कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और उस पर बने आलीशान निर्माण को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जमीन के भविष्य के इस्तेमाल को लेकर अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दक्षिण 24 परगना के फलता में जांगीर खान के कब्जे से मुक्त कराई जा रही सरकारी जमीन पर गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने उत्तर 24 परगना के संदेशखाली स्थित सरबेरिया में भी सरकारी जमीन और संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने तथा उनका उपयोग आम लोगों के हित में करने की बात कही।
कब्जामुक्त जमीन पर आवास बनाने की योजना
गुरुवार को छठ पूजा से पहले हावड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फलता की कार्रवाई का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, जिस जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से आलीशान इमारत खड़ी की गई थी, उसे खाली कराने के बाद गरीबों के आवास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ संकेत मिला है कि सरकार कार्रवाई के बाद जमीन को केवल खाली छोड़ने के बजाय उसे सार्वजनिक कल्याण की योजना से जोड़ना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जांगीर खान पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जे और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। उन्होंने कथित तौर पर दबंगई दिखाने वाले बयान का भी जिक्र किया और कहा कि प्रशासन की कार्रवाई को पूरा राज्य देख रहा है। मुख्यमंत्री का संदेश था कि सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे को राजनीतिक प्रभाव या दबाव के सहारे बचाया नहीं जा सकेगा।
सरबेरिया की सरकारी संपत्तियों का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में संदेशखाली के सरबेरिया का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि वहां भी सरकारी जमीन और संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया जाएगा। इन संपत्तियों का उपयोग जरूरतमंद लोगों के हित और विकास कार्यों के लिए करने का संकेत दिया गया। हालांकि, सरबेरिया में कार्रवाई की समयसीमा, जमीन का क्षेत्रफल या प्रस्तावित परियोजनाओं का विस्तृत खाका संबोधन में सामने नहीं आया।
संदेशखाली का उल्लेख इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि सरकार ने फलता की कार्रवाई को एक अलग-थलग प्रशासनिक कदम के बजाय सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने की व्यापक मंशा से जोड़ा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जिस बात को स्पष्ट किया है, वह यह है कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन का इस्तेमाल आम लोगों की जरूरतों के लिए किया जाना चाहिए।
जांगीर खान की इमारत पर कार्रवाई का मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्ववर्ती शासनकाल में फलता क्षेत्र में जांगीर खान का प्रभाव माना जाता था। उन पर दक्षिण 24 परगना के श्रीरामपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर बहुमंजिली इमारत बनवाने का आरोप लगा। इस निर्माण की लागत करीब 10 करोड़ रुपये बताई गई है। प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कथित तौर पर उनका पालन नहीं हुआ। इसके बाद अदालत की अनुमति मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
मामले में निर्माण संबंधी नियमों का भी सवाल उठा है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, दो मंजिल से अधिक ऊंचे कंक्रीट भवन के निर्माण के लिए जिला परिषद से निर्धारित अनुमति लेना जरूरी है। आरोप है कि संबंधित इमारत के निर्माण में जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच की और मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण तोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ी।
चुनाव के दौरान भी चर्चा में आया था मामला
विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से आए पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के जांगीर खान के मकान के सामने पहुंचने और उन्हें चेतावनी देने का भी उल्लेख किया गया है। उस समय दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी की चर्चा हुई थी। अब इमारत पर प्रशासनिक कार्रवाई और मुख्यमंत्री की आवास योजना संबंधी घोषणा के बाद यह मामला फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा में है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब यह देखना होगा कि फलता में कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर आवास योजना को किस स्वरूप में लागू किया जाता है। लाभार्थियों के चयन, निर्माण की समयसीमा और परियोजना की लागत जैसे पहलुओं पर आगे की जानकारी का इंतजार रहेगा। फिलहाल सरकार की ओर से दिया गया मुख्य संदेश यही है कि कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन का उपयोग गरीब परिवारों को आवास देने के लिए किया जाएगा।
