12 नवंबर 1969 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाले संगठन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की कार्रवाई की। यह कदम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर महीनों से चल रहे टकराव, संगठन और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान तथा वरिष्ठ नेताओं के बीच गहरे मतभेदों का परिणाम था। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन को औपचारिक रूप दिया और भारतीय राजनीति की दिशा पर दूरगामी प्रभाव डाला।
राष्ट्रपति भवन की ओर से 2016 में आयोजित इंदिरा गांधी शताब्दी व्याख्यान में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा द्वारा इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित किए जाने को विभाजन की औपचारिक शुरुआत बताया था। हालांकि पार्टी के भीतर मतभेद और अलग-अलग गुटों की गतिविधियां इससे पहले ही तेज हो चुकी थीं।
कांग्रेस के भीतर संगठन और सरकार का टकराव
1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। कई राज्यों में पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और केंद्र में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ रहा था। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं के समूह को प्रचलित रूप से ‘सिंडिकेट’ कहा जाता था। इसमें के. कामराज, एस. निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। संगठन के इस समूह का पार्टी की नियुक्तियों, रणनीति और निर्णयों पर उल्लेखनीय प्रभाव था।
इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच आर्थिक नीतियों तथा राजनीतिक नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ते गए। जुलाई 1969 में प्रधानमंत्री ने उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया। इसके बाद 19 जुलाई 1969 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी किया गया। बैंक राष्ट्रीयकरण ने इंदिरा गांधी की आर्थिक और राजनीतिक दिशा को स्पष्ट किया, लेकिन पार्टी के भीतर मौजूद तनाव को भी बढ़ाया।
राष्ट्रपति चुनाव बना टकराव का केंद्र
3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस के संसदीय बोर्ड ने नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इंदिरा गांधी ने शुरुआत में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के समर्थन से स्वयं को अलग नहीं दिखाया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सांसदों और विधायकों से ‘अंतरात्मा की आवाज’ के अनुसार मतदान करने की अपील की।
यह अपील पार्टी नेतृत्व के निर्देश के विपरीत मानी गई। वी.वी. गिरि को इंदिरा गांधी और कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। 16 अगस्त 1969 को हुए मतदान में गिरि ने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। इस परिणाम ने कांग्रेस के भीतर शक्ति-संतुलन को बदल दिया और संगठन के वरिष्ठ नेताओं तथा प्रधानमंत्री के बीच अविश्वास को खुलकर सामने ला दिया। राष्ट्रपति चुनाव अब केवल संवैधानिक पद का मुकाबला नहीं रह गया था; वह कांग्रेस के नेतृत्व और भविष्य की दिशा पर जनमत-संग्रह जैसा बन गया था।
निजलिंगप्पा की कार्रवाई और निष्कासन
राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी और उनके कुछ सहयोगियों से पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व का आरोप था कि प्रधानमंत्री ने आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध समर्थन जुटाकर पार्टी के निर्णय की अवहेलना की और संगठन के अधिकार को चुनौती दी। इंदिरा गांधी के समर्थकों का तर्क था कि पार्टी नेतृत्व उनके निर्वाचित प्रधानमंत्री के अधिकार और जनादेश को सीमित करने की कोशिश कर रहा था।
कांग्रेस कार्यसमिति और नेतृत्व के बीच बैठकों तथा पत्राचार के बाद 12 नवंबर 1969 को निजलिंगप्पा की ओर से इंदिरा गांधी को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई। इस निर्णय को पार्टी के एक धड़े ने वैध अनुशासनात्मक कदम बताया, जबकि इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जनादेश और समर्थकों के आधार पर पार्टी नेतृत्व की कार्रवाई को चुनौती दी। इस तरह विवाद केवल किसी एक नेता की सदस्यता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तविक नेतृत्व और संगठनात्मक अधिकार किसके पास है।
