आठ इंटर्न के शो-कॉज नोटिस से भड़का विवाद हिंसक हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने बनाई तीन सदस्यीय जांच कमेटी; एबीवीपी और जूनियर डॉक्टरों ने एक-दूसरे पर लगाए हमले के आरोप
कोलकाता। कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आठ इंटर्न को जारी कारण बताओ नोटिस का विवाद बुधवार रात हिंसक झड़प और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। प्रिंसिपल कार्यालय के घेराव से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देर रात हंगामे में बदल गया। इस घटना के बाद गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 10 से 15 छात्रों को ‘अतिवामपंथी’ और ‘मानसिक माओवादी’ बताते हुए कहा कि कॉलेज परिसर में शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और दो प्रोफेसरों पर शारीरिक हमला हुआ।
मंत्री ने दावा किया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। दूसरी ओर, जूनियर डॉक्टरों ने भी हमले और तोड़फोड़ के लिए एबीवीपी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, एबीवीपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके सदस्यों पर हमला किया गया।
इस विवाद ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनुशासन, डॉक्टरों की सुरक्षा और छात्र संगठनों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है।
‘शिक्षकों को चमड़ी उधेड़ने तक की धमकी दी गई’
बुधवार रात की घटना के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के एमएसवीपी इंद्रनील चट्टोपाध्याय को स्वास्थ्य भवन में तलब किया। इस बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक इंद्रजीत साहा और स्वास्थ्य निदेशक स्वपन सोरेन भी मौजूद थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बुधवार रात करीब 10 से 15 छात्रों ने प्रिंसिपल कार्यालय में घुसकर हंगामा किया। उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें चमड़ी उधेड़ने तक की धमकी दी।
मंत्री ने दावा किया कि दो प्रोफेसरों के साथ मारपीट किए जाने के प्रमाण और दस्तावेज विभाग के पास हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जिसके आधार पर जांच की जाएगी।
मंत्री ने आरोप लगाया कि इस घटना में शामिल कुछ छात्र अतिवामपंथी और नक्सली-माओवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ चिकित्सक पर्दे के पीछे से इन छात्रों को राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। उनके अनुसार, मुट्ठी भर लोगों को पूरे अस्पताल की व्यवस्था बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हालांकि, ये मंत्री के आरोप हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही घटना में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

तीन सदस्यीय जांच समिति गठित, कोलकाता पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें दिवाकर हलदर, सुमंत हलदर और दीपंकर राय को शामिल किया गया है।
समिति को बुधवार रात की घटना, कॉलेज परिसर में हुई तोड़फोड़ और शिक्षकों के साथ कथित मारपीट से जुड़े पहलुओं की जांच करनी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के डीसी (सेंट्रल) को सौंपी गई है।
अस्पताल में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर मंत्री ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के परिजन और दूसरे लोग बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है। हालांकि, ऐसे लोगों की पहचान होने पर कार्रवाई की जाएगी, जिनका अस्पताल या मरीजों से कोई संबंध नहीं है और जो केवल अशांति फैलाने के उद्देश्य से परिसर में पहुंचे थे।

प्रिंसिपल छुट्टी पर, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया मामला
गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में हुई बैठक में मेडिकल कॉलेज के एमएसवीपी इंद्रनील चट्टोपाध्याय मौजूद थे, लेकिन प्रिंसिपल इंद्रनील विश्वास शामिल नहीं हुए। एमएसवीपी के अनुसार, तबीयत खराब होने के कारण प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं। फिलहाल डीन अरूप चक्रवर्ती प्रिंसिपल कार्यालय का कामकाज संभाल रहे हैं।
कॉलेज सूत्रों के मुताबिक, बुधवार देर रात पुलिस सुरक्षा में परिसर से निकलने से पहले प्रिंसिपल ने सादे कागज पर लिखित शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि घेराव के दौरान कुछ बाहरी लोग कॉलेज परिसर में घुसे और तोड़फोड़ की।
इस बीच, कोलकाता पुलिस ने बुधवार रात की घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ में किन लोगों की भूमिका थी।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुमना सरकार ने पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार
इस पूरे विवाद पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुमना सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई गलतियों का परिणाम मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से जरूरत बताए जाने पर पुलिस हस्तक्षेप किया जाएगा।
जूनियर डॉक्टरों का पलटवार, कई चिकित्सक संगठनों का समर्थन
दूसरी ओर, जूनियर डॉक्टरों ने भी बुधवार रात की घटना के विरोध में गुरुवार दोपहर दो बजे मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन का आह्वान किया। उन्होंने किसी संगठन के बैनर के बिना सभी छात्र संगठनों, चिकित्सकों और आम लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
प्रदर्शनकारियों की योजना कॉलेज परिसर से कॉलेज स्ट्रीट तक रैली निकालने की भी थी। इस आंदोलन को एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स, मेडिकल सर्विस सेंटर और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम सहित कई चिकित्सक संगठनों ने समर्थन दिया।
जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के राज्य सचिव नीलकंठ भट्टाचार्य और उनके समर्थक तथा नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (एनएमओ) के सदस्य अचानक कॉलेज परिसर में पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो हाथापाई में बदल गई।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस दौरान बांस की मदद से कॉलेज के कोलैप्सिबल गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की गई और गलियारे में लगे कांच भी तोड़े गए। हालांकि, एबीवीपी और एनएमओ से जुड़े नेताओं ने हमले और तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज किया है।
आठ इंटर्न को नोटिस जारी करने से शुरू हुआ पूरा विवाद
दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत चोरबागान दुर्गापूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बाद से हुई थी। 17 अक्टूबर को उत्तर कोलकाता के चोरबागान में भगदड़ में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई थी और 25 लोग घायल हुए थे। घायलों को शुरुआती उपचार के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बाद में गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था।
इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कुछ जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न ने संवाददाता सम्मेलन किया था। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई थी। उनका सवाल था कि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो घायलों को निजी अस्पताल में क्यों भेजना पड़ा।
इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आठ इंटर्न को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन का आरोप था कि संबंधित इंटर्न ड्यूटी के दौरान संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए और अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता को लेकर गलत जानकारी दी। उन्हें तीन दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया था।

इस कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टूडेंट्स काउंसिल ने प्रिंसिपल इंद्रनील विश्वास और विभागाध्यक्षों का घेराव किया। प्रदर्शनकारी नोटिस वापस लेने के साथ उस जांच रिपोर्ट की प्रति भी मांग रहे थे, जिसके आधार पर इंटर्नों को नोटिस जारी किए गए थे।
आंदोलनकारी छात्रों का दावा है कि कॉलेज काउंसिल की बैठक में नोटिस वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में प्रिंसिपल अपने फैसले से पीछे हट गए। इसी के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया।
अब इस पूरे विवाद में स्वास्थ्य विभाग की जांच समिति और कोलकाता पुलिस की कार्रवाई अहम होगी। एक ओर इंटर्न अपने खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग कॉलेज परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच कर रहा है।
