144 से बढ़ाकर 209 वार्ड करने के फैसले पर छिड़ी कानूनी जंग; राज्य सरकार के बाद KMC ने भी दी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, तृणमूल और अभिषेक बनर्जी ने दाखिल की कैविएट
कोलकाता: कोलकाता नगर निगम (KMC) चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और कानूनी घमासान तेज हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से चुनाव की घोषणा पर लगाई गई रोक को हटवाने के लिए अब खुद कोलकाता नगर निगम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार पहले ही हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर चुकी है। अब निगम ने भी अलग याचिका के जरिए वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया को कानून के अनुरूप बताते हुए चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग की है।
इस मामले में सबसे अहम घटनाक्रम यह है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 23 नवंबर को संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। गुरुवार को नगर निगम की ओर से जल्द सुनवाई का अनुरोध किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। ऐसे में सोमवार की सुनवाई से कोलकाता नगर निगम चुनाव की आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निगम की भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक
नगर निगम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वार्डों और सीटों का परिसीमन निर्धारित कानून और प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इसलिए केवल परिसीमन को चुनौती दिए जाने के आधार पर चुनाव की घोषणा पर रोक लगाना उचित नहीं है।
इससे पहले राज्य सरकार भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। राज्य की ओर से नगर एवं नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। अब नगर निगम की अलग याचिका के बाद इस विवाद में राज्य सरकार और निगम, दोनों की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

मामले में राज्य चुनाव आयोग के अलावा भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी पक्षकार बनाया गया है। इससे सुनवाई के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं का पक्ष भी सामने आ सकता है।
6 नवंबर को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई थी चुनाव पर रोक?
दरअसल, 6 नवंबर 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोलकाता नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया था कि वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर एकल पीठ का फैसला आने तक नए परिसीमन के आधार पर चुनाव की घोषणा नहीं की जा सकती।
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से हलफनामा मांगा था, लेकिन परिसीमन की अधिसूचना पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने खंडपीठ का रुख किया।
खंडपीठ ने सुनवाई के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने पर रोक लगा दी। इस फैसले से कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारियों को झटका लगा और चुनाव की तारीखों को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई।

144 से बढ़ाकर 209 किए गए वार्ड, यहीं से शुरू हुआ विवाद
पूरे विवाद की जड़ कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या में बदलाव है। पहले नगर निगम में 144 वार्ड थे, जिन्हें नए परिसीमन के बाद बढ़ाकर 209 कर दिया गया। राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2026 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की थी।
इस फैसले को माकपा नेता और पूर्व पार्षद दीपू दास ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि वार्डों की सीमाएं तय करते समय वास्तविक जनसंख्या के बजाय मतदाता सूची को आधार बनाया गया। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा और समान प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी पहलुओं की अनदेखी किए जाने का भी दावा किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इन पर अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।
नगर आयुक्त के अधिकार पर भी उठे सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने परिसीमन की प्रक्रिया पर कानूनी सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि वार्डों के पुनर्गठन की सिफारिश करने का अधिकार नगर निगम के निर्वाचित निकाय से जुड़ा है। ऐसे में जब निगम का निर्वाचित बोर्ड अस्तित्व में नहीं था, तब नगर आयुक्त या प्रशासक के स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कितना वैध था, इसकी जांच जरूरी है।

याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि निर्वाचित बोर्ड के भंग होने के बाद प्रशासक को निगम के नीतिगत और कानूनी अधिकार किस सीमा तक इस्तेमाल करने का अधिकार था। यही मुद्दा अब परिसीमन की वैधता से जुड़े विवाद का अहम हिस्सा बन गया है।
तृणमूल और अभिषेक बनर्जी की कैविएट से बढ़ी कानूनी अहमियत
इस बीच तृणमूल कांग्रेस और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कैविएट दाखिल की गई हैं। कैविएट दाखिल करने का मतलब है कि संबंधित पक्ष चाहता है कि उसके मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाए।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जब इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, तब संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है।
अब सभी की नजरें शीर्ष अदालत पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की रोक में दखल देकर कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा का रास्ता साफ करेगा या परिसीमन विवाद का निपटारा होने तक रोक बरकरार रहेगी। सोमवार की सुनवाई इस पूरे राजनीतिक और कानूनी विवाद की अगली दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।

