Ganga Water Treaty: 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है। नए समझौते को लेकर गारंटी क्लॉज, पर्यावरणीय प्रवाह और नेपाल को क्षेत्रीय जल प्रबंधन में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 1996 में दोनों देशों के बीच हुआ 30 साल का यह समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। अब ढाका में इस बात पर जोर बढ़ रहा है कि पुराने समझौते को सिर्फ उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय बदलती जलवायु, नदी के पर्यावरण और पूरे गंगा बेसिन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नया ढांचा तैयार किया जाए।

बांग्लादेश की ओर से सामने आए हालिया विशेषज्ञ सुझावों में तीन मुद्दे खास तौर पर उभर रहे हैं—पानी की न्यूनतम उपलब्धता की मजबूत गारंटी, नदी के ecological/environmental flow को नए समझौते में जगह देना और नेपाल को गंगा बेसिन की व्यापक जल कूटनीति में शामिल करना।

हालांकि, इन बिंदुओं को अभी भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम रूप से तय तीन आधिकारिक मांगें बताना जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश के नदी विशेषज्ञ और नीति-विशेषज्ञ इन्हें आगामी समझौते की जरूरतों के तौर पर सामने रख रहे हैं।

1996 की गंगा जल संधि क्या है?

भारत और बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 30 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य फोकस फरक्का बैराज के पास गंगा के पानी के dry season यानी कम प्रवाह वाले मौसम में बंटवारे पर है।

संधि में अलग-अलग flow levels के आधार पर पानी बांटने की व्यवस्था है। कम प्रवाह की स्थिति में दोनों देशों के बीच उपलब्ध पानी के बंटवारे का प्रावधान है और मार्च से मई के बीच 10-10 दिन के अंतराल में न्यूनतम 35,000 क्यूसेक की व्यवस्था से जुड़ा प्रावधान भी है।

संधि की अवधि 30 वर्ष है और इसलिए इसका मौजूदा स्वरूप दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इसके भविष्य को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण हो गई है।

पहली बड़ी मांग: पानी की गारंटी

बांग्लादेश की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक dry-season water flow की विश्वसनीय गारंटी है।

बांग्लादेशी विशेषज्ञों का तर्क है कि मौजूदा 1996 समझौते में ऐसी मजबूत guarantee clause नहीं है, जैसी 1977 के गंगा समझौते में मौजूद थी। बांग्लादेश में इस बात को लेकर चिंता रही है कि सूखे मौसम में नदी का प्रवाह घटने पर कृषि, मछली पालन, नौवहन और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों की freshwater supply प्रभावित हो सकती है।

हालिया बांग्लादेशी बहस में इसलिए यह सुझाव सामने आया है कि नए समझौते में पूर्वानुमेय और कानूनी रूप से मजबूत minimum-flow mechanism होना चाहिए।

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने ऐसी मांग स्वीकार कर ली है। बल्कि यह बांग्लादेश की ओर से आगामी बातचीत के लिए रखी जा रही प्राथमिकताओं में से एक है।

दूसरी मांग: नदी सिर्फ पानी नहीं, पूरा ecosystem है

बांग्लादेश की दूसरी महत्वपूर्ण चिंता ecological flow या environmental flow को लेकर है।

पुराना समझौता मुख्य रूप से इस सवाल पर केंद्रित है कि उपलब्ध पानी को भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह बांटा जाए। लेकिन पिछले तीन दशकों में नदी और जलवायु की परिस्थितियां काफी बदली हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के pattern, नदी के seasonal flow, बाढ़ और सूखे की प्रकृति में बदलाव आया है। Indian Council of World Affairs की एक हालिया analysis में भी कहा गया है कि 1996 की संधि जिस hydrological data और परिस्थितियों पर आधारित थी, उनमें अब महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं।

इसलिए बांग्लादेशी विशेषज्ञों का एक वर्ग चाहता है कि नए समझौते में केवल इंसानी जरूरतों के लिए पानी का बंटवारा न हो, बल्कि नदी के प्राकृतिक ecosystem के लिए आवश्यक flow को भी महत्व मिले।

इसमें नदी की जैव विविधता, fisheries, sediment movement, wetlands और downstream ecology जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

तीसरी मांग: नेपाल को क्यों जोड़ना चाहता है बांग्लादेश?

