उपशीर्षक: लॉर्ड लिटन की ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’, काबुल में रूसी मिशन और ब्रिटिश दूतावास को प्रवेश न दिए जाने के विवाद के बीच ब्रिटिश भारतीय सेना ने तीन दिशाओं से अफगानिस्तान में प्रवेश किया। जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने कुर्रम घाटी की ओर बढ़ने वाली टुकड़ी का नेतृत्व किया था।
उन्नीसवीं सदी में मध्य एशिया पर प्रभाव बढ़ाने की ब्रिटेन और रूस की प्रतिस्पर्धा ने अफगानिस्तान को दो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया था। ब्रिटिश शासकों को आशंका थी कि रूस का प्रभाव अफगानिस्तान तक पहुंचने के बाद भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के लिए चुनौती बन सकता है। इसी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश हस्तक्षेपवादी नीति और काबुल में विदेशी मिशनों को लेकर पैदा हुए विवाद के परिणामस्वरूप 21 नवंबर 1878 को द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध शुरू हुआ। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना ने तीन प्रमुख मार्गों से अफगानिस्तान में प्रवेश किया। यह युद्ध 1880 तक चला और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा ब्रिटिश भारत की सीमांत नीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।
‘ग्रेट गेम’ और अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व
उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया में प्रभाव और क्षेत्रीय पहुंच को लेकर लंबी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसे इतिहास में ‘ग्रेट गेम’ कहा जाता है। ब्रिटिश नीति-निर्माताओं को आशंका थी कि रूस मध्य एशिया के रास्ते अफगानिस्तान तक अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत की सीमा के निकट पहुंच सकता है। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था। इसलिए अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत और रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बीच एक बफर राज्य के रूप में देखा जाता था।
अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान ब्रिटेन और रूस, दोनों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहते थे। वे ब्रिटेन से बाहरी हमले की स्थिति में सुरक्षा का भरोसा चाहते थे, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। ब्रिटिश सरकार की नीति इसके विपरीत अफगानिस्तान की विदेश नीति पर प्रभाव और वहां ब्रिटिश प्रतिनिधि की मौजूदगी सुनिश्चित करने की थी। इसी मतभेद ने दोनों पक्षों के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया।

लॉर्ड लिटन की ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’
1876 में लॉर्ड एडवर्ड रॉबर्ट बुल्वर-लिटन भारत के वायसराय बने। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति अधिक आक्रामक और हस्तक्षेपवादी रुख अपनाया, जिसे सामान्यतः ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को रोकना और ब्रिटिश रणनीतिक हितों के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि काबुल में उसका एक स्थायी प्रतिनिधि रहे और अमीर की विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव स्वीकार किया जाए।
जुलाई 1878 में रूसी प्रतिनिधिमंडल जनरल निकोलाई स्टोलेटोव के नेतृत्व में काबुल पहुंचा। अमीर शेर अली ने रूसी मिशन का स्वागत किया। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हितों के लिए चुनौती के रूप में देखा और सर नेविल चेम्बरलेन के नेतृत्व में अपना मिशन अफगानिस्तान भेजने का निर्णय लिया। हालांकि, 21 सितंबर 1878 को खैबर दर्रे के प्रवेश-द्वार अली मस्जिद के निकट अफगान अधिकारियों ने ब्रिटिश मिशन को आगे बढ़ने से रोक दिया।
राजनयिक विवाद से सैन्य कार्रवाई तक
ब्रिटिश सरकार ने मिशन को रोके जाने को अपमानजनक माना और अमीर शेर अली से स्पष्टीकरण तथा माफी की मांग की। उन्हें एक समय-सीमा के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया। शेर अली की ओर से भेजा गया उत्तर ब्रिटिश अधिकारियों तक समय पर नहीं पहुंचा और उसमें ब्रिटिश मांगों के अनुरूप माफी भी नहीं थी। इसके बाद भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश मिशन को प्रवेश न देना तत्कालीन संकट का प्रत्यक्ष कारण बना, जबकि इसके पीछे रूस के बढ़ते प्रभाव को लेकर ब्रिटिश चिंता और लिटन की विस्तारवादी नीति की बड़ी भूमिका थी।
इस घटनाक्रम को केवल एक राजनयिक अपमान की प्रतिक्रिया के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। ब्रिटिश सरकार पहले से ही अफगानिस्तान में अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। रूस के प्रतिनिधिमंडल का काबुल पहुंचना और ब्रिटिश मिशन का रोका जाना उस नीति को लागू करने का अवसर बन गया। इस प्रकार युद्ध के पीछे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सीमांत सुरक्षा की ब्रिटिश अवधारणा और अफगान शासक की स्वतंत्र विदेश नीति के बीच टकराव था।

