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आठ साल का इंतजार खत्म होने की उम्मीद, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 176 करोड़ रुपये मंजूर

अवधेश कुमार भट्ट
Last updated: नवम्बर 20, 2026 2:17 अपराह्न
By : अवधेश कुमार भट्ट
Published on : 6 घंटे पहले
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 176 करोड़ रुपये आवंटित
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 176 करोड़ रुपये आवंटित
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पूर्व मेदिनीपुर में जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, महिषादल राज कॉलेज की छठी-सातवीं मंजिल से चल रही पढ़ाई; कमरों की कमी के कारण बरामदों में भी लगानी पड़ रही हैं कक्षाएं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। करीब आठ साल से अपने स्थायी परिसर का इंतजार कर रहे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 176 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को इसकी जानकारी देते हुए निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था में चल रहे विश्वविद्यालय को अपना भवन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के अनुसार, सरकार का उद्देश्य केवल जिलों में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर तैयार करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बजट आवंटन के साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि पूर्व मेदिनीपुर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गृह जिला है। ऐसे में जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2018 में हुआ था शिलान्यास, धन की कमी से रुक गया निर्माण

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्ष 2018 में रखी गई थी। इसके लिए महिषादल प्रखंड के बामुनिया और कपासेरिया मौजा के पास हल्दिया-कोलाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करीब 20 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। शुरुआत में परिसर की चारदीवारी सहित कुछ शुरुआती निर्माण कार्य भी कराए गए थे।

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हालांकि, आगे के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना लंबे समय तक अटकी रही। नतीजतन, विश्वविद्यालय की पढ़ाई और प्रशासनिक गतिविधियां अपने स्थायी परिसर के बजाय अस्थायी भवन से ही संचालित होती रहीं।

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महिषादल राज कॉलेज की छठी और सातवीं मंजिल पर चल रही पढ़ाई

स्थायी भवन नहीं होने का सबसे अधिक असर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों पर पड़ा है। फिलहाल विश्वविद्यालय का संचालन महिषादल राज कॉलेज के रवींद्र भवन की छठी और सातवीं मंजिल से किया जा रहा है। सीमित जगह और पर्याप्त कक्षाओं की कमी के कारण नियमित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करना चुनौती बना हुआ है।

स्थिति यह है कि विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं होने पर बरामदों में पर्दे लगाकर अस्थायी कक्षाएं चलानी पड़ती हैं। इससे पढ़ाई के माहौल और विद्यार्थियों की सुविधाओं पर भी असर पड़ता है।

विश्वविद्यालय में शुरुआत में चार विषयों में पढ़ाई शुरू की गई थी। प्रत्येक विषय में 33-33 सीटें निर्धारित थीं। बाद में विद्यार्थियों की मांग और जरूरत को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक विषय में 50 कर दी गई। लेकिन विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के मुकाबले मौजूदा अस्थायी परिसर में पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

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पहली मंजिल बनते ही स्थायी परिसर में शिफ्ट होने की तैयारी

राज्य सरकार की ओर से 176 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी राहत जताई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस फैसले की जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति को दे दी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, स्थायी परिसर में भवन की पहली मंजिल का निर्माण पूरा होते ही महिषादल राज कॉलेज में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों को नए परिसर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे विश्वविद्यालय को अपनी जगह पर पढ़ाई संचालित करने का अवसर मिलेगा और मौजूदा जगह की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बढ़ी उम्मीद

स्थायी परिसर का निर्माण पूरा होने से पूर्व मेदिनीपुर के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। पर्याप्त कक्षाओं, शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर परिसर की उपलब्धता से पढ़ाई के साथ शोध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

करीब आठ साल से अटकी इस परियोजना के लिए 176 करोड़ रुपये का आवंटन विश्वविद्यालय के भविष्य के लिहाज से बड़ा कदम है। हालांकि, निर्माण कार्य पूरा होने की अंतिम समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। अब विद्यार्थियों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकारी निर्देश के बाद निर्माण कार्य कितनी जल्दी जमीन पर शुरू होता है।

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Byअवधेश कुमार भट्ट
अवधेश कुमार चौधरी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनकी पत्रकारिता का दायरा राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक फैला हुआ है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ढाई दशक का अनुभव रखने वाले अवधेश कुमार चौधरी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर समाचार संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी पेशेवर पहचान बनाई है।
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