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असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र ने बनाया राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, 3 साल होगा कार्यकाल

अवधेश कुमार भट्ट
Last updated: नवम्बर 21, 2026 4:12 अपराह्न
By : अवधेश कुमार भट्ट
Published on : 1 दिन पहले
असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित, 3 साल होगा कार्यकाल
असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित, 3 साल होगा कार्यकाल
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गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए अलग सदस्य संरचना; स्विगी, जेप्टो, रैपिडो और अर्बन कंपनी को प्रतिनिधित्व, पश्चिम बंगाल भी शामिल

कोलकाता: देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और तेजी से बढ़ते ऐप आधारित रोजगार से जुड़े गिग व प्लेटफॉर्म कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board) का गठन किया है। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल निर्धारित किया गया है। इसकी खास बात यह है कि पारंपरिक असंगठित श्रमिकों के साथ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के कल्याण की जिम्मेदारी भी इसी बोर्ड को दी गई है। हालांकि, दोनों श्रेणियों के मामलों के लिए अलग-अलग सदस्य संरचना तय की गई है।

यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) की धारा 6 के तहत गठित किया गया है। वहीं, धारा 114(6) के प्रावधान के अनुसार यही बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के कल्याण से जुड़े मामलों में भी काम करेगा। इस व्यवस्था के तहत जब बोर्ड इन कर्मियों के मुद्दों पर विचार करेगा, तब सामान्य सदस्य सूची के स्थान पर निर्धारित अलग सदस्य शामिल होंगे।

केंद्रीय श्रम मंत्री होंगे अध्यक्ष, 40 सदस्यीय बोर्ड में राज्यों को जगह

अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होंगे, जबकि मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। असंगठित श्रमिकों के लिए निर्धारित बोर्ड की संरचना में कुल 40 सदस्य पद रखे गए हैं। इसमें श्रमिक संगठनों, नियोक्ता संगठनों, सांसदों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

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राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिहाज से पश्चिम बंगाल को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। राज्य के श्रम विभाग के प्रधान सचिव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के श्रम विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के जरिए असंगठित श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत सुझाव तैयार करने का रास्ता बनाया गया है।

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गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए 22 सदस्यीय अलग संरचना

ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के कल्याण के लिए बोर्ड की अलग सदस्य सूची निर्धारित की गई है। इस संरचना में कुल 22 सदस्य शामिल हैं। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ श्रमिक संगठनों, विशेषज्ञ संस्थानों और राज्य सरकारों को जगह दी गई है।

कंपनियों की ओर से Eternal Group, Swiggy, Zepto, Urban Company और Rapido के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) सहित भारतीय मजदूर संघ (BMS), नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (NFITU) और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है।

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इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के महानिदेशक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सहित श्रमिक शिक्षा से जुड़े संस्थान के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के विशेष सचिव को सदस्य बनाया गया है। यानी राज्य को दोनों श्रेणियों के श्रमिकों से संबंधित बोर्ड की कार्यवाही में प्रतिनिधित्व मिला है।

किन मुद्दों पर काम करेगा बोर्ड?

बोर्ड का प्रमुख दायित्व असंगठित श्रमिकों, गिग व प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की सिफारिश करना होगा। यह केंद्र सरकार को श्रमिक कल्याण से जुड़े मामलों में सलाह देगा और केंद्र की ओर से संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी भी करेगा। इसके अलावा राज्यों में श्रमिकों से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव और संबंधित कल्याण निधि के खर्च की समीक्षा करना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है।

अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड की बैठक साल में कम से कम तीन बार होगी। बैठक की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

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दुर्घटना बीमा से लेकर मातृत्व लाभ तक का प्रावधान

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 114 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए जीवन एवं दिव्यांगता सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा क्रेच जैसी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं बनाने का प्रावधान है। इन योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एग्रीगेटर कंपनियों के योगदान सहित विभिन्न वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था भी की जा सकती है।

हालांकि, बोर्ड के गठन का अर्थ यह नहीं है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ तत्काल मिलना शुरू हो गया है। अधिसूचना में बोर्ड की संरचना और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। वास्तविक लाभ संबंधित योजनाओं की अधिसूचना, पात्रता और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।

इस फैसले से निर्माण, घरेलू सेवा, परिवहन और डिलीवरी जैसे पारंपरिक असंगठित कामों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आजीविका कमाने वाले श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों को भी संस्थागत स्तर पर उठाने का रास्ता मजबूत हुआ है।

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Byअवधेश कुमार भट्ट
अवधेश कुमार चौधरी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनकी पत्रकारिता का दायरा राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक फैला हुआ है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ढाई दशक का अनुभव रखने वाले अवधेश कुमार चौधरी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर समाचार संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी पेशेवर पहचान बनाई है।
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