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न्यूरेमबर्ग मुकदमे की शुरुआत: 20 नवंबर 1945 को नाजी नेताओं पर ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय सुनवाई

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 20, 2026 9:11 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 28 मिनट पहले
न्यूरेमबर्ग मुकदमे की शुरुआत
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20 नवंबर 1945 को जर्मनी के न्यूरेमबर्ग (Nuremberg) शहर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे चर्चित अंतरराष्ट्रीय युद्ध-अपराध मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण (International Military Tribunal—IMT) के सामने नाजी जर्मनी के प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक नेताओं को युद्ध छेड़ने, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करना था। चार प्रमुख मित्र राष्ट्रों—अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस—ने मिलकर इस न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। यह पहली बार था जब पराजित देश के शीर्ष नेतृत्व को एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मंच पर व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के आधार पर जवाबदेह ठहराने का इतना व्यापक प्रयास किया गया।

इस मुकदमे का महत्व केवल नाजी शासन के अपराधों की सुनवाई तक सीमित नहीं था। इसने यह सिद्धांत स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई कि राज्य या सरकार के सर्वोच्च पद पर होना किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही से मुक्त नहीं करता। न्यूरेमबर्ग मुकदमे ने आधुनिक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय, युद्ध-अपराधों के अभियोजन और मानवता के विरुद्ध अपराधों की कानूनी समझ को गहराई से प्रभावित किया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्याय की चुनौती

सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। नाजी शासन के विस्तारवादी युद्ध, कब्जे वाले क्षेत्रों में हिंसा, नागरिक आबादी पर अत्याचार, युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार और होलोकॉस्ट में छह मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित हत्या ने विश्व इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। नाजी शासन ने यहूदियों के अतिरिक्त रोमा समुदाय, विकलांग व्यक्तियों, राजनीतिक विरोधियों, सोवियत युद्धबंदियों और अनेक अन्य समूहों को भी उत्पीड़न, निर्वासन और सामूहिक हत्या का निशाना बनाया।

मई 1945 में जर्मनी की सैन्य पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के सामने यह प्रश्न था कि नाजी नेतृत्व को किस प्रकार न्याय के कटघरे में लाया जाए। केवल राजनीतिक निंदा या सैन्य कब्जा पर्याप्त नहीं माना गया। मित्र राष्ट्रों ने तय किया कि प्रमुख जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत मुकदमा चलाया जाएगा और आरोपों को दस्तावेजों, सरकारी अभिलेखों, आदेशों तथा गवाहियों के आधार पर सिद्ध किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिशोध के बजाय न्यायिक सुनवाई के माध्यम से व्यक्तिगत और संस्थागत जिम्मेदारी तय करना था।

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लंदन समझौता और अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना

8 अगस्त 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने लंदन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का चार्टर अपनाया गया, जिसमें न्यायालय की संरचना, अधिकार-क्षेत्र, प्रक्रिया और अपराधों की श्रेणियां निर्धारित की गईं। प्रत्येक प्रमुख मित्र राष्ट्र ने एक न्यायाधीश और एक अभियोजन दल उपलब्ध कराया। ब्रिटेन के लॉर्ड जस्टिस जेफ्री लॉरेंस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने। अमेरिकी पक्ष की ओर से रॉबर्ट एच. जैक्सन ने मुख्य अभियोजक की भूमिका निभाई।

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न्यूरेमबर्ग को मुकदमे का स्थान चुना जाना भी प्रतीकात्मक था। नाजी पार्टी ने इसी शहर में अपने विशाल वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया था और 1935 के नस्लवादी न्यूरेमबर्ग कानून भी यहीं घोषित किए गए थे। युद्ध के बाद इसी शहर में नाजी शासन के नेताओं को कानून के समक्ष जवाबदेह ठहराया जाना इतिहास का एक उल्लेखनीय प्रतीक बन गया। मुकदमे की सुनवाई पैलेस ऑफ जस्टिस (न्याय भवन) में हुई, जहां पर्याप्त न्यायालय-कक्ष, दस्तावेजी अभिलेख और जेल-सुविधाएं उपलब्ध थीं।

24 प्रमुख नाजी अधिकारियों के विरुद्ध आरोपपत्र

18 अक्टूबर 1945 को प्रमुख अभियोजकों ने 24 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। इन व्यक्तियों का चयन नाजी शासन के राजनीतिक, सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में किया गया था। इनमें हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, योआखिम फॉन रिबेंट्रोप, विल्हेम काइटेल, अर्न्स्ट काल्टेनब्रूनर, अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, हांस फ्रांक, विल्हेम फ्रिक, जूलियस श्ट्राइशर, कार्ल डोनिट्ज, एरिख राडर, अल्बर्ट श्पीयर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

