21 नवंबर 1912 बिहार के आधुनिक प्रशासनिक इतिहास में एक उल्लेखनीय तारीख है। इसी दिन प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने पटना के छज्जूबाग स्थित अपने आवास पर ‘बांकीपुर दरबार’ आयोजित किया था। यह आयोजन केवल औपचारिक दरबार नहीं था; इसके माध्यम से नवगठित बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की भावी राजधानी के रूप में पटना की भूमिका, उसके ऐतिहासिक गौरव और विकास की अपेक्षाएं प्रशासन के सामने रखी गईं। विभिन्न आधिकारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन प्रस्तुत किए और पटना को उसकी पुरानी प्रतिष्ठा के अनुरूप विकसित करने की मांग रखी।
बंगाल से अलग प्रांत बनने के बाद बदल रहा था बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य
1912 से पहले बिहार, बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था। उस समय प्रांतीय शासन का प्रमुख केंद्र कलकत्ता था और बिहार का प्रशासनिक संचालन विभिन्न आयुक्तों तथा जिला अधिकारियों के माध्यम से होता था। पटना के बांकीपुर क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र अवश्य था, लेकिन बिहार की अपनी पृथक प्रांतीय सरकार और राजधानी नहीं थी। इस व्यवस्था में बदलाव की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने की। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर नया प्रांत गठित करने का निर्णय इसी घोषणा का हिस्सा था।
22 मार्च 1912 को जारी अधिसूचना के जरिए बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई और 1 अप्रैल 1912 से नया प्रांत अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने उसी दिन प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। बिहार लोक भवन के आधिकारिक ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, उन्होंने पटना के छज्जूबाग स्थित आयुक्त के आवास को अपना निवास बनाया। यह भवन पहले दरभंगा राज से खरीदा गया था। इस तरह पटना में नए प्रांतीय प्रशासन की उपस्थिति अधिक स्पष्ट होने लगी।
छज्जूबाग में आयोजित हुआ बांकीपुर दरबार
नए प्रांत के गठन के कुछ ही महीनों बाद, 21 नवंबर 1912 को बेली ने अपने छज्जूबाग आवास पर बांकीपुर दरबार बुलाया। उस समय बांकीपुर पटना के प्रशासनिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण इलाका था। दरबार में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन्होंने अपने-अपने ज्ञापन पढ़कर सुनाए और नई प्रांतीय व्यवस्था में पटना की भूमिका तथा शहर के विकास से जुड़ी अपेक्षाएं सामने रखीं।

बिहार लोक भवन के प्रकाशित इतिहास में इस प्रसंग के दौरान पहले पांच आधिकारिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जबकि आगे ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले संगठनों की सूची में सात नाम दिए गए हैं। इनमें बिहार लैंडहोल्डर्स एसोसिएशन (Behar Landholders’ Association), पटना जिला बोर्ड, पटना नगरपालिका, प्रांतीय मुस्लिम लीग, प्रधान भूमिहार सभा, क्षत्रिय प्रांतिक सभा और बंगाली सेटलर्स एसोसिएशन शामिल थे। उपलब्ध आधिकारिक विवरण में संख्या और सूची के बीच यह अंतर दिखाई देता है; इसलिए यहां सभी सात सूचीबद्ध संगठनों के नाम दिए जा रहे हैं।
इन प्रतिनिधियों की बातों में एक साझा आग्रह दिखाई देता था—पटना का अतीत गौरवशाली रहा है और नई प्रांतीय राजधानी के रूप में उसका विकास भी उसी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। ज्ञापनों में शहर के प्राचीन महत्व की याद दिलाई गई। प्रतिनिधियों ने पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक पहचान का उल्लेख करते हुए अपेक्षा जताई कि राजधानी बनने के बाद पटना को प्रशासनिक, नागरिक और सार्वजनिक सुविधाओं के लिहाज से विकसित किया जाएगा।
बेली ने पटना के पुराने गौरव की वापसी की उम्मीद जताई
ज्ञापनों के बाद सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बिहार लोक भवन के ऐतिहासिक विवरण में उनके संबोधन का सार दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों ने पटना के पुराने वैभव और उस स्थान का उल्लेख किया है, जो कभी भारत के महान राजवंशों की राजधानी रहे प्रसिद्ध पाटलिपुत्र को प्राप्त था। बेली ने पटना की ऐतिहासिक परंपराओं पर गर्व करने की बात स्वीकार की और यह भी माना कि समय के साथ शहर ने कई उतार-चढ़ाव देखे थे तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में उसका महत्व पहले की तुलना में घटा था।
इसके बावजूद उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक बड़े प्रांत की राजधानी बनने के बाद पटना अपनी पूर्व समृद्धि का कम-से-कम कुछ हिस्सा फिर प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से प्रयासों में कमी नहीं रखी जाएगी। यह वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें नई राजधानी के विकास को केवल सरकारी कार्यालयों की स्थापना तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि शहर की व्यापक प्रतिष्ठा और समृद्धि से जोड़कर देखा गया।

