विशेष लेख | 11 नवम्बर | इतिहास विशेष | भारत की विदेश नीति एवं अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष
11 नवम्बर 1965 को दक्षिणी रोडेशिया (Southern Rhodesia) में इयान स्मिथ के नेतृत्व वाली श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने ब्रिटेन से एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा (Unilateral Declaration of Independence—UDI) कर दी। इस कदम ने ब्रिटेन और रोडेशिया के बीच संवैधानिक संकट को गहरा कर दिया। बहुसंख्यक अफ्रीकी आबादी को सत्ता में समान भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकार दिए बिना स्वतंत्रता की घोषणा को ब्रिटेन ने अवैध बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इसे नस्लवादी अल्पसंख्यक शासन की अवैध कार्रवाई करार दिया और सदस्य देशों से उस शासन को मान्यता न देने तथा सहायता न देने का आह्वान किया। इस संकट में भारत ने स्पष्ट रूप से बहुमत आधारित लोकतंत्र, नस्लीय समानता और अफ्रीकी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया।
दक्षिणी रोडेशिया: औपनिवेशिक पृष्ठभूमि और श्वेत अल्पसंख्यक शासन
दक्षिणी रोडेशिया दक्षिणी अफ्रीका का वह क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित था। वहां यूरोपीय मूल के श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केंद्रित थी, जबकि अफ्रीकी बहुसंख्यक आबादी को शासन और प्रतिनिधित्व में समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। 1960 के दशक में अफ्रीका के अनेक देशों में उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था, लेकिन रोडेशिया में स्वतंत्रता का प्रश्न बहुमत के शासन और नस्लीय समानता से जुड़ गया था।
ब्रिटेन का आधिकारिक रुख था कि रोडेशिया को स्वतंत्रता तभी दी जा सकती है जब वहां बहुसंख्यक आबादी की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो और सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक आधार पर हो। दूसरी ओर, इयान स्मिथ की रोडेशियन फ्रंट सरकार श्वेत अल्पसंख्यक प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती थी। इसी मूल विरोधाभास ने ब्रिटेन और रोडेशिया के बीच बातचीत को विफलता की ओर पहुंचाया।
11 नवम्बर 1965: इयान स्मिथ की एकतरफा स्वतंत्रता घोषणा
लंबी बातचीत और संवैधानिक समझौते के प्रयासों के विफल होने के बाद प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने 11 नवम्बर 1965 को UDI की घोषणा की। इस घोषणा के जरिए रोडेशिया की सरकार ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने का दावा किया, जबकि ब्रिटिश सरकार ने इसे वैधानिक रूप से अमान्य और विद्रोह की कार्रवाई माना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने उसी दिन संसद में स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार इस घोषणा को मान्यता नहीं देती और रोडेशिया के शासन पर ब्रिटेन की संवैधानिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है।
यह घोषणा किसी व्यापक जनमत-संग्रह या बहुसंख्यक आबादी की लोकतांत्रिक सहमति पर आधारित नहीं थी। सत्ता पर श्वेत अल्पसंख्यक नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास के रूप में इसे देखा गया। इसीलिए संकट का मूल प्रश्न केवल ब्रिटेन से अलग होने का नहीं था, बल्कि यह था कि स्वतंत्रता किसके लिए और किस राजनीतिक व्यवस्था के तहत घोषित की जा रही है।
भारत का शुरुआती विरोध: 7 मई 1965 को राजनयिक मिशन वापस
भारत ने UDI से पहले ही रोडेशिया की नस्लवादी नीतियों का विरोध करते हुए कूटनीतिक कदम उठाया था। भारत सरकार ने 7 मई 1965 को सैलिसबरी (वर्तमान हरारे) से अपना राजनयिक मिशन वापस बुला लिया। उस समय भारत ने यह कदम अफ्रीकी जनता के वैध अधिकारों के समर्थन और अल्पसंख्यक शासन की नीतियों के विरोध में उठाया था। भारत ने इस तरह UDI की घोषणा से छह महीने पहले ही अपना विरोध औपचारिक रूप से दर्ज करा दिया था।