हालांकि आरोपपत्र में 24 नाम थे, मुकदमे की वास्तविक स्थिति में कुछ बदलाव हुए। रॉबर्ट ले (Robert Ley) ने 25 अक्टूबर 1945 को जेल में आत्महत्या कर ली थी। उद्योगपति गुस्ताव क्रुप फॉन बोलन उंड हालबाख (Gustav Krupp von Bohlen und Halbach) की शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण न्यायाधिकरण ने उनके विरुद्ध कार्यवाही आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। मार्टिन बोर्मन (Martin Bormann) का पता नहीं चल पाया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने उसके विरुद्ध अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का निर्णय किया। इस प्रकार 24 मूल अभियुक्तों की सूची और सुनवाई में वास्तव में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग थी।

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20 नवंबर को मुकदमे के उद्घाटन सत्र में अधिकांश उपलब्ध अभियुक्त अदालत में उपस्थित हुए। अभिलेखों में शुरुआती सत्र के दौरान उपस्थित लोगों की गणना और पूरे मुकदमे में शामिल अभियुक्तों की संख्या के बीच अंतर मिलता है: उद्घाटन के समय 20 अभियुक्त कटघरे में थे; अर्न्स्ट काल्टेनब्रूनर बीमारी के कारण उस दिन उपस्थित नहीं हो सके और बाद में कार्यवाही में शामिल हुए। मार्टिन बोर्मन अनुपस्थिति में मुकदमे का सामना कर रहा था। इसलिए यह कहना अधिक सटीक है कि 24 पर मूल आरोपपत्र दाखिल हुआ, 21 अभियुक्त मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए और बोर्मन पर अनुपस्थिति में सुनवाई चली; रॉबर्ट ले और गुस्ताव क्रुप की स्थिति अलग रही।

चार प्रमुख आरोप: शांति के विरुद्ध अपराध से मानवता के विरुद्ध अपराध तक

न्यायाधिकरण के आरोपपत्र में चार मुख्य श्रेणियां निर्धारित की गई थीं। पहली थी साझा योजना या षड्यंत्र (Common Plan or Conspiracy), जिसके अंतर्गत अभियोजन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि नाजी नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय अपराधों को अंजाम देने के लिए संगठित योजना बनाई थी। दूसरी श्रेणी शांति के विरुद्ध अपराध (Crimes against Peace) थी, जिसमें आक्रामक युद्ध की योजना बनाने, तैयारी करने, शुरू करने या चलाने की जिम्मेदारी शामिल थी।

तीसरी श्रेणी युद्ध-अपराध (War Crimes) की थी। इसमें युद्ध के स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन, युद्धबंदियों की हत्या या अमानवीय व्यवहार, नागरिकों के साथ अत्याचार और कब्जे वाले क्षेत्रों में लूटपाट जैसे कृत्य शामिल थे। चौथी और अत्यंत महत्त्वपूर्ण श्रेणी मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes against Humanity) थी। इसके अंतर्गत नागरिक आबादी के विरुद्ध हत्या, विनाश, दासता, निर्वासन और अन्य अमानवीय कृत्यों के साथ राजनीतिक, नस्लीय या धार्मिक आधार पर उत्पीड़न को शामिल किया गया।

आरोपपत्र में ‘जनसंहार’ (Genocide) शब्द का भी उल्लेख हुआ था, लेकिन उस समय इसे अलग स्वतंत्र अपराध-श्रेणी के रूप में नहीं, बल्कि नाजी नीतियों और सामूहिक विनाश के वर्णन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जनसंहार को स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में परिभाषित करने वाला संयुक्त राष्ट्र का Genocide Convention बाद में 1948 में अपनाया गया। यह अंतर कानूनी इतिहास को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

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20 नवंबर 1945: ऐतिहासिक सुनवाई का पहला दिन

20 नवंबर 1945 को सुबह न्यूरेमबर्ग के न्यायालय में कार्यवाही शुरू हुई। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष लॉर्ड जस्टिस जेफ्री लॉरेंस ने सत्र का संचालन किया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पढ़े गए और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ी। चार भाषाओं—अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और जर्मन—में एक साथ अनुवाद की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था उस समय न्यायिक कार्यवाही में तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि न्यायाधीश, अभियोजक, बचाव पक्ष और अभियुक्त अलग-अलग भाषाओं का उपयोग कर रहे थे।

अमेरिकी मुख्य अभियोजक रॉबर्ट एच. जैक्सन ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में मुकदमे के ऐतिहासिक और नैतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह तर्क रखा कि आक्रामक युद्ध और संगठित अत्याचारों के लिए जिम्मेदार नेताओं को कानून के सामने जवाब देना चाहिए। जैक्सन का वक्तव्य इस सिद्धांत पर केंद्रित था कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और अभियोजन को प्रमाणों के आधार पर आरोप सिद्ध करने होंगे। सभी उपस्थित अभियुक्तों ने अपने विरुद्ध आरोपों को अस्वीकार करते हुए स्वयं को दोषी नहीं बताया।

