सड़क, रेलवे, उद्योग और जल संसाधन की योजनाओं पर सरकार का जोर; मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को तय समय में भू-अर्जन पूरा करने का दिया निर्देश
पटना: बिहार में सड़क, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र और जल संसाधन से जुड़ी 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी की है। सरकार का जोर इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन उपलब्ध कराने पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने और संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। वहीं, भू-अर्जन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पांच जिलों की टीमों को उद्योग विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा।
पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए अलग-अलग विभागों की परियोजनाओं को समय पर जमीन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि भू-अर्जन में होने वाली देरी का सीधा असर विकास परियोजनाओं के काम पर पड़ सकता है। इसलिए सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय बेहतर होना चाहिए, ताकि जमीन अधिग्रहण के दौरान आने वाली बाधाओं का समय रहते समाधान किया जा सके।
500 से अधिक परियोजनाओं के लिए चल रही जमीन जुटाने की प्रक्रिया
समीक्षा बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में चल रही 500 से अधिक विकास परियोजनाओं के भू-अर्जन की स्थिति पर चर्चा हुई। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और जल संसाधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण केवल जमीन उपलब्ध कराने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राज्य में विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से है। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और संबंधित विभागों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने को कहा।
बेहतर प्रदर्शन करने वाली पांच जिलों की टीमों को मिलेगा सम्मान
बैठक में भू-अर्जन के काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पांच जिलों की टीमों को सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। इन टीमों को उद्योग विभाग की ओर से सम्मान दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाना तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को तय समय में आगे बढ़ाने में जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे भू-अर्जन की नियमित समीक्षा
विभाग के सचिव जय सिंह ने बैठक में कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए तय समय सीमा के भीतर जमीन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में भू-अर्जन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में सचिव ने अलग-अलग विभागों की परियोजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल सामान्य प्रगति रिपोर्ट के आधार पर काम न करें, बल्कि प्रत्येक परियोजना की स्थिति की अलग-अलग निगरानी करें। संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर तय समय सीमा के अनुसार काम पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
सड़क, रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन की स्थिति पर चर्चा
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और बिहार के पथ निर्माण विभाग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की योजनाओं के लिए जमीन जुटाने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। रेलवे अधिनियम के तहत चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों से ली गई।

राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन की उपलब्धता का मुद्दा भी बैठक में शामिल रहा। अधिकारियों को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।
500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ प्रगति पोर्टल और प्रधानमंत्री गति शक्ति (PM GatiShakti/PRAGATI) पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
खास तौर पर 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के भू-अर्जन की प्रगति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई। परियोजनावार आ रही समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर भी चर्चा हुई।
इसके साथ ही भू-अर्जन से जुड़े प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की गई। इसमें संबंधित अभिलेखों की स्कैनिंग, म्यूटेशन और एमआईएस (MIS) पोर्टल पर सूचनाओं को अपडेट करने की स्थिति शामिल रही। अधिकारियों को रिकॉर्ड अद्यतन रखने और परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

परियोजनावार समीक्षा से लंबित मामलों को निपटाने पर जोर
बैठक के दौरान सचिव जय सिंह ने एक-एक परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों ने परियोजनावार जानकारी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर लंबित कार्यों और आगे की कार्रवाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस पूरी कवायद का उद्देश्य अलग-अलग विभागों की विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी रोकना है। जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में सचिव जय सिंह, सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भू-अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, अपर सचिव सह भू-अर्जन निदेशालय के सहायक निदेशक आजीव वत्सराज और विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), NHAI, MoRTH, रेलवे, उद्योग विभाग और पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शामिल थे।
राज्य सरकार की इस पहल से बिहार की 500 से अधिक विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। अब जिला और प्रमंडल स्तर पर होने वाली नियमित निगरानी तथा विभागों के बीच समन्वय से यह तय होगा कि लंबित भू-अर्जन के मामलों का कितनी तेजी से निपटारा हो पाता है।