कांग्रेस का विभाजन: कांग्रेस (O) और कांग्रेस (R)
निष्कासन के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने संगठनात्मक दावे मजबूत करने शुरू किए। 22 और 23 नवंबर 1969 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की एक बैठक इंदिरा गांधी समर्थक सदस्यों की पहल पर हुई। इस बैठक में निजलिंगप्पा को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने और नए नेतृत्व की व्यवस्था से जुड़े निर्णय लिए गए। निजलिंगप्पा और उनके समर्थकों ने इस बैठक की वैधता को स्वीकार नहीं किया। दिसंबर 1969 में बंबई (अब मुंबई) में इंदिरा गांधी समर्थक धड़े का अधिवेशन हुआ, जिसमें जगजीवन राम को अध्यक्ष चुना गया।
इस विभाजन के बाद निजलिंगप्पा और सिंडिकेट के नेतृत्व वाला धड़ा कांग्रेस (Organisation), यानी कांग्रेस (O) कहलाया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले धड़े को कांग्रेस (Requisitionists), यानी कांग्रेस (R) कहा गया। इसे कई बार ‘नई कांग्रेस’ भी कहा गया, जबकि कांग्रेस (O) को ‘पुरानी कांग्रेस’ के रूप में पहचाना गया। बाद के वर्षों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी की पहचान और चुनाव चिह्न को लेकर अलग विवाद हुए। 1971 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए सादिक अली मामले में चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के चुनाव चिह्न संबंधी विवाद के निपटारे की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा हुई।
विभाजन के राजनीतिक और नीतिगत परिणाम
कांग्रेस का विभाजन संसद और केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को लोकसभा में बहुमत का संकट झेलना पड़ा और उसे अन्य दलों तथा निर्दलीय सांसदों का समर्थन जुटाना पड़ा। सितंबर 1970 में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार को समर्थन के प्रश्न पर चुनौती मिली। अंततः दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की गई।
1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे और अपने नेतृत्व को केंद्र में रखकर चुनाव अभियान चलाया। कांग्रेस (R) ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस (O) को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस परिणाम ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत किया और कांग्रेस की पुरानी संगठनात्मक संरचना के स्थान पर अधिक केंद्रीकृत नेतृत्व वाली राजनीति को बढ़ावा दिया।
इस विभाजन का अर्थ केवल पार्टी के दो हिस्सों में बंटने तक सीमित नहीं था। इसने भारतीय राजनीति में संगठनात्मक नेतृत्व बनाम निर्वाचित नेतृत्व, आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय के दावों और प्रधानमंत्री के राजनीतिक अधिकार जैसे प्रश्नों को प्रमुखता दी। बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स समाप्त करने का प्रयास और 1971 का चुनाव—इन सभी घटनाओं ने उस दौर की राजनीतिक बहस को आकार दिया।
12 नवंबर 1969 की ऐतिहासिक विरासत
इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे इतिहास में एक निर्णायक संगठनात्मक टूटन का प्रतीक बना। इसने स्वतंत्रता आंदोलन से निकली पार्टी के भीतर नेतृत्व, विचारधारा और सत्ता-संतुलन के संघर्ष को सार्वजनिक कर दिया। 1969 का विभाजन आगे चलकर भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व-केंद्रित नेतृत्व, दलों के संगठनात्मक स्वरूप और चुनावी रणनीतियों पर गहरा प्रभाव डालने वाला साबित हुआ।
12 नवंबर 1969 की घटना को समझने के लिए इसे केवल राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम या किसी एक अनुशासनात्मक फैसले तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके पीछे 1967 के बाद बदला राजनीतिक परिदृश्य, सिंडिकेट और प्रधानमंत्री के बीच बढ़ती दूरी, आर्थिक नीतियों पर मतभेद और कांग्रेस के भीतर अधिकार की लड़ाई थी। यही कारण है कि इंदिरा गांधी का निष्कासन भारतीय लोकतांत्रिक और दलगत इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है।
