विशेष लेख | 9 नवंबर | इतिहास विशेष | कानून एवं मानवाधिकार
ब्रिटेन के कानूनी इतिहास में 9 नवंबर 1965 एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन ‘मर्डर (एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी) एक्ट, 1965’ प्रभावी हुआ और ग्रेट ब्रिटेन में हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। यह कानून 8 नवंबर 1965 को शाही स्वीकृति प्राप्त करने के अगले दिन लागू हुआ था। शुरुआत में इसे पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था, लेकिन दिसंबर 1969 में ब्रिटिश संसद ने इसे स्थायी बना दिया।
यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। इसके पीछे दशकों की सार्वजनिक बहस, न्यायिक त्रुटियों को लेकर चिंता, मृत्युदंड के नैतिक औचित्य पर सवाल और संसद के भीतर लगातार चल रहा राजनीतिक संघर्ष था। 1965 का कानून इस लंबी बहस का निर्णायक पड़ाव बना। हालांकि, उस समय यह कानून उत्तरी आयरलैंड पर लागू नहीं हुआ था; वहां हत्या के लिए मृत्युदंड 1973 में समाप्त किया गया। 1998 में राजद्रोह और समुद्री डकैती जैसे शेष नागरिक अपराधों के लिए भी मृत्युदंड हटाया गया।
ब्रिटेन में मृत्युदंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ब्रिटेन में लंबे समय तक मृत्युदंड अनेक गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित था। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में संपत्ति से जुड़े कई अपराधों सहित बड़ी संख्या में अपराधों पर मृत्युदंड दिया जा सकता था। समय के साथ कानून में सुधार हुए और मृत्युदंड योग्य अपराधों की संख्या घटती गई। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक हत्या, राजद्रोह और कुछ अन्य गंभीर अपराधों के लिए ही यह दंड शेष रह गया था।
बीसवीं शताब्दी में इस सजा को लेकर बहस और तेज हुई। आलोचकों का तर्क था कि न्याय व्यवस्था से गलती हो सकती है और मृत्युदंड दिए जाने के बाद किसी निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाने का अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके समर्थक गंभीर अपराधों के लिए इसे आवश्यक दंड और संभावित निवारक मानते थे। इस बहस में न्यायिक निष्पक्षता, अपराध नियंत्रण, मानवीय गरिमा और राज्य की दंड देने की सीमा जैसे प्रश्न प्रमुख रहे।
विवादास्पद मुकदमों ने बहस को तेज किया
मृत्युदंड के विरोध को बल देने वाली घटनाओं में टिमोथी इवांस का मामला विशेष रूप से चर्चित रहा। 1950 में अपनी पत्नी और छोटी बेटी की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। बाद में उनके पड़ोसी जॉन क्रिस्टी के अपराधों और स्वीकारोक्ति के सामने आने पर इवांस के दोषसिद्ध होने पर गंभीर प्रश्न उठे। 1966 में उन्हें मरणोपरांत क्षमादान दिया गया। इस मामले ने न्यायिक भूल की अपरिवर्तनीय कीमत पर व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया।
डेरिक बेंटले का मामला भी ब्रिटेन में मृत्युदंड पर बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 1953 में पुलिस अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें फांसी दी गई थी, जबकि घटना के समय वे स्वयं हथियार चलाने वाले व्यक्ति नहीं थे। बाद में उनकी दोषसिद्धि पर सवाल उठे और 1998 में उन्हें मरणोपरांत क्षमादान मिला। ऐसे मामलों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या किसी भी न्यायिक प्रणाली को ऐसी सजा देने का अधिकार होना चाहिए जिसे बाद में हुई गलती के सुधार के लिए वापस नहीं लिया जा सकता।
1957 का कानून और मृत्युदंड की सीमित परिभाषा
1957 के होमिसाइड एक्ट ने हत्या के अपराधों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर मृत्युदंड को कुछ विशेष प्रकार के मामलों तक सीमित किया। इसे मृत्युदंड संबंधी कानून को अधिक स्पष्ट और नियंत्रित बनाने का प्रयास माना गया। लेकिन व्यवहार में इस वर्गीकरण से कई जटिलताएं पैदा हुईं। समान रूप से गंभीर दिखने वाले अपराधों के बीच कानूनी अंतर और दंड के चयन को लेकर असंगतियों की आलोचना हुई।
इस पृष्ठभूमि में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को नया आधार मिला। बहस अब केवल यह नहीं थी कि किन हत्याओं के लिए फांसी दी जाए, बल्कि यह भी थी कि क्या हत्या के किसी भी मामले में राज्य को दोषी व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
सिडनी सिल्वरमैन का विधेयक और संसद की बहस
मृत्युदंड समाप्त करने के अभियान में लेबर पार्टी के सांसद सिडनी सिल्वरमैन की भूमिका उल्लेखनीय रही। उन्होंने निजी सदस्य विधेयक के रूप में हत्या के लिए मृत्युदंड समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में रखा। 21 दिसंबर 1964 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक के दूसरे वाचन के दौरान 355 सांसदों ने इसके पक्ष में और 170 ने विरोध में मतदान किया। यह मतदान ब्रिटिश संसदीय इतिहास में मृत्युदंड उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक संकेत था।
विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी समर्थन मिला। वहां बहस के दौरान इसके पक्ष और विपक्ष में न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध की गंभीरता और दंड के उद्देश्य को लेकर तर्क रखे गए। अंततः विधेयक पारित हुआ और 8 नवंबर 1965 को इसे शाही स्वीकृति मिली। अगले दिन, 9 नवंबर 1965 को यह कानून प्रभावी हो गया।
