12 नवंबर 1975 भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की उन तारीखों में शामिल है, जब आपातकाल के दौरान हिरासत में रखे गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी हुआ। देशव्यापी विपक्षी आंदोलन के प्रमुख चेहरे और ‘संपूर्ण क्रांति’ के प्रणेता जेपी उस समय चंडीगढ़ में बंदी थे। हिरासत के दौरान उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी और गुर्दों से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई थी। रिहाई के बाद उनके उपचार की दिशा मुंबई के जसलोक अस्पताल तक पहुंची, जहां उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ी। यह घटना केवल एक वरिष्ठ नेता की स्वास्थ्य संबंधी चिंता नहीं थी; यह आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति के दौर की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनी।
आपातकाल और जेपी की गिरफ्तारी
25 जून 1975 की रात देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। इसके बाद विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। जयप्रकाश नारायण भी उन प्रमुख नेताओं में थे जिन्हें 26 जून की सुबह हिरासत में लिया गया। उन्हें आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत निरुद्ध किया गया और बाद में चंडीगढ़ ले जाया गया। वहां उन्हें चिकित्सा संस्थान के परिसर में विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया।
जेपी उस समय केवल विपक्षी राजनीति के नेता नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से निकलकर भूमिगत गतिविधियों में शामिल होने और स्वतंत्रता के बाद समाजवादी तथा सर्वोदय विचारधारा से जुड़े रहने के कारण उनकी राष्ट्रीय पहचान व्यापक थी। 1974 में बिहार से उठे छात्र-युवा आंदोलन को उन्होंने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक परिवर्तन के व्यापक अभियान का रूप दिया। इसी आंदोलन को उन्होंने ‘संपूर्ण क्रांति’ का नाम दिया। इस आंदोलन ने केंद्र सरकार के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौती खड़ी की थी।
चंडीगढ़ में हिरासत और बिगड़ती सेहत
चंडीगढ़ में जेपी की हिरासत की व्यवस्था चिकित्सा देखरेख से जुड़ी थी। उस समय चंडीगढ़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रहे एम.जी. देवसहायम ने बाद में अपने संस्मरणात्मक लेख में बताया कि जेपी को 1 जुलाई 1975 की रात चंडीगढ़ लाया गया था। उन्हें पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) परिसर के एक अतिथि गृह और बाद में विशेष वार्ड में रखा गया, जिसे अस्थायी उप-जेल के रूप में अधिसूचित किया गया था। देवसहायम के विवरण के अनुसार, हिरासत के दौरान जेपी की मुलाकातों और पत्राचार पर भी नियम लागू थे, हालांकि मानवीय आधार पर उन्हें करीबी लोगों से मिलने देने की व्यवस्था की गई।
सितंबर और अक्टूबर 1975 के दौरान उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ने लगी। चंडीगढ़ में उनकी देखरेख और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के विवरण में स्वास्थ्य बिगड़ने के कई चरणों का उल्लेख मिलता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में स्थिति को लेकर चिंता और गहरी हुई। नवंबर के शुरुआती दिनों में भी उनकी हालत में गिरावट की बात सामने आई। इस पृष्ठभूमि में उन्हें हिरासत में बनाए रखने के बजाय बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने की मांग तेज हुई।
12 नवंबर 1975 को पैरोल पर रिहाई
12 नवंबर 1975 को दिल्ली प्रशासन की ओर से जेपी की पैरोल पर रिहाई का आदेश जारी किया गया। उपलब्ध अभिलेखीय दस्तावेज के विवरण के अनुसार, उन्हें एक महीने की पैरोल तत्काल प्रभाव से दी गई थी और अवधि समाप्त होने पर चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की शर्त रखी गई थी। इस आदेश से उनकी हिरासत की स्थिति में औपचारिक बदलाव आया। चंडीगढ़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एम.जी. देवसहायम ने 2015 में प्रकाशित अपने लेख में लिखा कि रिहाई का आदेश 12 नवंबर को पहुंचाया गया, लेकिन कुछ प्रशासनिक अड़चनों के बाद जेपी 16 नवंबर को चंडीगढ़ से रवाना हो सके।
इसलिए 12 नवंबर को रिहाई का आदेश और 16 नवंबर को चंडीगढ़ से वास्तविक प्रस्थान—इन दोनों तारीखों को अलग-अलग समझना जरूरी है। ऐतिहासिक विवरणों में कई बार इन घटनाओं को संक्षेप में एक ही दिन से जोड़ दिया जाता है, जबकि उपलब्ध प्रत्यक्षदर्शी विवरण यात्रा की तारीख को चार दिन बाद बताता है। यह अंतर घटना की समयरेखा को सही ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
