डीजीपी रैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) नियुक्त, गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने 18 नवंबर को जारी किया आदेश; वेतन-भत्ते और नियुक्ति का खर्च सरकारी बजट से होगा
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार पुलिस प्रशासन से जुड़े रहेंगे। राज्य सरकार ने उन्हें एक साल के लिए पुनर्नियुक्त करने का फैसला किया है। इस दौरान वह डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) रैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस संबंध में राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के पुलिस सेवा प्रकोष्ठ ने 18 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है।
सरकार के इस फैसले के तहत अजय कुमार अगले एक वर्ष तक राज्य पुलिस प्रशासन में सेवाएं देंगे। यह नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। यानी सामान्य सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद सरकार ने उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए फिर से अपने साथ जोड़ने का निर्णय लिया है।
डीजीपी रैंक में मिली OSD की जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार, अजय कुमार को पुलिस महानिदेशक (DGP) रैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।
इस पद पर रहते हुए वह राज्य पुलिस प्रशासन से जुड़े रहेंगे। सरकार के इस निर्णय को उनके प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अनुभव का लाभ लेने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

सेवानिवृत्त अधिकारी के रूप में मिलेगा वेतन और भत्ता
पुनर्नियुक्ति के दौरान अजय कुमार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के रूप में निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। यानी उन्हें इस नियुक्ति के लिए सरकार के तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
इस नियुक्ति पर होने वाला वित्तीय खर्च राज्य सरकार के बजट में निर्धारित मद से वहन किया जाएगा। इसके लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
पुलिस निदेशालय के संयुक्त निदेशक (लेखा) होंगे DDO
नियुक्ति से संबंधित वित्तीय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय के संयुक्त निदेशक (लेखा) को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer यानी DDO) की जिम्मेदारी दी गई है।
इसका मतलब है कि नियुक्ति से जुड़े निर्धारित भुगतान और वित्तीय कार्यों की प्रक्रिया संबंधित अधिकारी के माध्यम से संचालित होगी।

29 और 30 अक्टूबर के आदेशों के आधार पर हुआ फैसला
अजय कुमार की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया के पीछे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और वित्त विभाग की सहमति भी शामिल है।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके अगले दिन, 30 अक्टूबर को वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दी। इन दोनों विभागों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने 18 नवंबर को अंतिम अधिसूचना जारी की।
गृह विभाग ने अपने आदेश के माध्यम से संबंधित विभागों और अधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इस तरह पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार अगले एक वर्ष तक डीजीपी रैंक में OSD के रूप में पुलिस प्रशासन से जुड़े रहेंगे। उनकी नियुक्ति में प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ वेतन, भत्ते और वित्तीय भुगतान की व्यवस्था भी सरकारी आदेश में निर्धारित की गई है।

