विशेष लेख | 15 नवंबर | राष्ट्रीय दिवस | जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति
भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2021 को इस दिन को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और सम्मान में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 12 नवंबर 2021 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इस अवसर का उद्देश्य केवल अतीत के संघर्षों को याद करना नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान को उचित पहचान देना भी है।
10 नवंबर को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 12 नवंबर को अधिसूचना
जनजातीय गौरव दिवस की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2021 में हुई। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके दो दिन बाद, 12 नवंबर 2021 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र में यह अधिसूचना 15 नवंबर 2021 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रालय की अधिसूचना और राजपत्र में प्रकाशन—तीनों अलग-अलग प्रशासनिक चरण थे।
सरकार ने इस दिवस को देश के उन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया, जिनके संघर्ष, साहस और बलिदान ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध को मजबूती दी। अधिसूचना में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, शिल्प और पर्यावरण के अनुकूल जीवन-पद्धतियों के योगदान को भी रेखांकित किया गया।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है दिवस
15 नवंबर का चयन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कारण किया गया। बिरसा मुंडा उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन, शोषणकारी व्यवस्थाओं और जनजातीय भूमि-अधिकारों पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध संघर्ष के प्रमुख प्रतीक बने। उनका नेतृत्व झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय समाज के राजनीतिक-सामाजिक जागरण से जुड़ा रहा। उनके नेतृत्व में चले उलगुलान ने औपनिवेशिक सत्ता और शोषणकारी व्यवस्था को चुनौती दी।
बिरसा मुंडा का जीवन और संघर्ष जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान, सामुदायिक अधिकार और आत्मनिर्णय की आकांक्षा का प्रतीक है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इस बात को स्वीकार करता है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय आंदोलनों से मिलकर बना था, जिनमें जनजातीय समाज की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही।
स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय समुदायों की भूमिका
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े राजनीतिक आंदोलनों और प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं तक सीमित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों ने औपनिवेशिक शासन, भूमि पर नियंत्रण, वन संसाधनों पर पाबंदियों, बेगार, कर-वसूली और स्थानीय शोषणकारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध लंबे संघर्ष किए। इन आंदोलनों के कारण और स्वरूप अलग-अलग थे, लेकिन इनमें अपनी भूमि, आजीविका, सामाजिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की साझा आकांक्षा दिखाई देती है।
1855-56 का संथाल हूल, 1831-32 का कोल विद्रोह, भील समुदाय के विभिन्न प्रतिरोध आंदोलन और पूर्वोत्तर भारत के अनेक जनजातीय संघर्ष इस व्यापक इतिहास के महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ उलगुलान भी इसी प्रतिरोध परंपरा का उल्लेखनीय उदाहरण है। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी और स्थानीय समाजों में अधिकार तथा स्वाभिमान की चेतना को मजबूत किया।

जनजातीय गौरव दिवस इन ज्ञात और अपेक्षाकृत कम चर्चित नायकों तथा आंदोलनों को स्मरण करने का अवसर देता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि स्थानीय इतिहास, मौखिक परंपराओं, लोकगीतों और समुदायों की स्मृतियों को राष्ट्रीय इतिहास के विमर्श में स्थान मिले।
सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान
जनजातीय समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता के महत्त्वपूर्ण वाहक हैं। उनकी भाषाएँ, लोककथाएँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प, पर्व-त्योहार, पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ और प्रकृति के साथ संबंध भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाते हैं। अलग-अलग जनजातीय समुदायों की परंपराएँ और जीवन-पद्धतियाँ विशिष्ट हैं; इसलिए उन्हें किसी एक समान पहचान या संस्कृति में समेटकर नहीं देखा जा सकता।
कई समुदायों के पास स्थानीय जैव-विविधता, औषधीय पौधों, जल-संरक्षण, बीज-संरक्षण और वन-आधारित आजीविका से जुड़ा पीढ़ियों का अनुभव है। इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सम्मान और दस्तावेजीकरण आवश्यक है। साथ ही, इनके संरक्षण में संबंधित समुदायों की सहमति, अधिकार और नेतृत्व को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत को केवल प्रदर्शनी या उत्सव तक सीमित रखने के बजाय भाषा, शिक्षा और आजीविका से जोड़ना भी जरूरी है।
2021 में पहली बार देशव्यापी आयोजन
जनजातीय गौरव दिवस का पहला देशव्यापी आयोजन 15 नवंबर 2021 को हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियाँ और जनजातीय इतिहास से जुड़े आयोजन किए गए। झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू—भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली—में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान-सह-स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी इसी अवसर पर किया गया। वर्ष 2021 में 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को केंद्र में रखकर सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्मरण के साथ विकास और अधिकारों पर भी ध्यान
जनजातीय गौरव दिवस का संदेश तभी सार्थक होगा, जब ऐतिहासिक सम्मान के साथ वर्तमान चुनौतियों पर भी गंभीरता से काम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, सड़क और डिजिटल संपर्क, आजीविका तथा वन और भूमि से जुड़े अधिकार अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों तक सरकारी सेवाओं और अवसरों की समान पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है।
जनजातीय समुदायों के विकास से जुड़ी योजनाओं का मूल्यांकन केवल खर्च या परियोजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उनसे लोगों के जीवन में कितना वास्तविक और टिकाऊ सुधार आया है। स्थानीय संस्थाओं और ग्राम सभाओं की भागीदारी, महिलाओं और युवाओं की नेतृत्वकारी भूमिका तथा समुदायों की सांस्कृतिक विशिष्टता का सम्मान विकास प्रक्रिया के अनिवार्य पक्ष हैं।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य संस्थाओं की ओर से इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों, सांस्कृतिक आयोजनों और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से नई पीढ़ी को इन योगदानों से परिचित कराने का प्रयास भी किया जाता है।
नई पीढ़ी के लिए इतिहास से जुड़ने का अवसर
आजादी के इतिहास को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों को जनजातीय आंदोलनों, उनके नेतृत्वकर्ताओं और समुदायों की भूमिका के बारे में जानकारी मिले। पाठ्यक्रमों, स्थानीय संग्रहालयों, पुस्तकालयों, शोध और जनसंचार माध्यमों में इन विषयों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। साथ ही, जनजातीय इतिहास को समुदायों की अपनी आवाज और दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है।

15 नवंबर का यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण में जनजातीय समाजों का योगदान गहरा और बहुआयामी रहा है। भगवान बिरसा मुंडा सहित असंख्य ज्ञात-अज्ञात जनजातीय नायकों के संघर्षों को सम्मान देना राष्ट्रीय स्मृति को अधिक समावेशी बनाता है। जनजातीय गौरव दिवस का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब इतिहास के सम्मान के साथ वर्तमान पीढ़ियों के अधिकार, गरिमा, अवसर और सांस्कृतिक स्वायत्तता भी सुनिश्चित की जाए।