यह कदम भारत की व्यापक उपनिवेशवाद-विरोधी विदेश नीति का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद से भारत अफ्रीका और एशिया में औपनिवेशिक शासन, नस्लीय भेदभाव और अल्पसंख्यक प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाता रहा था। रोडेशिया के मामले में भारत का मानना था कि स्वतंत्रता का अधिकार वहां की पूरी जनता का है, न कि किसी विशेष नस्लीय समूह का।
16 नवम्बर 1965: लाल बहादुर शास्त्री का संसद में स्पष्ट वक्तव्य
16 नवम्बर 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के दौरान रोडेशिया के प्रश्न पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने एकतरफा स्वतंत्रता घोषणा को अस्वीकार्य बताया और कहा कि भारत बहुमत के शासन तथा ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत में विश्वास करता है। उन्होंने अफ्रीकी बहुसंख्यक समुदाय को अपने देश का शासन चलाने का शीघ्र अवसर दिए जाने का समर्थन किया।
शास्त्री का वक्तव्य भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और उपनिवेशवाद-विरोधी नीति का महत्त्वपूर्ण संसदीय अभिलेख है। उनका तर्क था कि रोडेशिया में सत्ता का वैध आधार बहुसंख्यक जनता की इच्छा होनी चाहिए। भारत ने इयान स्मिथ की सरकार की घोषणा को मान्यता नहीं दी और अफ्रीकी बहुसंख्यक समुदाय के राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया।
नवंबर 1965 में व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध
राजनयिक मिशन वापस बुलाने के बाद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी कदम उठाया। नवम्बर 1965 में भारत ने दक्षिणी रोडेशिया के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। संयुक्त राष्ट्र को दी गई भारत सरकार की बाद की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस प्रतिबंध के तहत रोडेशिया से वस्तुओं के आयात और वहां वस्तुओं के निर्यात—दोनों पर रोक थी। भारत ने हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति भी नहीं दी तथा वित्तीय और अन्य संपर्कों पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए।
16 नवम्बर 1965 को ऑस्ट्रेलियाई संसद में प्रस्तुत एक सरकारी वक्तव्य में भी भारत की ओर से रोडेशिया के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने, हथियारों का निर्यात रोकने, तंबाकू आयात पर प्रतिबंध लगाने और व्यापार प्रतिनिधि की नियुक्ति समाप्त करने जैसे कदमों का उल्लेख मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री ने स्पष्ट किया था कि भारत का रोडेशिया में कोई राजनयिक मिशन नहीं है और वहां नियुक्त व्यापार प्रतिनिधि की नियुक्ति भी समाप्त की जा रही है। इस तरह भारत का विरोध केवल वक्तव्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे व्यावहारिक आर्थिक उपायों से भी जोड़ा गया।
संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष मंचों पर भारत की भूमिका
रोडेशिया का संकट संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख मुद्दा बना। 6 मई 1965 को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 202 पारित कर ब्रिटेन और सदस्य देशों से अल्पसंख्यक सरकार द्वारा एकतरफा स्वतंत्रता घोषणा को स्वीकार न करने तथा बहुमत की आकांक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बहुमत शासन और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया।
UDI के अगले दिन, 12 नवम्बर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 216 पारित किया। इस प्रस्ताव ने दक्षिणी रोडेशिया में नस्लवादी अल्पसंख्यक शासन की एकतरफा स्वतंत्रता घोषणा की निंदा की और सभी देशों से उस अवैध शासन को मान्यता न देने तथा उसे किसी प्रकार की सहायता न देने का आह्वान किया। भारत ने भी इस संकट को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न माना। 20 नवम्बर 1965 को प्रस्ताव 217 के जरिए सुरक्षा परिषद ने सदस्य देशों से दक्षिणी रोडेशिया के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया।