जसलोक अस्पताल में उपचार और डायलिसिस
चंडीगढ़ से निकलने के बाद जेपी को आगे के उपचार के लिए मुंबई ले जाया गया। जसलोक अस्पताल में जांच के दौरान उनकी किडनी की गंभीर समस्या सामने आई और उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। बिहार सरकार की जेपी सेनानी सम्मान योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जीवन-वृत्त में भी उल्लेख है कि चंडीगढ़ में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 12 नवंबर को उन्हें रिहा किया गया और जसलोक अस्पताल, बंबई में जांच के दौरान किडनी फेल होने का पता चला। इसके बाद जीवन के शेष वर्षों में उन्हें डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ा।
हालांकि, इस प्रसंग को लिखते समय एक जरूरी चिकित्सकीय और ऐतिहासिक सावधानी रखनी चाहिए। यह कहना उचित है कि हिरासत के दौरान उनकी किडनी की स्थिति गंभीर हुई और रिहाई के बाद उपचार में किडनी फेल होने तथा डायलिसिस की जरूरत सामने आई। लेकिन केवल उपलब्ध सार्वजनिक विवरणों के आधार पर यह निर्णायक दावा नहीं किया जा सकता कि उनकी किडनी की बीमारी का एकमात्र कारण हिरासत थी। जेपी पहले से अस्वस्थ थे और उस दौर की चिकित्सा रिपोर्टों तथा बाद के संस्मरणों में बीमारी के क्रम को अलग-अलग पहलुओं से बताया गया है। इसलिए बीमारी की गंभीरता और समयक्रम का उल्लेख करना तथ्यपरक है, जबकि कारण के बारे में अप्रमाणित निष्कर्ष से बचना चाहिए।
आपातकाल के राजनीतिक संदर्भ में रिहाई का महत्व
जेपी की रिहाई ऐसे समय हुई जब आपातकाल के खिलाफ देश और विदेश में चिंता व्यक्त की जा रही थी। उनकी गिरफ्तारी ने विपक्षी राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया था। स्वास्थ्य के आधार पर उनकी रिहाई ने इस बहस को एक मानवीय आयाम भी दिया। एक बुजुर्ग राष्ट्रीय नेता की गंभीर बीमारी और हिरासत में चिकित्सा देखरेख को लेकर उठे सवालों ने सरकार पर सार्वजनिक दबाव बढ़ाया।
जेपी ने रिहाई के बाद भी राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। हालांकि स्वास्थ्य की स्थिति ने उनकी सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को सीमित कर दिया, लेकिन वे विपक्षी एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के प्रयासों में महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक आवाज बने रहे। 1977 में जब आपातकाल हटने के बाद आम चुनाव हुए, तब विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में उनकी भूमिका निर्णायक मानी गई। जनता पार्टी के गठन और चुनावी अभियान में उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। चुनाव में कांग्रेस की पराजय और केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन था।
लोकनायक की विरासत और 12 नवंबर का ऐतिहासिक अर्थ
जयप्रकाश नारायण का जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, समाजवादी राजनीति, सर्वोदय, भ्रष्टाचार-विरोधी जनआंदोलन और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस से जुड़ा रहा। उन्होंने स्वतंत्र भारत में सत्ता प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और नागरिक भागीदारी को राजनीतिक जीवन का आधार माना। 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन इसी सोच का व्यापक राजनीतिक रूप था। आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी और फिर स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई ने उन्हें लोकतांत्रिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में और अधिक स्थापित किया।
जेपी का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ। उनके निधन के बाद भी संपूर्ण क्रांति, लोकतांत्रिक अधिकारों और सत्ता की जवाबदेही को लेकर उनकी विरासत भारतीय सार्वजनिक जीवन में चर्चा का विषय बनी रही। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
12 नवंबर 1975 की घटना को याद करना इसलिए जरूरी है कि यह तारीख आपातकाल के इतिहास में एक ऐसे मोड़ को दर्ज करती है, जहां राजनीतिक हिरासत, नागरिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के प्रश्न एक साथ सामने आए। चंडीगढ़ में जारी पैरोल आदेश ने जेपी को बेहतर उपचार की राह दी, लेकिन उनकी बीमारी ने जीवन के अंतिम वर्षों तक उनका साथ नहीं छोड़ा। लोकनायक की रिहाई का यह प्रसंग भारतीय लोकतंत्र के उस कठिन दौर की याद दिलाता है, जब असहमति की आवाजें बंदी बनाई गईं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की परीक्षा हुई।
