27 नवंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षकों को जमा करनी होगी जानकारी, 30 नवंबर तक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी रख सकेंगे अपनी मांगें; वेतन, भत्ते और प्रमोशन पर आयोग करेगा विचार
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब राज्य के सहायता प्राप्त निजी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसके लिए मदरसा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DI) को निर्देश जारी किया है। अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के मदरसों से कर्मचारियों की जानकारी जुटाकर 27 नवंबर 2026 तक मदरसा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जमा करनी होगी।
विभाग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल शिक्षकों की संख्या ही नहीं, बल्कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण भी देना होगा। इसके लिए एक निर्धारित एक्सेल फॉर्मेट में जानकारी भरकर भेजने को कहा गया है। यह पूरी कवायद सातवें वेतन आयोग के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने और कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति का ब्योरा तैयार करने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस प्रक्रिया का आधार अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी निर्देशिका को बनाया गया है। इसी के तहत अब राज्य के सहायता प्राप्त निजी मदरसों से कर्मचारियों का विस्तृत रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है।
27 नवंबर तक जमा करना होगा पूरा रिकॉर्ड, जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिम्मेदारी
मदरसा शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सहायता प्राप्त निजी मदरसों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को विभाग की ओर से निर्धारित एक्सेल फॉर्मेट में कर्मचारियों से जुड़ा पूरा विवरण भरना होगा। इसके बाद यह जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर मदरसा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में भेजनी होगी।
जानकारी जमा करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 तय की गई है। विभाग ने अधिकारियों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने और आंकड़ों को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है।
जिला स्तर पर भी होगी निगरानी, ADM और अल्पसंख्यक अधिकारी करेंगे समन्वय
जानकारी जुटाने का काम तय समय में पूरा हो, इसके लिए जिला प्रशासन को भी जिम्मेदारी दी गई है। विभागीय निर्देश की प्रतिलिपि सभी जिलों के अतिरिक्त जिलाधिकारी (अल्पसंख्यक) और जिला अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारियों (DOMA) को भेजी गई है।
अतिरिक्त जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के कामकाज की निगरानी करने को कहा गया है। वहीं, जिला अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारियों को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ समन्वय बनाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है।

इस तरह विभाग ने केवल आंकड़े जुटाने की जिम्मेदारी ही नहीं सौंपी है, बल्कि जिला स्तर पर इसकी निगरानी की व्यवस्था भी की है, ताकि निर्धारित समय सीमा में सभी मदरसों की जानकारी उपलब्ध हो सके।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक मौका
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी मांगें और सुझाव जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आयोग ने प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी है।
आयोग की 13 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन संरचना, भत्ते, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों पर अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। पहले इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित था।
यह फैसला उन नए संस्थानों और संगठनों के कर्मचारियों को भी अवसर देने के लिए लिया गया है, जिन्हें बाद में सातवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी प्रस्ताव जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था।

आयोग ने साफ किया है कि प्रस्ताव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के निर्धारित ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कागजी आवेदन, हार्ड कॉपी, पीडीएफ या ई-मेल से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
किन मुद्दों पर अपनी मांग रख सकते हैं कर्मचारी?
सातवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सुझाव रख सकते हैं। इनमें वेतन संरचना, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, पदोन्नति की व्यवस्था तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ शामिल हैं।
आयोग इन सुझावों और संबंधित संस्थानों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर मौजूदा वेतन व्यवस्था और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। इसके बाद सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
हालांकि, अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान लागू होने की तारीख, वेतन में संभावित बढ़ोतरी या एरियर को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल आयोग के लिए कर्मचारियों का ब्योरा जुटाने और सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी मांगे जाने को इसी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आयोग अपनी समीक्षा कब पूरी करता है और राज्य सरकार नई वेतन व्यवस्था को लेकर क्या फैसला लेती है।