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता के मंचों पर भी रोडेशिया में बहुमत आधारित शासन की मांग का समर्थन किया। 1964 के काहिरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तथा अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) के प्रस्तावों के प्रति भारत का समर्थन इस नीति की निरंतरता को दर्शाता है। भारत का दृष्टिकोण था कि औपनिवेशिक शासन और नस्लीय वर्चस्व की समाप्ति के बिना वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है।
‘एक व्यक्ति, एक वोट’: भारत के रुख का लोकतांत्रिक आधार
भारत की नीति का केंद्रीय सिद्धांत ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ था। इसका अर्थ था कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार उसकी नस्ल, रंग या मूल के आधार पर कम या अधिक नहीं हो सकता। रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक शासन की संरचना इस सिद्धांत के विपरीत थी। भारत ने इसीलिए स्वतंत्रता की घोषणा को केवल औपनिवेशिक सत्ता से अलग होने का मामला नहीं माना, बल्कि उसे लोकतांत्रिक वैधता और नस्लीय समानता की कसौटी पर परखा।
यह रुख भारत की स्वतंत्रता संग्राम से निकली राजनीतिक दृष्टि के अनुरूप था। भारतीय नेतृत्व ने स्वयं औपनिवेशिक शासन और नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया था। इसलिए भारत ने अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और समान राजनीतिक अधिकारों की मांग को अंतरराष्ट्रीय नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाया। रोडेशिया के प्रश्न पर भारत का विरोध इसी ऐतिहासिक अनुभव और नैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित था।
रोडेशिया से जिम्बाब्वे तक: आगे का घटनाक्रम
1965 की UDI के बाद दक्षिणी रोडेशिया पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इयान स्मिथ की सरकार लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। अफ्रीकी बहुसंख्यक आबादी के अधिकारों और सत्ता-साझेदारी का प्रश्न अनसुलझा रहा तथा संघर्ष आगे बढ़ता गया। अंततः वार्ताओं और राजनीतिक समझौतों की प्रक्रिया के बाद 1979 में लैंकेस्टर हाउस समझौता हुआ। इसके बाद 1980 में देश को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता मिली और उसका नाम जिम्बाब्वे रखा गया।
इस ऐतिहासिक बदलाव ने उस लंबे संघर्ष का अंत किया जिसकी एक निर्णायक शुरुआत 11 नवम्बर 1965 की UDI से हुई थी। जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता ने बहुमत शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और रोडेशिया संकट के मूल राजनीतिक प्रश्न—किसे शासन का अधिकार है—का नया उत्तर दिया।
भारत की विदेश नीति में रोडेशिया संकट का महत्त्व
रोडेशिया संकट के दौरान भारत ने कूटनीतिक, आर्थिक और संसदीय—तीनों स्तरों पर अपना रुख स्पष्ट किया। 7 मई 1965 को राजनयिक मिशन वापस बुलाना, नवम्बर 1965 में पूर्ण व्यापार प्रतिबंध लगाना, 16 नवम्बर को संसद में लाल बहादुर शास्त्री का वक्तव्य और संयुक्त राष्ट्र में बहुमत शासन के समर्थन में भूमिका—ये सभी कदम एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।
यह प्रसंग बताता है कि भारत की विदेश नीति में उपनिवेशवाद-विरोध, नस्लीय समानता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल सैद्धांतिक घोषणाएं नहीं थे। भारत ने दक्षिणी रोडेशिया के मामले में इन सिद्धांतों को ठोस कूटनीतिक और आर्थिक कदमों में बदला। 11 नवम्बर 1965 की घटना को याद करते हुए भारत के उस रुख को भी समझना आवश्यक है, जिसने अफ्रीकी बहुसंख्यक जनता के राजनीतिक अधिकारों और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के लोकतांत्रिक आदर्श का समर्थन किया।