9 नवंबर 1965: पांच वर्ष का निलंबन
1965 के अधिनियम ने ग्रेट ब्रिटेन में हत्या के दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड देने के स्थान पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया। कानून की मूल व्यवस्था के अनुसार यह बदलाव पांच वर्ष के लिए था और संसद को बाद में तय करना था कि इसे स्थायी बनाया जाए या नहीं। इस कारण इसे तत्काल पूर्ण और अपरिवर्तनीय उन्मूलन के बजाय मृत्युदंड के निलंबन का चरण कहा जाना अधिक सटीक है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि 1965 का कानून पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक साथ लागू नहीं हुआ। इसका क्षेत्रीय दायरा ग्रेट ब्रिटेन—इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड—तक सीमित था। उत्तरी आयरलैंड में हत्या के लिए मृत्युदंड का उन्मूलन अलग कानून, ‘नॉर्दर्न आयरलैंड (इमरजेंसी प्रोविजन्स) एक्ट, 1973’ के जरिए हुआ। इसलिए 1965 की तारीख को ब्रिटेन में हत्या के लिए मृत्युदंड के अंत की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, न कि पूरे देश में एक ही दिन पूर्ण उन्मूलन के रूप में।
दिसंबर 1969: अस्थायी व्यवस्था बनी स्थायी
1965 के कानून में तय पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले संसद ने इसकी समीक्षा की। 16 दिसंबर 1969 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रस्ताव पारित कर अधिनियम को समाप्त न होने देने का निर्णय लिया। अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इसके पक्ष में निर्णय किया। इस प्रकार हत्या के लिए मृत्युदंड का निलंबन स्थायी उन्मूलन में बदल गया।
यह निर्णय महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1965 में कानून के साथ यह संभावना रखी गई थी कि यदि संसद ने इसे जारी रखने का फैसला नहीं किया तो पहले की कानूनी व्यवस्था वापस आ सकती थी। 1969 के संसदीय निर्णय ने इस आशंका को समाप्त कर दिया। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में हत्या के लिए मृत्युदंड की वापसी का कानूनी रास्ता बंद हो गया।
अंतिम फांसी और मृत्युदंड का शेष कानूनी दायरा
ग्रेट ब्रिटेन में अंतिम फांसी 13 अगस्त 1964 को दी गई थी। उस दिन पीटर एलन और ग्विन इवांस को अलग-अलग जेलों में जॉन एलन वेस्ट की हत्या के मामले में फांसी दी गई। इसके बाद हत्या के लिए किसी को फांसी नहीं दी गई। 1965 का कानून लागू होने से पहले ही देश में मृत्युदंड के इस्तेमाल पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
हत्या के लिए मृत्युदंड समाप्त होने के बाद भी कुछ अन्य अपराधों के लिए यह दंड कानून की किताबों में बना रहा। इनमें राजद्रोह और हिंसक समुद्री डकैती से जुड़े अपराध शामिल थे। 31 जुलाई 1998 को पारित ‘क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट, 1998’ ने राजद्रोह और समुद्री डकैती के लिए मृत्युदंड के प्रावधानों को समाप्त किया। सैन्य कानूनों में शेष प्रावधानों को भी बाद के विधायी सुधारों के जरिए हटाया गया। इस तरह मृत्युदंड का कानूनी उन्मूलन अलग-अलग चरणों में पूरा हुआ।
मानवाधिकार और यूरोपीय कानूनी प्रतिबद्धताएं
मृत्युदंड के उन्मूलन की दिशा में ब्रिटेन की नीति आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था से भी जुड़ी। यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय के छठे प्रोटोकॉल ने शांतिकाल में मृत्युदंड समाप्त करने का प्रावधान किया। बाद में तेरहवें प्रोटोकॉल ने सभी परिस्थितियों में मृत्युदंड पर प्रतिबंध का सिद्धांत स्थापित किया। ब्रिटेन ने इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया और मृत्युदंड-विरोधी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बना।
मृत्युदंड के प्रश्न पर ब्रिटेन का अनुभव यह दिखाता है कि कानूनी बदलाव केवल संसद में पारित किसी एक विधेयक का परिणाम नहीं होते। उनके पीछे सामाजिक विमर्श, न्यायिक मामलों से मिली सीख, राजनीतिक सहमति और मानवाधिकारों की बदलती समझ काम करती है। 1965 का अधिनियम इसी क्रम का केंद्रीय पड़ाव था।
ऐतिहासिक महत्व और विरासत
9 नवंबर 1965 को लागू हुआ ‘मर्डर (एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी) एक्ट’ ब्रिटेन में दंड व्यवस्था के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसने हत्या के लिए मृत्युदंड को पहले अस्थायी रूप से रोका, फिर 1969 में इसे स्थायी बनाने का रास्ता खोला। उत्तरी आयरलैंड में 1973 और शेष नागरिक अपराधों के लिए 1998 के विधायी बदलावों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
इस ऐतिहासिक बदलाव का महत्व केवल एक दंड को हटाने तक सीमित नहीं है। इसने न्यायिक भूल की संभावना, राज्य की दंडात्मक शक्ति की सीमाओं और मानव जीवन के अधिकार पर गंभीर बहस को कानून के केंद्र में रखा। आज 9 नवंबर की तारीख उस संसदीय निर्णय और व्यापक सामाजिक परिवर्तन को याद करने का अवसर है, जिसने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा दी।
