Nalanda News। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय से स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त बातें नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह (आईएएस) ने परवलपुर प्रखंड सभागार में आयोजित जिला प्रशासन एवं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहीं।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया।
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। इनमें महादलित टोले में पक्की सड़क का निर्माण, जर्जर सड़कों की मरम्मत, नल-जल योजना, कृषि बीज का उठाव, आंगनबाड़ी केंद्र के समीप जलजमाव, नाला निकासी, जर्जर सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार तथा लो-वोल्टेज की समस्या प्रमुख रही।
जनप्रतिनिधियों ने लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने तथा परवलपुर चौराहे पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने की मांग भी रखी। साथ ही म्यूटेशन एवं परिमार्जन से जुड़े मामलों में स्थलीय सत्यापन के बाद निष्पादन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।
सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बिंदुवार जवाब-तलब किया और समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है।
मृत व्यक्तियों के नाम दर्ज भूमि के हस्तांतरण की पहल
राजस्व मामलों की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर दर्ज भूमि को उनके जीवित उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण करने की विशेष सरकारी पहल शुरू की जा रही है। आपसी सहमति की स्थिति में भूमि संबंधित उत्तराधिकारी के नाम तथा विवाद होने पर सामूहिक रूप से परिवार के नाम मालिकाना हक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाने पर जोर
जिलाधिकारी ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि क्षेत्र में यदि कोई पात्र और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड से वंचित है तो उसका तत्काल आवेदन कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के फोन अनिवार्य रूप से रिसीव किए जाएं तथा जनहित से जुड़े मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।