यही इस पूरे विवाद का सबसे रणनीतिक पहलू है।

गंगा नदी केवल भारत और बांग्लादेश की कहानी नहीं है। इसका व्यापक basin हिमालयी क्षेत्र से जुड़ा है और नेपाल का भी इसमें महत्वपूर्ण hydrological संबंध है।

बांग्लादेश में अब यह सोच मजबूत हो रही है कि अगर भविष्य का गंगा जल समझौता वास्तव में basin-level water management की दिशा में जाना है, तो नेपाल को भी किसी न किसी रूप में क्षेत्रीय जल सहयोग में शामिल किया जाना चाहिए।

बांग्लादेशी विशेषज्ञ Manjur A Chowdhury ने हाल में कहा कि मौजूदा Ganga Water Treaty में नेपाल की भूमिका को शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा समझौते को पुराना बताते हुए एक अंतरिम व्यवस्था का सुझाव भी दिया, ताकि नए और ज्यादा व्यापक समझौते पर research और negotiation के लिए समय मिल सके।

इसका अर्थ यह नहीं है कि बांग्लादेश सीधे 1996 की द्विपक्षीय संधि में नेपाल को तीसरे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जोड़ने का औपचारिक फैसला कर चुका है।

बल्कि प्रस्तावित दिशा यह है कि भारत-बांग्लादेश वार्ता को व्यापक Ganga Basin hydro-diplomacy से जोड़ा जाए, जिसमें नेपाल जैसे upstream stakeholder की भूमिका हो।

नेपाल को जोड़ने से क्या बदलेगा?

यदि भविष्य में गंगा basin को लेकर बहुपक्षीय या basin-wide mechanism विकसित होता है तो पानी की बातचीत केवल Farakka Barrage तक सीमित नहीं रहेगी।

फिर चर्चा में शामिल हो सकते हैं:

upstream water management
hydropower projects
flood forecasting
real-time river data
climate change
glacier और snowmelt
sediment management
drought management
dam safety
downstream flood warning

यानी जल कूटनीति का फोकस “कितना पानी किसे मिलेगा” से आगे बढ़कर “पूरे नदी बेसिन को कैसे manage किया जाए” पर जा सकता है।

हाल के विश्लेषणों में भी Ganges-Brahmaputra-Meghna basin को basin-wide cooperation के नजरिए से देखने की जरूरत बताई गई है। बांग्लादेश में यह विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि देश इस पूरे river system के downstream हिस्से में स्थित है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?

भारत के लिए गंगा जल संधि केवल बांग्लादेश के साथ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है। इसका सीधा संबंध पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर भारत के जल संसाधनों से भी है।

गंगा बेसिन में कृषि, सिंचाई, पेयजल, नदी परिवहन, fisheries और ecology जैसी कई जरूरतें जुड़ी हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत में इसलिए घरेलू हित भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Indian Council of World Affairs ने भी आगामी renewal को climate change और घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा है।

बिहार जैसे राज्य के लिए भी गंगा का flow महत्वपूर्ण है। गंगा की धारा, sediment, flood patterns और upstream water management का असर राज्य के कई हिस्सों पर पड़ता है।

इसलिए किसी भी नए समझौते में केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पानी का हिसाब नहीं होगा। उसके संभावित प्रभाव भारत के राज्यों तक भी पहुंचेंगे।

भारत-बांग्लादेश के बीच बातचीत कहां पहुंची है?

