19 नवंबर 1977 की शाम मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरे। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद किसी अरब राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा थी। अगले दिन, 20 नवंबर को, सादात ने यरुशलम में इजरायली संसद नेसेट के विशेष सत्र को संबोधित किया। यह घटना मध्य-पूर्व के इतिहास में एक असाधारण कूटनीतिक क्षण के रूप में दर्ज हुई।
युद्धों की पृष्ठभूमि में शांति की पहल
सादात की इस यात्रा का महत्व समझने के लिए उस समय के अरब-इजरायल संबंधों की पृष्ठभूमि को देखना आवश्यक है। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से मिस्र और इजरायल के बीच कई बार युद्ध हो चुके थे। दोनों देशों के बीच 1956 का स्वेज संकट और 1967 का अरब-इजरायल युद्ध गहरे अविश्वास तथा क्षेत्रीय तनाव के प्रमुख उदाहरण थे। अक्टूबर 1973 में भी मिस्र और सीरिया ने इजरायल के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इस संघर्ष के बाद क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव की संभावनाएं उभरने लगीं।
1970 में राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के निधन के बाद अनवर सादात मिस्र के राष्ट्रपति बने। उन्होंने धीरे-धीरे मिस्र की विदेश नीति में नए विकल्प तलाशने शुरू किए। 1973 के युद्ध के बाद उनका मानना था कि केवल सैन्य टकराव से क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हालांकि, शांति की राह आसान नहीं थी। फिलिस्तीनी प्रश्न, 1967 के युद्ध में इजरायल के कब्जे में आए क्षेत्र, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और अरब देशों की आपसी राजनीति—ये सभी मुद्दे किसी भी समझौते के सामने बड़ी चुनौतियां थे।
इजरायल जाने का असाधारण निर्णय
नवंबर 1977 में सादात ने मिस्र की संसद में संकेत दिया कि वे शांति की संभावनाओं पर बातचीत के लिए इजरायल जाने तक को तैयार हैं। यह प्रस्ताव उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में बेहद असाधारण था। इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाखेम बेगिन ने उन्हें औपचारिक निमंत्रण भेजा, जिसे सादात ने स्वीकार कर लिया। यात्रा की घोषणा ने मिस्र, इजरायल और व्यापक अरब जगत में तीखी बहस तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्सुकता पैदा कर दी।

19 नवंबर 1977 को सादात बेन गुरियन हवाई अड्डे पहुंचे। इजरायल में उनका स्वागत औपचारिक राजकीय समारोह के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मेनाखेम बेगिन और राष्ट्रपति एफ्राइम कात्सिर सहित इजरायली नेतृत्व ने उनका स्वागत किया। दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए और 21 तोपों की सलामी दी गई। यह दृश्य उन देशों के बीच एक अप्रत्याशित बदलाव का प्रतीक था, जो लंबे समय तक युद्ध और शत्रुता की स्थिति में रहे थे।
नेसेट में ऐतिहासिक संबोधन
20 नवंबर को सादात ने यरुशलम में इजरायली संसद नेसेट के विशेष सत्र को संबोधित किया। किसी अरब राष्ट्राध्यक्ष का इजरायल की संसद में जाकर सीधे वहां के जनप्रतिनिधियों से बात करना अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी। सादात ने अरबी भाषा में भाषण दिया। उन्होंने युद्ध के स्थान पर शांति, आपसी सम्मान और सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनका संदेश केवल मिस्र और इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं था। उन्होंने व्यापक अरब-इजरायल विवाद, 1967 के युद्ध में कब्जे में लिए गए क्षेत्रों से इजरायल की वापसी और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का प्रश्न भी उठाया। इस तरह उनका भाषण शांति की अपील के साथ-साथ उन बुनियादी राजनीतिक मुद्दों की याद दिलाता था, जिनका समाधान किए बिना क्षेत्र में स्थायी शांति की कल्पना अधूरी रह सकती थी। नेसेट के आधिकारिक अभिलेख में 20 नवंबर 1977 के इस संबोधन का पूरा पाठ उपलब्ध है।
सादात की यात्रा के दौरान धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी कार्यक्रम का हिस्सा था। उन्होंने यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा की, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर गए और यहूदियों के नरसंहार की स्मृति में बने याद वाशेम स्मारक का दौरा किया। इन स्थलों की यात्रा ने उनके दौरे को केवल सरकारी वार्ताओं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समुदायों और ऐतिहासिक स्मृतियों से भी जोड़ा।

यात्रा से कैंप डेविड समझौते तक
सादात की इजरायल यात्रा के दौरान कोई शांति संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई थी। इसे तत्काल समझौते के बजाय बातचीत की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखना अधिक उचित है। 21 नवंबर को यात्रा के समापन पर सादात और बेगिन ने संवाद जारी रखने की आवश्यकता जताई। इसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ताओं का सिलसिला आगे बढ़ा। दिसंबर 1977 में बेगिन ने मिस्र के इस्माइलिया शहर का दौरा किया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी रही।
इन प्रयासों का एक बड़ा परिणाम सितंबर 1978 में सामने आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में सादात और बेगिन ने कैंप डेविड में समझौतों पर सहमति बनाई। इन समझौतों ने मिस्र-इजरायल शांति संधि का रास्ता तैयार किया। अंततः 26 मार्च 1979 को वाशिंगटन में दोनों देशों ने औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे को मान्यता दी और मिस्र-इजरायल युद्ध की स्थिति समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। संधि के प्रावधानों के अनुसार इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप से अपनी सेनाएं और नागरिक बस्तियां वापस हटाईं।
इस शांति प्रक्रिया के लिए सादात और बेगिन को वर्ष 1978 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। नोबेल सम्मान ने दोनों नेताओं की उस पहल को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी, जिसने दशकों के संघर्ष के बाद दो देशों के बीच औपचारिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया।
एक यात्रा, जिसकी विरासत आज भी चर्चा में है
अनवर सादात की इजरायल यात्रा को इतिहास में साहसिक कूटनीतिक पहल के रूप में याद किया जाता है। हालांकि, इस यात्रा और उसके बाद हुए समझौतों को लेकर अरब जगत में मतभेद भी रहे। कुछ देशों और संगठनों ने इसे शांति की दिशा में व्यावहारिक कदम माना, जबकि आलोचकों ने फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के बिना मिस्र के अलग से समझौते की आलोचना की। इसलिए इस घटना का मूल्यांकन करते समय इसके कूटनीतिक परिणामों के साथ-साथ उस व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें यह पहल हुई थी।

6 अक्टूबर 1981 को काहिरा में एक सैन्य परेड के दौरान सादात की हत्या कर दी गई। उनके निधन के बावजूद मिस्र और इजरायल के बीच 1979 की शांति संधि कायम रही और दोनों देशों के संबंधों का आधार बनी रही।
19 नवंबर 1977 को इजरायल पहुंचकर अनवर सादात ने एक ऐसी राजनीतिक पहल की, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक कठिन दिखाई देती थी। उनकी यात्रा ने यह स्थापित किया कि लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के बीच भी प्रत्यक्ष संवाद की शुरुआत संभव है। यह घटना केवल एक राष्ट्रपति की विदेश यात्रा नहीं थी, बल्कि मध्य-पूर्व की राजनीति में युद्ध से बातचीत की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ थी।
