारिक रूप दें। इस प्रकार 16 सितंबर की सहमति तंत्र की राजनीतिक और नीतिगत नींव बनी।
14-15 नवंबर 2006: नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता
हवाना में बनी सहमति के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक 14 और 15 नवंबर 2006 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने किया, जबकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव रियाज़ मोहम्मद खान ने किया। यह वार्ता दोनों देशों के बीच समग्र संवाद प्रक्रिया (Composite Dialogue) के तीसरे दौर का हिस्सा थी। इसमें शांति और सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर, सियाचिन, वुलर बैराज/तुलबुल नौवहन परियोजना, सर क्रीक, आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
15 नवंबर को जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दोनों पक्षों ने तीन सदस्यीय आतंकवाद-रोधी तंत्र स्थापित करने पर सहमति की पुष्टि की। इसमें भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय संगठन) और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक सहयोग) स्तर के अधिकारियों को प्रमुख भूमिका दी जानी थी। तंत्र का कार्यादेश आतंकवाद-रोधी उपायों पर विचार करना और नियमित तथा समयबद्ध तरीके से सूचनाओं का आदान-प्रदान करना था।
संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं और चिंताओं पर एक औपचारिक संवाद-व्यवस्था उपलब्ध कराना था। इसके माध्यम से किसी आतंकवादी घटना, संभावित गतिविधि या जांच से जुड़ी जानकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत साझा करने और उस पर विचार करने की संभावना बनाई गई। इस तंत्र को तीन सदस्यीय व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
नियमित और समयबद्ध सूचना-साझाकरण का प्रावधान इसकी प्रमुख विशेषता था। इससे अपेक्षा की गई कि आतंकवाद-रोधी सहयोग केवल किसी बड़ी घटना के बाद होने वाली राजनीतिक बातचीत पर निर्भर न रहे, बल्कि संबंधित अधिकारियों के बीच निरंतर संपर्क बना रहे। साथ ही, तंत्र को आतंकवाद-रोधी पहलों और जांचों पर विचार करने का दायित्व दिया गया।
यह व्यवस्था किसी संयुक्त सैन्य बल, साझा खुफिया एजेंसी या स्वतंत्र जांच संस्था के रूप में नहीं बनाई गई थी। इसका स्वरूप मुख्यतः द्विपक्षीय कूटनीतिक और संस्थागत संवाद का था। इसलिए इसकी प्रभावशीलता दोनों देशों की ओर से सूचना साझा करने, उस पर कार्रवाई करने और राजनीतिक स्तर पर सहयोग बनाए रखने की इच्छा पर निर्भर करती थी।
पहली बैठक और आगे की गतिविधियां
नई दिल्ली में नवंबर 2006 की सहमति के बाद संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र की पहली बैठक 6 मार्च 2007 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद से संबंधित मुद्दों और सूचनाओं पर विचार किया। भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव के.सी. सिंह और पाकिस्तान की ओर से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। इसके बाद तंत्र की दूसरी बैठक 22 अक्टूबर 2007 को नई दिल्ली में हुई।
अगले वर्षों में भी इस तंत्र के अंतर्गत बैठकें हुईं। भारत सरकार ने संसद में 2008 में बताया था कि मार्च 2007, अक्टूबर 2007 और जून 2008 में इसकी तीन बैठकें हो चुकी थीं। इन बैठकों में पहले साझा की गई सूचनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई, विशिष्ट जानकारी के आदान-प्रदान और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। यह संसदीय उत्तर इस बात का प्रमाण है कि नवंबर 2006 में बनी सहमति के बाद तंत्र ने औपचारिक बैठकें कीं और सूचना-साझाकरण का प्रयास आगे बढ़ा।
भारत-पाकिस्तान संबंधों का व्यापक कूटनीतिक संदर्भ
संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र की स्थापना को उस समय चल रही समग्र संवाद प्रक्रिया के संदर्भ में देखना आवश्यक है। दोनों देश शांति और सुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, सीमा-पार संपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विषयों पर बातचीत कर रहे थे। आतंकवाद का मुद्दा इन चर्चाओं में विशेष महत्त्व रखता था, क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं का असर द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता था।
हवाना में बनी सहमति और नवंबर में विदेश सचिवों की वार्ता ने आतंकवाद पर बातचीत के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध कराया। लेकिन किसी तंत्र का गठन अपने आप में दोनों देशों के बीच मतभेद समाप्त होने या आतंकवादी गतिविधियों पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित होने की गारंटी नहीं था। इसके लिए विश्वसनीय सूचना, पारस्परिक विश्वास, समय पर कार्रवाई और निरंतर राजनीतिक समर्थन आवश्यक थे।
14-15 नवंबर 2006 का ऐतिहासिक महत्त्व
14-15 नवंबर 2006 की नई दिल्ली वार्ता भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में इसलिए उल्लेखनीय है कि इसने 16 सितंबर को हवाना में हुए राजनीतिक निर्णय को एक निर्धारित संस्थागत ढांचे में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाया। तीन सदस्यीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र और नियमित तथा समयबद्ध सूचना-साझाकरण पर सहमति दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग की एक औपचारिक कोशिश थी।
इस पहल का मूल्यांकन करते समय इसकी सीमाओं और उस समय की कूटनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी, यह घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि गंभीर द्विपक्षीय मतभेदों के बीच भी आतंकवाद जैसे साझा सुरक्षा मुद्दे पर संवाद के लिए संस्थागत माध्यम बनाने का प्रयास किया गया था। हवाना की राजनीतिक सहमति, नई दिल्ली का संयुक्त वक्तव्य और मार्च 2007 में इस्लामाबाद में हुई पहली बैठक—ये तीनों चरण इस तंत्र की स्थापना और शुरुआती कार्यवाही को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
