फ्रांस में जिस आंदोलन की शुरुआत कुछ हाई स्कूलों के बाहर खड़े छात्रों और कूड़ेदानों से बनी बैरिकेड से हुई थी, वह अब देशव्यापी राजनीतिक संकट में बदलता दिखाई दे रहा है।
6 अक्टूबर को 2.66 लाख लोग सड़कों पर उतरे, सैकड़ों स्कूल बंद रहे और पुलिस के साथ झड़पों ने आंदोलन को नई धार दे दी। सवाल अब सिर्फ स्कूलों में शिक्षक और संसाधन का नहीं, बल्कि यह है कि क्या फ्रांस की युवा पीढ़ी को लगता है कि सरकार उसकी आवाज सुन ही नहीं रही।
पेरिस की सड़कों पर मंगलवार की सुबह तस्वीर कुछ ऐसी थी, जिसे फ्रांस लंबे समय तक याद रख सकता है। हाई स्कूल के छात्र स्कूलों के गेट के सामने कूड़ेदान, धातु की बैरियर और शॉपिंग ट्रॉली खड़ी कर रहे थे। हाथों में पोस्टर थे, नारों में गुस्सा था और सामने दंगा-रोधी पुलिस की भारी मौजूदगी।
कुछ जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, तो कुछ इलाकों में आंसू गैस, आतिशबाजी, पथराव और पुलिस कार्रवाई ने माहौल को हिंसक बना दिया।
लेकिन यह सिर्फ पेरिस की कहानी नहीं थी। मार्सेय, लियोन, स्ट्रासबर्ग, लिली, रेन और टूलूज समेत फ्रांस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर को देशभर में करीब 2.66 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें लगभग 56 हजार अकेले पेरिस में थे। छात्र, शिक्षक, अभिभावक, यूनियन और आम नागरिक इस आंदोलन के साथ दिखाई दिए।
और यही इस आंदोलन को असाधारण बनाता है।
यह अब केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है।
आखिर फ्रांस के छात्र सड़कों पर क्यों हैं?
इस पूरे आंदोलन की जड़ फ्रांस की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से जमा होती जा रही शिकायतों में है।
छात्रों का आरोप है कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बड़ी कक्षाएं, जर्जर इमारतें, खराब बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। खासकर गरीब इलाकों के स्कूलों में स्थिति ज्यादा खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं।
कई स्कूलों में गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कहीं कक्षाओं में फर्नीचर की कमी की शिकायत है तो कहीं इमारतों की हालत खराब है। कुछ स्कूलों में चूहों की समस्या तक सामने आई है।
शिक्षा से जुड़ी असमानता भी आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। गरीब और पिछड़े इलाकों के छात्रों का कहना है कि उन्हें बेहतर सुविधाओं वाले संपन्न इलाकों के छात्रों के बराबर अवसर नहीं मिलते।
यही वह बिंदु है जहां स्कूल का सवाल सीधे सामाजिक न्याय के सवाल में बदल जाता है।
891 स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित, सैकड़ों संस्थान बैरिकेड के पीछे
6 अक्टूबर का प्रदर्शन आंदोलन के अब तक के सबसे बड़े दिनों में एक रहा।
फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार उस दिन 3,700 हाई स्कूलों में से 891 स्कूलों में कक्षाएं पूरी या आंशिक रूप से निलंबित रहीं। पेरिस क्षेत्र में स्थिति और ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि वहां करीब 250 स्कूल बंद रहे या प्रभावित हुए।
कई स्कूलों के बाहर छात्रों ने बैरिकेड बनाए।
लेकिन हर जगह कहानी हिंसा की नहीं थी।
कई शहरों में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। शिक्षक और अभिभावक भी छात्रों के साथ खड़े नजर आए। कुछ अभिभावकों ने तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खड़े होकर बच्चों को सुरक्षा देने की कोशिश की।
यानी आंदोलन का एक चेहरा गुस्से का है, लेकिन दूसरा चेहरा समर्थन और एकजुटता का भी है।
पुलिस कार्रवाई बनी आंदोलन की दूसरी बड़ी वजह
अगर शुरुआत में आंदोलन का केंद्र शिक्षा व्यवस्था थी, तो अब पुलिस कार्रवाई भी उसके केंद्र में आ गई है।
प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का आरोप लगाया है। आंसू गैस, लाठियां और भीड़ नियंत्रित करने वाले हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
Guardian की रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में 215 किशोर और 85 स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर लगभग 10 जांच भी शुरू की गई हैं। कुछ मामलों में छात्रों को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। एक किशोर की आंख की रोशनी जाने और एक 15 वर्षीय लड़के के हाथ के गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं ने देश में विशेष चिंता पैदा की है।
5 अक्टूबर को Lens शहर में एक 15 वर्षीय लड़के के हाथ और बांह के हिस्से के उड़ जाने की घटना सामने आई। Reuters के मुताबिक वह पुलिस की इस्तेमाल की गई एक dispersal grenade को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी वह फट गई। इस घटना ने पुलिस के भीड़ नियंत्रण के तरीकों को लेकर बहस और तेज कर दी।
हालांकि सरकार और पुलिस का पक्ष अलग है।
आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि बल का इस्तेमाल व्यापक रूप से अनुपातिक था। सरकार का तर्क है कि कुछ प्रदर्शनों में पथराव, आतिशबाजी, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं भी हुई हैं।
यानी अब फ्रांस में बहस दो हिस्सों में बंटती जा रही है—प्रदर्शन का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था।
6,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां, ज्यादातर नाबालिग
इस आंदोलन का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा गिरफ्तारियों का है।
फ्रांस के न्याय मंत्रालय के अनुसार आंदोलन शुरू होने के बाद 6,500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या नाबालिगों की है। Guardian और AP की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तारियों का बड़ा हिस्सा किशोरों का है।
Reuters के अनुसार इससे पहले ही 5,060 गिरफ्तारियां दर्ज हो चुकी थीं, जिनमें करीब 87 प्रतिशत नाबालिग थे। 1,800 से अधिक लोगों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी।
यह आंकड़ा बताता है कि सरकार के सामने चुनौती कितनी बड़ी है।
क्योंकि जब आंदोलन के केंद्र में 15 से 18 वर्ष की उम्र के छात्र हों, तो हर पुलिस कार्रवाई राजनीतिक और सामाजिक दोनों सवाल पैदा करती है।
सरकार के सामने सबसे मुश्किल सवाल: आंदोलन को कैसे रोका जाए?
प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू के सामने इस समय दोहरी चुनौती है।
एक तरफ उन्हें स्कूलों की समस्याओं पर छात्रों को जवाब देना है, दूसरी तरफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखना है।
लेकोर्नू ने छात्रों की कई शिकायतों को जायज माना है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का संकेत दिया है। सरकार ने छात्रों से उनकी समस्याओं और स्कूलों की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है।
सरकार के मुताबिक 2027 के बजट में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए करीब 64 अरब यूरो का प्रावधान है, जो पिछले साल से लगभग 1.2 अरब यूरो ज्यादा बताया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि अगर बजट बढ़ रहा है तो जमीन पर स्कूलों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
यही अंतर आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन रहा है।
सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, शिक्षा में बराबरी का भी है
फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आया है।
फ्रांस हाई स्कूल शिक्षा पर OECD के औसत से ज्यादा खर्च करता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि समस्या सिर्फ कुल खर्च की नहीं, बल्कि पैसे के वितरण और प्राथमिकताओं की है।
OECD से जुड़े आंकड़ों के अनुसार फ्रांस का upper-secondary education पर खर्च OECD औसत से काफी अधिक है, जबकि शुरुआती शिक्षा स्तरों पर उसका खर्च औसत से कम है। शिक्षकों के वेतन और स्कूलों में संसाधनों के वितरण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
यानी प्रदर्शनकारियों की शिकायत को सिर्फ “सरकार पैसा नहीं दे रही” कहकर समझना अधूरा होगा।
उनका असली सवाल है—
पैसा कहां खर्च हो रहा है और उसका फायदा किसे मिल रहा है?
आंदोलन में शामिल हो रहे शिक्षक और अभिभावक
6 अक्टूबर को आंदोलन का दायरा और बढ़ गया।
छात्रों के साथ शिक्षक, अभिभावक, ट्रेड यूनियन और आम नागरिक भी सड़कों पर आए। कई जगहों पर वयस्क प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के समर्थन में मार्च किया।
यह सरकार के लिए ज्यादा गंभीर संकेत है।
क्योंकि यदि आंदोलन सिर्फ कुछ स्कूलों के छात्रों तक सीमित रहता, तो उसे प्रशासनिक तरीके से नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान होता।
लेकिन जब छात्र + शिक्षक + अभिभावक + यूनियन एक साथ सड़क पर उतरते हैं, तो वह आंदोलन सामाजिक मुद्दा बन जाता है।
फ्रांस की राजनीति में क्यों बढ़ रहा है तनाव?
इस पूरे संकट का समय भी महत्वपूर्ण है।
फ्रांस में 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ऐसे समय में युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का कार्यकाल अंतिम चरण में है और उनकी सरकार पहले से आर्थिक दबाव, बजट घाटे और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है।
दक्षिणपंथ और अति-दक्षिणपंथ आंदोलन में हिंसा को कानून-व्यवस्था के संकट के रूप में देख रहे हैं। वहीं वामपंथी दल सरकार पर छात्रों के खिलाफ दमन का आरोप लगा रहे हैं।
प्रधानमंत्री लेकोर्नू की सरकार पर दोनों तरफ से दबाव है।
दक्षिणपंथ कह रहा है कि सरकार पर्याप्त कठोर नहीं है।
वामपंथ कह रहा है कि सरकार जरूरत से ज्यादा कठोर है।
और बीच में खड़ा है फ्रांस का युवा।
क्या यह नया ‘Yellow Vest’ आंदोलन बन सकता है?
