20 नवंबर 2025 बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय तारीख के रूप में दर्ज हुआ। इस दिन जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुल दसवीं शपथ थी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की नई सरकार ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने की प्रक्रिया शुरू की।
गांधी मैदान में हुआ शपथ ग्रहण समारोह
20 नवंबर को पटना का गांधी मैदान एक बार फिर बिहार की सत्ता के हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का प्रमुख केंद्र बना। समारोह में नीतीश कुमार के साथ मंत्रिपरिषद के 26 अन्य सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस तरह मुख्यमंत्री सहित कुल 27 लोगों ने शपथ ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तथा NDA के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
गांधी मैदान का चयन भी अपने आप में प्रतीकात्मक महत्त्व रखता था। पटना का यह ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थल स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बिहार के अनेक बड़े राजनीतिक आयोजनों का साक्षी रहा है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 के छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के आह्वान से भी इस मैदान की ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में यहां आयोजित शपथ ग्रहण समारोह ने राज्य की राजनीतिक स्मृतियों में एक और अध्याय जोड़ा।
कुल दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ
इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता नीतीश कुमार का दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना था। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उन्होंने लगातार दस बार शपथ नहीं ली थी। उनके राजनीतिक जीवन में अलग-अलग समय पर सरकारों के गठन, गठबंधन में बदलाव और मुख्यमंत्री पद पर वापसी के कारण यह कुल दसवीं शपथ थी। वर्ष 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से नवंबर 2025 तक उनका राजनीतिक सफर कई निर्णायक मोड़ों से गुजरा।

नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि विधानसभा में बहुमत साबित करने की स्थिति नहीं बन पाने के कारण उनका पहला कार्यकाल लगभग सात दिनों में ही समाप्त हो गया। इसके बाद 24 नवंबर 2005 को वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2010 में जनता ने NDA को फिर समर्थन दिया और उन्होंने तीसरी बार पद संभाला। मई 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। फरवरी 2015 में नीतीश कुमार फिर इस पद पर लौटे।
नवंबर 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन को बहुमत मिला था। जुलाई 2017 में गठबंधन बदला और वे NDA के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सातवीं बार शपथ ली। अगस्त 2022 में उन्होंने NDA से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और आठवीं बार मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2024 में वे फिर NDA में लौटे और नौवीं बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 20 नवंबर 2025 को दसवीं शपथ के साथ यह क्रम एक नए मुकाम पर पहुंचा।
2025 के विधानसभा चुनाव का जनादेश
नई सरकार का गठन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद हुआ था। 243 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने कुल 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा 89 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) को 85 सीटें मिलीं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं। इस परिणाम ने राज्य में NDA की सरकार बनाने का रास्ता साफ किया और नीतीश कुमार को गठबंधन के नेता के रूप में फिर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया।
चुनाव परिणामों के बाद सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। नई विधानसभा के गठन और सरकार के शपथ ग्रहण के बीच यह प्रक्रिया संसदीय लोकतंत्र में चुनावी जनादेश को शासन की औपचारिक व्यवस्था में बदलने का आवश्यक चरण थी।

गठबंधन की राजनीति और नीतीश कुमार की भूमिका
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बिहार में गठबंधन की राजनीति के बदलते स्वरूप को समझने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण रहा है। उन्होंने अलग-अलग समय पर NDA और महागठबंधन के साथ सरकार चलाई। 2013 में भाजपा से अलग होने, 2017 में फिर NDA में लौटने, 2022 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने और जनवरी 2024 में NDA में वापसी जैसे घटनाक्रमों ने उन्हें राज्य की राजनीति के केंद्र में बनाए रखा। इन बदलावों को लेकर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों के बीच अलग-अलग मत रहे हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि बिहार की सरकारों और गठबंधन समीकरणों पर उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा।
उनके दसवीं बार शपथ लेने का महत्त्व केवल व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि तक सीमित नहीं था। यह बिहार में नेतृत्व की निरंतरता, गठबंधन व्यवस्था और चुनावी राजनीति के बीच संबंधों को भी सामने लाता है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री का बार-बार शपथ लेना राजनीतिक स्थिरता, दलों के बीच शक्ति-संतुलन और जनादेश की व्याख्या जैसे सवालों पर चर्चा का अवसर देता है। इस लिहाज से 20 नवंबर 2025 का आयोजन राज्य की राजनीति के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ बन गया।
नई सरकार के सामने अपेक्षाओं की कसौटी
शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई सरकार के सामने चुनावी वादों को नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में बदलने की जिम्मेदारी थी। बिहार के सामने रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास की बेहतर व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना, आधारभूत संरचना का विस्तार करना तथा पलायन की चुनौती से निपटना जैसे अनेक मुद्दे रहे हैं। कानून-व्यवस्था, निवेश, औद्योगिक विकास और सरकारी सेवाओं की पहुंच भी राज्य के नागरिकों की प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए शपथ लेना संवैधानिक जिम्मेदारी की शुरुआत है। वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि सरकार अपने कार्यकाल में नीतियों को किस तरह लागू करती है और आम नागरिकों के जीवन में उनका क्या असर पड़ता है। इसलिए 20 नवंबर 2025 का समारोह जहां नीतीश कुमार की दसवीं शपथ के कारण ऐतिहासिक बना, वहीं इसने नई सरकार के सामने विकास, सुशासन और जन-अपेक्षाओं को पूरा करने की एक नई परीक्षा भी रखी।

बिहार के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हुआ 20 नवंबर
पटना के गांधी मैदान में आयोजित यह समारोह बिहार की लोकतांत्रिक और राजनीतिक यात्रा का एक उल्लेखनीय पड़ाव था। नीतीश कुमार ने 2000 में सात दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल से शुरू हुए अपने मुख्यमंत्री सफर को 2025 में दसवीं शपथ तक पहुंचाया। इस दौरान राज्य की राजनीति में कई गठबंधन बने और बदले, चुनाव हुए और सरकारों का स्वरूप बदला। 20 नवंबर 2025 को ली गई शपथ ने इस लंबे राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय जोड़ा। इस घटना का ऐतिहासिक महत्त्व इसी में है कि यह एक नेता की व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के साथ-साथ बिहार की बदलती गठबंधन राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी प्रतीक बनी।
