विशेष लेख | 13 नवंबर | जयंती विशेष | विश्व इतिहास
जापान के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में नोबुसुके किशी का नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है, जिनका जीवन देश के साम्राज्यवादी विस्तार, द्वितीय विश्वयुद्ध, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और शीतयुद्ध की राजनीति—इन सभी निर्णायक चरणों से होकर गुजरा। 13 नवंबर 1896 को जन्मे किशी ने 25 फरवरी 1957 को जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला और 19 जुलाई 1960 तक इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल आर्थिक और कूटनीतिक पुनर्संरचना के साथ-साथ 1960 की जापान-अमेरिका सुरक्षा संधि के विरोध में हुए व्यापक जनआंदोलन के कारण भी याद किया जाता है।
जन्म, शिक्षा और प्रशासनिक जीवन की शुरुआत
नोबुसुके किशी का जन्म जापान के यामागुची प्रान्त में हुआ था। उनका मूल नाम सातो नोबुसुके था। वे ऐसे परिवार और सामाजिक परिवेश में बड़े हुए, जहां राजनीति तथा सार्वजनिक सेवा का प्रभाव था। टोक्यो इम्पीरियल विश्वविद्यालय के विधि विभाग से 1920 में स्नातक होने के बाद उन्होंने कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय में सरकारी सेवा शुरू की। उनकी प्रशासनिक क्षमता और आर्थिक नीतियों में रुचि ने उन्हें जल्द ही उच्च पदों तक पहुंचाया।
किशी का शुरुआती करियर उस दौर में आगे बढ़ा, जब जापान एशिया में अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ा रहा था। 1930 के दशक में वे जापान-समर्थित मांचुकुओ (मंचूरिया) की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े। वहां उद्योग विभाग में वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए उन्होंने औद्योगिक विकास और राज्य-नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी नीतियों को आगे बढ़ाया। यह अनुभव उनके प्रशासनिक जीवन का महत्त्वपूर्ण, लेकिन इतिहास की दृष्टि से विवादास्पद अध्याय बना।
द्वितीय विश्वयुद्ध और युद्धकालीन भूमिका
1939 में जापान लौटने के बाद किशी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री बने। अक्टूबर 1941 में प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो की सरकार में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने युद्धकालीन मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और युद्ध-सामग्री प्रशासन से जुड़े दायित्व भी संभाले। उस समय जापान की अर्थव्यवस्था को सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप संगठित किया जा रहा था। इस व्यवस्था में किशी की भूमिका के कारण उनका नाम जापान के युद्धकालीन शासन और उसके आर्थिक ढांचे के अध्ययन में विशेष रूप से लिया जाता है।
अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद मित्र राष्ट्रों के कब्जे वाले प्रशासन ने उन्हें युद्ध-अपराध के संदेह में हिरासत में लिया। उन्हें संभावित ‘क्लास-ए’ युद्ध अपराधी संदिग्धों में रखा गया और लगभग तीन वर्ष तक बंदी रखा गया। हालांकि, उन पर मुकदमा नहीं चला और 1948 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तथ्य को स्पष्ट रखना जरूरी है: किशी को युद्ध अपराध के लिए अदालत ने दोषी नहीं ठहराया था, लेकिन युद्धकालीन शासन में उनकी भूमिका उनके सार्वजनिक जीवन की ऐतिहासिक समीक्षा का महत्त्वपूर्ण विषय बनी रही।
राजनीति में वापसी और प्रधानमंत्री पद तक पहुंच
युद्ध के बाद जापान में राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। कब्जा प्रशासन द्वारा सार्वजनिक पदों से प्रतिबंधित किए गए अनेक लोगों की तरह किशी भी कुछ समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। 1952 में यह प्रतिबंध हटने के बाद उन्होंने राजनीतिक वापसी की। 1953 में वे संसद के निचले सदन के लिए निर्वाचित हुए और तेजी से रूढ़िवादी राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए।
1955 में जापान की दो प्रमुख रूढ़िवादी पार्टियों के विलय से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) बनी। इसी राजनीतिक पुनर्संयोजन ने युद्धोत्तर जापान में लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली तथाकथित ‘1955 व्यवस्था’ को जन्म दिया। किशी इस नई पार्टी के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में थे। दिसंबर 1956 में उन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला। शिगेरु योशिदा और इचिरो हातोयामा के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच, तानजान इशिबाशी के स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने पर किशी 25 फरवरी 1957 को प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति और सुरक्षा संधि
किशी की विदेश नीति का केंद्रीय उद्देश्य जापान-अमेरिका संबंधों को नए आधार पर व्यवस्थित करना था। उनका मानना था कि 1951 की मूल सुरक्षा संधि में दोनों देशों के बीच असमानता थी और संशोधित समझौते से जापान की संप्रभुता तथा साझेदारी की स्थिति बेहतर हो सकती थी। इसी उद्देश्य से उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि में संशोधन की पहल की। 19 जनवरी 1960 को वाशिंगटन में नई जापान-अमेरिका सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
लेकिन इस समझौते को जापान के भीतर तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। आलोचकों को आशंका थी कि नई संधि जापान को अमेरिकी सैन्य रणनीति से और गहराई से जोड़ देगी। संसद में बहस के दौरान राजनीतिक टकराव बढ़ा। मई 1960 में सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के विरोध के बीच संसद के निचले सदन में संधि से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसके बाद टोक्यो सहित देश के अनेक हिस्सों में विशाल प्रदर्शन हुए। छात्र संगठनों, श्रमिक समूहों और नागरिकों ने संधि तथा सरकार के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई।
आंदोलन के दौरान संसद भवन के आसपास तनावपूर्ण स्थिति बनी और 15 जून 1960 को प्रदर्शन के दौरान एक छात्र की मृत्यु ने जनाक्रोश को और बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर की प्रस्तावित जापान यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी। संशोधित संधि 19 जून को निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रभावी हुई और 23 जून को उसके अनुमोदन के दिन किशी ने पद छोड़ने की मंशा व्यक्त की। 19 जुलाई 1960 को उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर विदा हुआ और हयातो इकेदा प्रधानमंत्री बने।
राजनीतिक विरासत और ऐतिहासिक मूल्यांकन
किशी की विरासत को एकतरफा ढंग से नहीं देखा जा सकता। उनके समर्थक उन्हें ऐसा नेता मानते थे जिसने जापान-अमेरिका सुरक्षा संबंधों को अधिक संतुलित बनाने और युद्धोत्तर जापान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। दूसरी ओर, उनके युद्धकालीन प्रशासनिक अनुभव और 1960 की संधि को आगे बढ़ाने के लिए अपनाए गए संसदीय तरीकों की आलोचना भी होती रही। यही विरोधाभास उन्हें आधुनिक जापानी इतिहास का एक जटिल और बहस का विषय बने रहने वाला व्यक्तित्व बनाता है।
प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी किशी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली वरिष्ठ नेता बने रहे। वे 1979 में संसद से सेवानिवृत्त हुए। उनके छोटे भाई सातो ईसाकु ने भी आगे चलकर जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नोबुसुके किशी का निधन 7 अगस्त 1987 को हुआ।
13 नवंबर को उनकी जयंती केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री को याद करने का अवसर नहीं है; यह उस दौर को समझने का भी अवसर है, जब जापान युद्ध की विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, अमेरिकी गठबंधन और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के बीच संतुलन तलाश रहा था। किशी का राजनीतिक जीवन इस ऐतिहासिक संक्रमण की उपलब्धियों, अंतर्विरोधों और लोकतांत्रिक बहसों—तीनों को सामने रखता है।
