20 नवंबर 1815 को हस्ताक्षरित पेरिस की दूसरी संधि (Second Treaty of Paris) ने नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय के बाद यूरोप में युद्धोत्तर व्यवस्था को नया रूप दिया। वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 को मिली हार और नेपोलियन के सत्ता से हटने के बाद फ्रांस में बोरबॉन राजवंश की सत्ता बहाल हो चुकी थी। इसके बाद फ्रांस और विजयी मित्र राष्ट्रों के बीच हुई इस संधि ने फ्रांस की सीमाओं, आर्थिक दायित्वों और सैन्य स्थिति पर कठोर शर्तें लागू कीं। इसका उद्देश्य यूरोप में फिर से बड़े युद्ध की आशंका कम करना और नेपोलियन युद्धों के बाद स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित करना था।
वाटरलू की हार से दूसरी पेरिस संधि तक
नेपोलियन 1814 में पहली बार सत्ता से हटाए जाने के बाद एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिए गए थे। लेकिन मार्च 1815 में वे वहां से लौटे और फ्रांस में दोबारा सत्ता संभाल ली। उनका यह दूसरा शासनकाल इतिहास में ‘सौ दिन’ (Hundred Days) के नाम से जाना जाता है। यूरोप की प्रमुख शक्तियों ने उनकी वापसी को अपने लिए गंभीर चुनौती माना। ब्रिटेन और प्रशा की सेनाओं के नेतृत्व में 18 जून 1815 को बेल्जियम के निकट वाटरलू में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की सेना पराजित हुई।
इस हार के बाद नेपोलियन ने 22 जून 1815 को दूसरी बार गद्दी छोड़ी। कुछ ही समय बाद फ्रांस में लुई अठारहवें के नेतृत्व में बोरबॉन राजशाही फिर स्थापित हुई। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पेरिस में दाखिल हुईं और फ्रांस को नई शांति व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बातचीत करनी पड़ी। मई 1814 की पहली पेरिस संधि के मुकाबले नवंबर 1815 की दूसरी संधि फ्रांस के लिए अधिक कठोर थी, क्योंकि सौ दिनों के दौरान नेपोलियन की वापसी को मित्र राष्ट्रों ने पहले हुए समझौते और यूरोपीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती माना।
किन पक्षों के बीच हुई थी संधि?
पेरिस की दूसरी संधि 20 नवंबर 1815 को फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित हुई। ब्रिटेन ने इसमें अपने सहयोगी मित्र राष्ट्रों की ओर से भी पक्ष रखा। ब्रिटेन की तरफ से विदेश सचिव लॉर्ड कैसलरे और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने हस्ताक्षर किए, जबकि फ्रांस की ओर से ड्यूक ऑफ रिशल्यू ने संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस सहित मित्र राष्ट्रों की प्रमुख शक्तियां इस युद्धोत्तर व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा रही थीं। इसलिए इसे केवल दो देशों के बीच का सामान्य समझौता नहीं, बल्कि नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की शक्ति-संरचना तय करने वाली व्यापक कूटनीतिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में समझना चाहिए।

फ्रांस की सीमाओं को 1790 के आधार पर तय करना
संधि की पहली प्रमुख शर्त फ्रांस की क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़ी थी। इसके अनुसार फ्रांस की सीमाएं सामान्यतः वर्ष 1790 की स्थिति के अनुरूप निर्धारित की जानी थीं, हालांकि संधि के अनुच्छेद में कुछ विशेष अपवाद और सीमा-समायोजन भी दर्ज किए गए। इसका अर्थ था कि फ्रांस को क्रांतिकारी और नेपोलियन काल में हासिल किए गए कई क्षेत्रों तथा रणनीतिक स्थानों से पीछे हटना पड़ा। कुछ किले और सीमावर्ती भूभाग मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण या अन्य राज्यों के अधिकार में चले गए। इस व्यवस्था का उद्देश्य फ्रांस की विस्तारवादी सैन्य क्षमता को सीमित करना और पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा को मजबूत करना था।
सीमा निर्धारण केवल नक्शे पर रेखा खींचने तक सीमित नहीं था। संधि में संबंधित क्षेत्रों, किलों और सीमावर्ती स्थानों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा सीमाओं को चिह्नित करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान भी था। स्विट्जरलैंड की तटस्थता और जिनेवा से जुड़े कुछ भूभागों के संबंध में भी व्यवस्थाएं की गईं। इस तरह समझौते ने पश्चिमी और मध्य यूरोप में फ्रांस के आसपास की सामरिक स्थिति को प्रभावित किया।
700 मिलियन फ्रैंक का आर्थिक दायित्व
संधि के अनुच्छेद चार के तहत फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों को 700 मिलियन फ्रैंक की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का दायित्व तय किया गया। भुगतान की विधि, समय-सारणी और गारंटी से संबंधित विवरण अलग विशेष समझौते में निर्धारित किए गए। 20 नवंबर 1815 को ही इस आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान से जुड़ी व्यवस्था पर भी दस्तावेज तैयार किए गए। इसके अनुसार राशि को पांच वर्षों में किस्तों के माध्यम से चुकाया जाना था।
यह आर्थिक बोझ ऐसे समय में फ्रांस पर डाला गया, जब देश लगातार युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल और सैन्य पराजय से गुजर चुका था। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के युद्ध-संबंधी दावों और सुरक्षा संबंधी खर्चों की भरपाई करना था। इसके अतिरिक्त फ्रांस को मित्र राष्ट्रों की सेना के अस्थायी ठहराव और रखरखाव का खर्च भी उठाना था। इस प्रकार संधि ने फ्रांस पर आर्थिक दबाव के साथ-साथ उसकी वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता पर भी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी।

