पूर्व रेलवे ने हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा मंडलों को जारी किए निर्देश; टीटीई स्तर के अधिकृत कर्मचारी कर सकेंगे कार्रवाई, लंदन में भी सार्वजनिक परिवहन पर शोर के खिलाफ अभियान
कोलकाता: ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज में रील देखना, गाने बजाना या लगातार ऊंची आवाज में फोन पर बात करना अब यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। सहयात्रियों की सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर शोर मचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। रेलवे ने साफ किया है कि ऐसी हरकतें यदि कानूनी रूप से उपद्रव (Nuisance) की श्रेणी में आती हैं, तो संबंधित यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 1,000 रुपये तक जुर्माना और रेलवे कर्मचारी की वैध चेतावनी के बाद भी उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की जेल का प्रावधान है।
पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप अपने चारों मंडलों—हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा—को इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य खास तौर पर एसी कोच और अन्य यात्री डिब्बों में मोबाइल फोन के स्पीकर से बजने वाले वीडियो, गानों, तेज रिंगटोन और ऊंची आवाज में बातचीत से होने वाली परेशानी को रोकना है।
रेलवे ने तय किए चार प्रमुख कदम
पूर्व रेलवे ने नियमों के पालन और यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चार स्तरों पर कार्रवाई की योजना बनाई है।

पहला, रेलवे स्टेशनों के सार्वजनिक उद्घोषणा तंत्र और जहां संभव हो, ट्रेनों के भीतर भी नियमित घोषणाएं की जाएंगी। ये घोषणाएं स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में होंगी। यात्रियों से मोबाइल पर वीडियो या गाने स्पीकर मोड में न चलाने, तेज आवाज में लंबी बातचीत से बचने और रिंगटोन धीमी रखने की अपील की जाएगी। साथ ही रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी।
दूसरा, प्रमुख स्टेशनों और ट्रेन के डिब्बों में जागरूकता संबंधी पोस्टर और स्टिकर लगाए जाएंगे। एसी कोच में विशेष रूप से यात्रियों को इयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करने तथा मोबाइल फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने की सलाह दी जाएगी।
तीसरा, टिकट जांच कर्मचारियों के स्तर के योग्य वाणिज्यिक कर्मचारियों को नियमों के तहत कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाएगा। यानी निर्धारित अधिकार रखने वाले टिकट परीक्षक स्तर के कर्मचारी उपद्रव की शिकायत पर आवश्यक कदम उठा सकेंगे।
चौथा, सभी मंडलों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। इसके अलावा स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर भी संबंधित दिशा-निर्देश प्रदर्शित किए जाएंगे।

रेलवे अधिनियम की धारा 145 में क्या है सजा?
इस कार्रवाई का कानूनी आधार रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत इस धारा में बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधान 19 जून 2026 से लागू हैं।
इसके अनुसार, ट्रेन या रेलवे परिसर में उपद्रव, अभद्र व्यवहार अथवा यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा में बाधा डालने वाली गतिविधियों पर संबंधित व्यक्ति को हटाया जा सकता है और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि अधिकृत रेलवे कर्मचारी की वैध चेतावनी के बावजूद यात्री उपद्रव जारी रखता है, तो उसे अधिकतम छह महीने की साधारण कैद, 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
इसलिए केवल मोबाइल पर वीडियो चलाने से हर मामले में स्वतः जेल नहीं होगी। कार्रवाई व्यवहार की प्रकृति, उससे यात्रियों को होने वाली परेशानी और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।

लंदन में भी शोर मचाने वालों पर शिकंजा
सार्वजनिक परिवहन में दूसरों की सुविधा बाधित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ ब्रिटेन में भी कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने 19 अक्टूबर 2026 को बसों और ट्रेनों में शोर तथा असामाजिक व्यवहार रोकने के लिए नए उपायों की घोषणा की थी।
बसों में तेज आवाज में संगीत या वीडियो चलाने, वेपिंग और कूड़ा फैलाने जैसी गतिविधियों पर स्थानीय निकायों को 100 पाउंड तक का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी करने की शक्ति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, रेल यात्रियों के लिए ‘Share the carriage, not the noise’ अभियान शुरू किया गया है। ट्रेन में तेज आवाज में संगीत या वीडियो चलाने वाले यात्री को अधिकृत रेल कर्मचारी की बात नहीं मानने पर अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है या अधिकतम 1,000 पाउंड तक जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, ब्रिटेन की बसों और रेल सेवाओं के लिए कार्रवाई के प्रावधान अलग-अलग हैं। वहां भी नियमों के पालन और निगरानी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अब निगरानी और अमल पर रहेगी नजर
पूर्व रेलवे के इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो, गाने और लगातार फोन पर बातचीत से परेशानी होती है। लेकिन असली चुनौती भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों और व्यस्त स्टेशनों पर नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। अब देखना होगा कि जागरूकता अभियान और अधिकृत कर्मचारियों की कार्रवाई से ट्रेन यात्रा का माहौल कितना शांत और सुविधाजनक बन पाता है।