गंगा संधि की समय-सीमा नजदीक आने के साथ दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत बढ़ी है। अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने भारत के सामने वार्ता शुरू करने का अनुरोध रखा था और इस मुद्दे पर अपना expert committee भी बनाया था। भारतीय पक्ष की ओर से कहा गया था कि बातचीत उचित bilateral mechanism यानी Joint Rivers Commission के माध्यम से होगी।

सितंबर में Bangladesh की ओर से यह संकेत भी सामने आया कि वह केवल 1996 agreement को mechanically renew करने के बजाय नया water-sharing agreement चाह सकता है और dry-season flow की मजबूत गारंटी पर जोर दे सकता है।

इससे संकेत मिलता है कि आगामी बातचीत केवल पुराने दस्तावेज की अवधि बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती।

2026 में ही संधि क्यों अहम हो गई?

1996 की संधि जिस समय बनी थी, उस समय जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज की तरह प्रमुख नीति मुद्दा नहीं था।

आज स्थिति अलग है।

हिमालय में तापमान और glacier dynamics में बदलाव, मानसून के pattern में अनिश्चितता, extreme rainfall, अचानक बाढ़ और लंबे dry spells जैसी घटनाएं shared rivers की management को ज्यादा जटिल बना रही हैं।

Indian Council of World Affairs ने भी कहा है कि 1996 treaty की hydrological assumptions को आज की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में दोबारा देखने की जरूरत है।

यही कारण है कि नया समझौता अगर बनता है तो उसमें adaptive water management की जरूरत बढ़ सकती है।

क्या नया समझौता तीन देशों का होगा?

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।

भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा Ganga Water Treaty द्विपक्षीय है। नेपाल के साथ भारत के अलग जल समझौते हैं, जिनमें Kosi Agreement, Gandak Agreement और Mahakali Treaty शामिल हैं।

नेपाल को गंगा basin की व्यापक hydro-diplomacy में जोड़ने का विचार अलग बात है और मौजूदा bilateral treaty में उसे औपचारिक party बनाना अलग बात।

इसलिए headline और खबर में दोनों को अलग रखना जरूरी है।

जल कूटनीति का नया मॉडल?

दक्षिण एशिया में साझा नदियों की संख्या बड़ी है, लेकिन सभी देशों के बीच व्यापक basin-level agreements नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 transboundary rivers होने के बावजूद केवल कुछ नदियों पर औपचारिक समझौते हैं।

ऐसे में गंगा संधि का renewal एक बड़े regional experiment में बदल सकता है।

यदि भारत और बांग्लादेश नया समझौता करते हैं और उसमें climate resilience, ecological flow, real-time data sharing और upstream-downstream coordination जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है, तो यह दक्षिण एशिया की water diplomacy के लिए नया मॉडल बन सकता है।

नेपाल की भूमिका जुड़ने पर यह मॉडल और व्यापक हो सकता है।

आगे क्या होगा?

अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिसंबर 2026 की deadline से पहले भारत और बांग्लादेश किस तरह के नए framework पर सहमत होते हैं।

बांग्लादेश ज्यादा predictable dry-season flow और मजबूत guarantee चाहता है। वह ecological concerns और broader basin cooperation को भी महत्व देना चाहता है। वहीं भारत के लिए अपने राज्यों की जल जरूरतें, मौजूदा treaty framework, upstream management और व्यापक regional interests महत्वपूर्ण होंगे।

इसलिए आने वाली बातचीत आसान नहीं होगी।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 1996 की गंगा जल संधि के अगले संस्करण पर बहस सिर्फ पानी के बंटवारे की नहीं रह गई है। इसमें climate change, ecology, hydropower, flood management और Nepal जैसे upstream stakeholders की भूमिका भी शामिल हो रही है।

अगर बांग्लादेश की यह सोच आगे बढ़ती है, तो भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपनी राष्ट्रीय और राज्यों की जल जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए ऐसी hydro-diplomacy तैयार करे जो बदलती जलवायु और पूरे Ganga Basin की वास्तविकताओं के अनुरूप हो।

दिसंबर 2026 की deadline के करीब पहुंचते-पहुंचते यही बातचीत भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षा बन सकती है।