पाटलिपुत्र की विरासत और आधुनिक राजधानी की आकांक्षा
पटना का ऐतिहासिक महत्व बांकीपुर दरबार की चर्चा का केंद्रीय संदर्भ था। आज का पटना प्राचीन पाटलिपुत्र की विरासत से जुड़ा है। मौर्य और गुप्त काल सहित भारतीय इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण अध्यायों में पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है। यह लंबे समय तक राजनीतिक सत्ता, प्रशासन, व्यापार और बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। बाद के युगों में शहर ने नाम और स्वरूप में परिवर्तन देखे, लेकिन उसकी ऐतिहासिक पहचान बनी रही।
1912 में नई प्रांतीय व्यवस्था बनने पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसी विरासत को भविष्य की राजधानी के विकास से जोड़ने का प्रयास किया। उनका आग्रह था कि पटना केवल शासन का अस्थायी ठिकाना न बने, बल्कि एक सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित राजधानी के रूप में उभरे। इस दृष्टि से बांकीपुर दरबार को स्थानीय समाज और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच संवाद के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा सकता है। दरबार में रखी गई अपेक्षाएं उस समय के शहरी विकास, प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की झलक भी देती हैं।
1916 में पटना को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया
बांकीपुर दरबार के आयोजन के समय बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन हो चुका था, लेकिन पटना को राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से निर्दिष्ट करने की अधिसूचना बाद में जारी हुई। बिहार लोक भवन के आधिकारिक इतिहास के अनुसार, 28 जनवरी 1916 को सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने अधिसूचना जारी कर पटना को बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। उसी अधिसूचना में 1864 में गठित पटना नगरपालिका को पटना सिटी नगरपालिका में परिवर्तित करने का प्रावधान भी दर्ज किया गया। इसलिए 21 नवंबर 1912 के दरबार को राजधानी की औपचारिक अधिसूचना नहीं, बल्कि राजधानी के रूप में पटना के विकास की शुरुआती ऐतिहासिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव समझना चाहिए।
इस बीच नई राजधानी के लिए आवश्यक संस्थागत और भौतिक ढांचे का निर्माण भी आगे बढ़ा। बिहार लोक भवन के इतिहास के मुताबिक, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1 दिसंबर 1913 को पटना में सरकारी भवन—आज के बिहार लोक भवन—की आधारशिला रखी। 1916 तक बिहार लोक भवन, पुराना सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय जैसे प्रमुख भवन तैयार हो गए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 3 फरवरी 1916 को इन भवनों का उद्घाटन किया। इसी वर्ष 1 मार्च से पटना उच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया। इन संस्थागत बदलावों ने पटना को प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

बिहार के आधुनिक इतिहास में बांकीपुर दरबार का महत्व
बांकीपुर दरबार का महत्व इस बात में है कि यह बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन के बाद पटना के भविष्य को लेकर हुए शुरुआती सार्वजनिक संवादों में से एक था। इसमें स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों ने अपनी अपेक्षाएं सीधे प्रांतीय प्रशासन के सामने रखीं। उनके ज्ञापनों में शहर के अतीत का गौरव, वर्तमान की चुनौतियां और राजधानी के रूप में उसके संभावित भविष्य—तीनों की झलक मिलती है।
यह आयोजन औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था, इसलिए इसे आधुनिक लोकतांत्रिक जन-सुनवाई के समान नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी, विभिन्न संगठनों की भागीदारी और उनके ज्ञापनों का दर्ज होना उस दौर में स्थानीय प्रतिनिधित्व तथा शहरी आकांक्षाओं को समझने के लिए उपयोगी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। बेली का संबोधन भी बताता है कि पटना की राजधानी के रूप में उभरती भूमिका को उसके प्राचीन गौरव और आर्थिक-सामाजिक पुनरुत्थान की उम्मीदों से जोड़ा जा रहा था।
आज जब पटना बिहार की राजधानी के रूप में एक विस्तृत प्रशासनिक, शैक्षणिक, न्यायिक और सांस्कृतिक केंद्र है, तब 21 नवंबर 1912 का बांकीपुर दरबार उस लंबी ऐतिहासिक यात्रा का एक उल्लेखनीय आरंभिक पड़ाव दिखाई देता है। इसने राजधानी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया अकेले तय नहीं की, लेकिन इसने उस दौर की अपेक्षाओं को दर्ज किया, जिनके बीच आधुनिक पटना का प्रशासनिक स्वरूप विकसित हुआ।