150,000 सैनिकों की अस्थायी तैनाती
दूसरी संधि की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शर्त फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्र राष्ट्रों की सेना की अस्थायी तैनाती थी। संधि ने इस सेना की अधिकतम संख्या 150,000 सैनिक निर्धारित की। इन सैनिकों को कुछ प्रमुख सीमावर्ती किलों और सैन्य ठिकानों पर तैनात किया जाना था। सेना के सर्वोच्च कमांडर की नियुक्ति मित्र राष्ट्रों द्वारा की जानी थी और इस बल के रखरखाव का खर्च फ्रांस को वहन करना था।
सैन्य कब्जे की अधिकतम अवधि पांच वर्ष तय की गई थी। हालांकि संधि में यह गुंजाइश भी रखी गई कि तीन वर्ष बाद मित्र राष्ट्रों के शासक फ्रांस के साथ विचार-विमर्श करके परिस्थितियों की समीक्षा कर सकते हैं और यदि उन्हें लगे कि सुरक्षा संबंधी कारण समाप्त हो चुके हैं तो कब्जा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में पांच वर्ष पूरे होने पर किलों और सैन्य ठिकानों को फ्रांस को लौटाना अनिवार्य था। इस व्यवस्था का मकसद फ्रांस में राजशाही की बहाली के बाद राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और पड़ोसी देशों को सुरक्षा का आश्वासन देना था।
यूरोप की शक्ति-संतुलन व्यवस्था पर प्रभाव
पेरिस की दूसरी संधि का महत्त्व तत्कालीन फ्रांस की सीमाओं और आर्थिक दायित्वों से कहीं अधिक व्यापक था। यह वियना कांग्रेस के बाद उभर रही यूरोपीय व्यवस्था को लागू करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस जैसी शक्तियां चाहती थीं कि कोई एक देश फिर से पूरे महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने की स्थिति में न पहुंचे। फ्रांस को सीमित करना, उस पर क्षतिपूर्ति लगाना और सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्र राष्ट्रों की सेना तैनात करना इसी रणनीति के उपाय थे।
हालांकि संधि की सैन्य कब्जे वाली व्यवस्था पूरी पांच वर्ष की अवधि तक जारी नहीं रही। 1818 में ऐक्स-ला-शापेल (Aix-la-Chapelle) में हुई कांग्रेस के बाद मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस से अपनी सेनाएं समय से पहले वापस बुलाने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि 1815 में निर्धारित कठोर शर्तों के बावजूद यूरोपीय शक्तियां बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों और सुरक्षा व्यवस्था को समायोजित कर रही थीं।

भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
पेरिस की दूसरी संधि भारत से संबंधित कोई प्रत्यक्ष समझौता नहीं थी और इसके प्रावधानों में भारतीय क्षेत्रों या तत्कालीन भारतीय प्रशासन के लिए कोई विशिष्ट शर्त शामिल नहीं थी। फिर भी इसका व्यापक संदर्भ भारत के इतिहास से पूरी तरह अलग नहीं था। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ रहा था तथा ब्रिटेन यूरोप के साथ-साथ एशिया में भी एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति था। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का असर समुद्री व्यापार, औपनिवेशिक हितों और एशियाई शक्ति-संतुलन पर भी पड़ता रहा था।
इसलिए 1815 में नेपोलियन की अंतिम पराजय और यूरोप में ब्रिटेन की स्थिति मजबूत होने को उस व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की वैश्विक भूमिका विकसित हो रही थी। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि पेरिस की दूसरी संधि ने सीधे भारत की शासन-व्यवस्था या सीमाओं में कोई बदलाव किया। इसका भारत से संबंध मुख्यतः ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय शक्ति और उस दौर की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ तक सीमित था।
20 नवंबर 1815 का ऐतिहासिक महत्त्व
पेरिस की दूसरी संधि ने नेपोलियन युग के सैन्य संघर्षों के बाद यूरोप में शांति और शक्ति-संतुलन स्थापित करने के प्रयासों को औपचारिक रूप दिया। फ्रांस की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, 700 मिलियन फ्रैंक की क्षतिपूर्ति और अधिकतम पांच वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना की तैनाती जैसी शर्तों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाटरलू की हार के बाद फ्रांस को नई यूरोपीय व्यवस्था के अनुरूप ढलना होगा। यह संधि विजयी शक्तियों की कूटनीति, सुरक्षा चिंताओं और युद्धोत्तर पुनर्गठन का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
20 नवंबर 1815 को हस्ताक्षरित यह समझौता इस बात का भी साक्ष्य है कि युद्ध का अंत केवल रणभूमि में जीत या हार से नहीं होता; उसके बाद होने वाली संधियां सीमाओं, अर्थव्यवस्था, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। नेपोलियन की अंतिम पराजय के बाद बनी यह व्यवस्था उन्नीसवीं सदी के यूरोपीय इतिहास को समझने के लिए एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव बनी।