फ्रांस का इतिहास बताता है कि छोटे सामाजिक मुद्दे कभी-कभी बड़े राजनीतिक विस्फोट में बदल सकते हैं।
2018-19 का Yellow Vest आंदोलन ईंधन कर और जीवन-यापन की लागत के मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह सरकार विरोधी व्यापक आंदोलन बन गया।
मौजूदा छात्र आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था से हुई है, लेकिन अब इसमें पुलिस हिंसा, सामाजिक असमानता, युवाओं का भविष्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक नीतियां भी शामिल हो रही हैं।
यही कारण है कि फ्रांस के राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ शिक्षा आंदोलन मानने से बच रहे हैं।
Le Monde के अनुसार सरकार को लगभग तीन सप्ताह से चल रहे इस आंदोलन ने अचानक घेर लिया है और प्रशासन की शुरुआती प्रतिक्रिया मुख्य रूप से पुलिस व्यवस्था पर केंद्रित रही है।
छात्रों का संदेश साफ है—सिर्फ आश्वासन नहीं, बदलाव चाहिए
छात्र संगठनों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती।
उनकी मांगों में बेहतर स्कूल भवन, अधिक शिक्षक, छोटी कक्षाएं, बेहतर शैक्षणिक संसाधन और शिक्षा में सामाजिक असमानता कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कुछ छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रवेश व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े अन्य सुधारों को भी आंदोलन के एजेंडे में शामिल कर रहे हैं।
यानी सरकार के सामने अब सिर्फ भीड़ को हटाने का सवाल नहीं है।
उसे उस असंतोष को संबोधित करना होगा जिसने हजारों छात्रों को स्कूल की चारदीवारी से निकालकर सड़क तक पहुंचा दिया है।
भारत के लिए इस आंदोलन का मतलब क्या है?
भारतीय पाठक के लिए फ्रांस की यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ यूरोप की एक राजनीतिक घटना नहीं है।
दुनिया के कई देशों में युवा पीढ़ी शिक्षा, रोजगार, महंगाई, मानसिक दबाव, तकनीकी बदलाव और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर बेचैन है।
फ्रांस का आंदोलन दिखाता है कि शिक्षा का सवाल कब सामाजिक और राजनीतिक सवाल में बदल सकता है, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती।
भारत में भी सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल असमानता, परीक्षा का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ और रोजगार से शिक्षा के संबंध को लेकर लगातार बहस होती रही है।
फ्रांस की मौजूदा स्थिति से एक बड़ा सबक यह है कि यदि युवाओं की शिकायतों को लंबे समय तक केवल प्रशासनिक समस्या मानकर टाला जाए, तो वह एक दिन राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही जरूरी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर साफ रखा जाए।
लोकतंत्र में विरोध की आवाज जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या पुलिस और आम नागरिकों पर हमला करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।
आगे क्या?
6 अक्टूबर के विशाल प्रदर्शन के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। छात्र संगठनों ने संकेत दिया है कि जब तक ठोस बदलाव नहीं दिखता, आंदोलन जारी रह सकता है। कुछ ट्रेड यूनियनों ने भी आगे के प्रदर्शनों में समर्थन देने की बात कही है।
इस समय फ्रांस के सामने तीन रास्ते दिखाई देते हैं—
पहला, सरकार बातचीत और निवेश के जरिए आंदोलन को शांत करे।
दूसरा, पुलिस कार्रवाई को और कठोर बनाकर सड़कों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करे।
तीसरा, दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए शिक्षा सुधार और कानून-व्यवस्था को साथ लेकर चले।
तीसरा रास्ता सबसे मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक रूप से शायद सबसे टिकाऊ भी।
क्योंकि स्कूलों के गेट पर बनी बैरिकेड सिर्फ कूड़ेदानों और लोहे की बाधाओं से नहीं बनी है।
उसके पीछे एक पीढ़ी की बेचैनी खड़ी है।
और फ्रांस के राष्ट्रपति भवन से लेकर स्कूल की कक्षा तक इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है—
क्या सरकार इन बैरिकेड्स को सिर्फ पुलिस के जरिए हटाएगी, या उन शिकायतों को भी दूर करेगी जिन्होंने युवाओं को बैरिकेड लगाने पर मजबूर किया?
फ्रांस की सड़कों पर चल रहा यह आंदोलन आने वाले दिनों में सिर्फ शिक्षा नीति का नहीं, बल्कि फ्रांस की राजनीति और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है।