दस्तावेज, गवाहियां और अभियोजन की प्रक्रिया

न्यूरेमबर्ग मुकदमे की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि अभियोजन ने बड़ी संख्या में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए। नाजी शासन के आधिकारिक आदेश, सैन्य योजनाएं, सरकारी पत्राचार, बैठकों के अभिलेख, शिविरों से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामग्री को प्रमाण के रूप में रखा गया। इन दस्तावेजों ने यह स्थापित करने में मदद की कि अपराध केवल कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत हिंसा का परिणाम नहीं थे, बल्कि शासन की नीतियों, प्रशासनिक संस्थाओं और सैन्य ढांचे के माध्यम से व्यवस्थित रूप से अंजाम दिए गए थे।

अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को अपने तर्क प्रस्तुत करने, गवाह बुलाने और दस्तावेजों की जांच करने का अवसर दिया गया। न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ नाजी पार्टी के कुछ संगठनों और संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार किया। इनमें एसएस (SS), गेस्टापो (Gestapo), एसडी (SD) और नाजी पार्टी के नेतृत्व-संबंधी संगठन शामिल थे। इस प्रकार मुकदमे ने केवल शीर्ष नेताओं के कार्यों को नहीं, बल्कि उन संस्थागत संरचनाओं को भी जांच के दायरे में लिया जिनके माध्यम से नाजी शासन ने दमन और युद्ध संचालित किया।

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1 अक्टूबर 1946 का फैसला और सजाएं

लगभग दस महीने तक चली सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर 1946 को न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया। कुल 22 अभियुक्तों के मामलों पर निर्णय हुआ—मार्टिन बोर्मन का मुकदमा अनुपस्थिति में चला था। 19 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3 को बरी किया गया। दोषी ठहराए गए 12 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया; अन्य को आजीवन कारावास या निश्चित अवधि की कैद की सजा मिली। कुछ नाजी संगठनों को भी आपराधिक संगठन घोषित किया गया, जबकि कुछ के संबंध में ऐसा निर्णय नहीं दिया गया।

मृत्युदंड पाए गए प्रमुख व्यक्तियों में हरमन गोरिंग, योआखिम फॉन रिबेंट्रोप, विल्हेम काइटेल, अर्न्स्ट काल्टेनब्रूनर, अल्फ्रेड रोसेनबर्ग और जूलियस श्ट्राइशर शामिल थे। गोरिंग ने फांसी से कुछ घंटे पहले आत्महत्या कर ली। अन्य दोषियों में से कई को 16 अक्टूबर 1946 को फांसी दी गई। इस फैसले ने यह संदेश दिया कि राज्य की शक्ति, सैन्य पद या राजनीतिक प्रभाव किसी व्यक्ति को गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए दंड से बचा नहीं सकते।

अंतरराष्ट्रीय कानून और आधुनिक न्याय व्यवस्था पर प्रभाव

न्यूरेमबर्ग मुकदमे ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास में कई स्थायी योगदान दिए। इसने व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूत किया और यह स्पष्ट किया कि किसी सरकारी आदेश का पालन करना अपने-आप में अपराध से मुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं है। इसने आक्रामक युद्ध को अंतरराष्ट्रीय शांति के विरुद्ध अपराध के रूप में परिभाषित करने और युद्ध-अपराधों तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन को संस्थागत रूप देने में भूमिका निभाई।

1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण के चार्टर और उसके निर्णयों में मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की पुष्टि की। आगे चलकर इन सिद्धांतों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास, 1948 के जनसंहार कन्वेंशन और बाद के युद्ध-अपराध न्यायाधिकरणों की स्थापना को प्रभावित किया। 1998 में रोम संविधि के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court—ICC) की स्थापना की दिशा में भी इस कानूनी परंपरा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, हालांकि ICC और न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण अलग संस्थाएं हैं और उनके अधिकार-क्षेत्र भी अलग हैं।

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न्यूरेमबर्ग मुकदमे की ऐतिहासिक विरासत

न्यूरेमबर्ग मुकदमा पूर्णता का दावा करने वाली प्रक्रिया नहीं था। उस पर विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित पक्ष के नेताओं पर मुकदमा चलाने, न्याय के चयनात्मक अनुप्रयोग और उस समय उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की सीमाओं को लेकर बहस होती रही है। फिर भी, इस मुकदमे ने दस्तावेजी प्रमाण, खुली सुनवाई, बचाव के अधिकार और न्यायिक निर्णय के माध्यम से व्यापक अत्याचारों की जवाबदेही तय करने का एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया।

20 नवंबर 1945 को शुरू हुई यह सुनवाई दुनिया को यह याद दिलाती है कि युद्ध के दौरान भी कानून और मानवीय गरिमा के सिद्धांत समाप्त नहीं हो जाते। न्यूरेमबर्ग ने यह स्थापित करने में मदद की कि शांति के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना और नागरिक आबादी के विरुद्ध संगठित अपराध करना व्यक्तिगत जवाबदेही का विषय है। इसी कारण न्यूरेमबर्ग मुकदमे को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास की आधारशिला माना जाता है।

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