21 नवंबर 1878: तीन दिशाओं से ब्रिटिश सेना का प्रवेश
21 नवंबर 1878 को ब्रिटिश भारतीय सेना की तीन सैन्य टुकड़ियों ने अलग-अलग मार्गों से अफगानिस्तान की ओर बढ़ना शुरू किया। इस अभियान में लगभग 40 हजार सैनिक शामिल थे। तीनों टुकड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी अलग-अलग सैन्य कमांडरों के पास थी। खैबर दर्रे की दिशा में आगे बढ़ने वाली टुकड़ी का नेतृत्व जनरल सर सैमुअल ब्राउन ने किया। कुर्रम घाटी की ओर बढ़ने वाली टुकड़ी जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स के नेतृत्व में थी। तीसरी टुकड़ी बलूचिस्तान की ओर से बोलन दर्रे के रास्ते कंधार की दिशा में आगे बढ़ी, जिसका नेतृत्व जनरल डोनाल्ड स्टीवर्ट ने किया।
इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि तीनों टुकड़ियां जनरल रॉबर्ट्स की एकल कमान में नहीं थीं। रॉबर्ट्स ने कुर्रम मोर्चे का नेतृत्व किया था और आगे चलकर पीवार कोटल की लड़ाई में अपनी सैन्य रणनीति के कारण विशेष पहचान बनाई। खैबर और बोलन की दिशाओं में अलग-अलग कमांडरों के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।
खैबर मार्ग पर ब्रिटिश सेना ने अली मस्जिद किले पर कब्जा किया और जलालाबाद की दिशा में आगे बढ़ी। कुर्रम मोर्चे पर रॉबर्ट्स की सेना ने अफगान सैनिकों का सामना किया और दिसंबर 1878 में पीवार कोटल की लड़ाई में जीत हासिल की। दक्षिणी मार्ग से बढ़ने वाली सेना ने बोलन दर्रे को पार कर कंधार की ओर अपनी स्थिति मजबूत की। इन सैन्य कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण दर्रों और मार्गों पर ब्रिटिश दबाव बढ़ा दिया।
अमीर शेर अली खान और युद्ध का पहला चरण
युद्ध शुरू होने के समय अफगानिस्तान के शासक अमीर शेर अली खान थे। ब्रिटिश सैन्य दबाव के सामने उन्होंने रूस से सहायता पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। दिसंबर 1878 में वे काबुल छोड़कर उत्तर की ओर चले गए। 21 फरवरी 1879 को बल्ख के निकट उनका निधन हो गया। उनके बाद उनके पुत्र मोहम्मद याकूब खान ने अमीर का पद संभाला।

याकूब खान और ब्रिटिश सरकार के बीच 26 मई 1879 को गांडामक की संधि हुई। इस संधि के तहत अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव स्वीकार किया गया, काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने की व्यवस्था बनी और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण को मान्यता मिली। इसके बदले अमीर को आर्थिक सहायता और बाहरी आक्रमण की स्थिति में समर्थन का आश्वासन दिया गया। लेकिन सितंबर 1879 में काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर लुई कैवाग्नरी और उनके सहयोगियों की हत्या के बाद युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया।
युद्ध के परिणाम और ऐतिहासिक महत्व
द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध 1880 तक जारी रहा। ब्रिटिश सेना को कई सैन्य सफलताएं मिलीं, लेकिन अफगान प्रतिरोध और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने अभियान को चुनौतीपूर्ण बनाए रखा। 1880 में मैवंड की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद कंधार के निकट जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने लंबा मार्च कर अफगान प्रतिरोधी सेना को पराजित किया। अंततः अब्दुर रहमान खान को अमीर के रूप में स्वीकार किया गया और ब्रिटिश सेना ने अधिकांश अफगान क्षेत्र से वापसी की।
इस युद्ध ने अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया, लेकिन देश के आंतरिक शासन पर पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण कायम नहीं हो सका। अफगानिस्तान ने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखी, जबकि उसकी बाहरी कूटनीति पर ब्रिटिश प्रभाव बना रहा। इस संघर्ष ने यह भी दिखाया कि सैन्य शक्ति के बावजूद अफगानिस्तान की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय प्रतिरोध किसी बाहरी शक्ति के लिए लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना कठिन बना सकते हैं।
21 नवंबर की ऐतिहासिक स्मृति
21 नवंबर 1878 को शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध ब्रिटिश भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमांत नीति और उन्नीसवीं सदी के साम्राज्यवादी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना था। यह संघर्ष केवल ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि मध्य एशिया में ब्रिटेन और रूस की प्रतिस्पर्धा, अफगानिस्तान की राजनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की जटिल कहानी भी था।

इस युद्ध की शुरुआत ने अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित किया और ब्रिटिश भारत की सुरक्षा संबंधी सोच को कई दशकों तक आकार दिया। 21 नवंबर की तारीख इस बात की याद दिलाती है कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक आशंकाएं किस तरह एक स्वतंत्र देश को युद्ध के मैदान में बदल सकती हैं।
