पटना के लोहानीपुर में बिना लाइसेंस चल रही दवा निर्माण इकाई पकड़ी गई। जीएम रोड की तीन दुकानों में 48 दवाओं की बिक्री पर रोक, 18 जिलों में औषधि विभाग की जांच।
बिहार में सरकारी अस्पतालों की दवाओं की निजी दुकानों में अवैध बिक्री और बिना लाइसेंस दवा निर्माण के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को राज्य के 18 जिलों में 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पटना के लोहानीपुर में बिना वैध लाइसेंस चल रही दवा निर्माण इकाई पकड़ी गई, जबकि पटना के गोविंद मित्रा रोड स्थित तीन दवा दुकानों में 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
सरकारी अस्पतालों के आसपास की दुकानों पर नजर
औषधि विभाग को सूचना मिली थी कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित कुछ निजी दवा दुकानों में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर मंगलवार को पटना के अलावा सारण, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर और औरंगाबाद में कार्रवाई की गई।
राज्य औषधि महानियंत्रक नित्यानंद किसलय के मुताबिक, कई जगहों पर दवाओं की खरीद-बिक्री और भंडारण में अनियमितताएं मिली हैं। संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जांच रिपोर्ट और जवाब के आधार पर लाइसेंस रद्द करने सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पटना में 48 दवाओं की बिक्री पर रोक
पटना के जीएम रोड दवा मंडी में तीन दुकानों की जांच के दौरान कुल 48 दवाओं की बिक्री रोकने के लिए फॉर्म-15 जारी किया गया। इनमें मां तारा एजेंसी की 10, मेडिसिन हाउस की 16 और मां अपर्णा मेडिसिन की 22 दवाएं शामिल हैं। कुछ दवाओं के खरीद-बिक्री बिल उपलब्ध नहीं कराए जा सके। गुणवत्ता जांच के लिए नमूने भी लिए गए हैं।

लोहानीपुर में अवैध दवा निर्माण इकाई पकड़ी गई
कार्रवाई के दौरान लोहानीपुर के महावीर पथ स्थित भगवती सदन में मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स नाम की इकाई में बिना वैध लाइसेंस दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने यहां से 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कीं। दोनों दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
दवाओं की बिक्री पर रोक लगना अंतिम गुणवत्ता निष्कर्ष नहीं है। नमूनों की जांच और विभागीय प्रक्रिया के बाद ही संबंधित दवाओं और दुकानदारों के बारे में अंतिम कार्रवाई स्पष्ट होगी।
