बिहार मुक्त व्यापार समझौता और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव को लेकर राज्य सरकार ने उद्योग तथा निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आउटरीच कार्यक्रम’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार को देश और वैश्विक बाजार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। कार्यक्रम केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा बिहार के उद्योग विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसमें उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की कुल आबादी और राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। इसी आधार पर उन्होंने उद्योग और व्यापार में भी राज्य की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य सामने रखा। उनके मुताबिक, राज्य की आर्थिक तस्वीर में बड़ा बदलाव तभी आएगा, जब बिहार देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच मजबूत करेगा। उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार कारोबार और निवेश से जुड़ी जरूरतों में सहयोग के लिए तैयार है।
उद्योग को रोजगार और आर्थिक बदलाव का आधार बताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सड़क, बिजली, स्कूल और कॉलेज जैसे बुनियादी क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन पहले उद्योग को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल सकी। अब राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में उद्योग की भूमिका अहम होगी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के साथ सीधे आयात-निर्यात संबंध विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय अंतर का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 13 लाख रुपये तक पहुंचती है, जबकि बिहार के शिवहर जिले में यह करीब 36 हजार रुपये है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस अंतर को कम करने के लिए आर्थिक गतिविधियों का विस्तार और उद्योगों को प्रोत्साहन जरूरी है।

छठ पूजा के बाजार का दिया उदाहरण
मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के दौरान बने आर्थिक अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार पर्व के समय देश में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का बाजार तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि छठ को केवल धार्मिक आयोजन के रूप में देखने के बजाय उससे जुड़े आर्थिक अवसरों को भी समझा गया। उनके मुताबिक, स्थानीय उत्पादों, कारोबार और बाजार को बढ़ावा देकर ऐसे अवसरों का लाभ लिया जा सकता है।
उन्होंने बिहार के सामने पानी और बड़ी आबादी को दो प्रमुख चुनौतियों के रूप में रखा। साथ ही कहा कि अगले दस वर्षों में जल प्रबंधन और बेहतर नीतियों के जरिए इन चुनौतियों को राज्य की ताकत में बदला जा सकता है।
दरभंगा और पूर्णिया में बड़े रनवे की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने के लिए हवाई संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना के अलावा दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा बड़े रनवे विकसित करने की दिशा में काम का उल्लेख किया गया। उनका कहना था कि बेहतर हवाई संपर्क से राज्य के उत्पादों और कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने सड़क और परिवहन संपर्क का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, 400 किलोमीटर तक कंटेनर परिवहन पर उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को भारत सरकार की ओर से 30 प्रतिशत राशि का सहयोग मिलता है। परिवहन के विभिन्न माध्यमों को मजबूत करने से कारोबार की लागत और बाजार तक पहुंच से जुड़े पहलुओं पर असर पड़ सकता है।

गाद नीति के तहत एनएचएआइ से समझौता
मुख्यमंत्री ने नई गाद नीति का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ लगभग चार लाख मीट्रिक टन गाद के उपयोग को लेकर समझौता किया है। उत्तर बिहार की नदियों से निकाली जाने वाली गाद का उपयोग केंद्र सरकार की सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर सड़क निर्माण के लिए एक घन मीटर मिट्टी खरीदने पर लगभग 300 रुपये खर्च होते हैं। राज्य सरकार ने कुछ राजस्व छोड़कर नदी की गाद को निर्माण कार्य में इस्तेमाल करने का रास्ता बनाया है।
डीएम-एसपी को उद्यमियों के साथ बैठक का निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की और अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। इन बैठकों में उद्यमियों की समस्याएं सुनकर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यापारियों को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना से जोड़ने और स्थानीय विशेषता के आधार पर लीची जैसे उत्पादों के क्लस्टर विकसित करने का निर्देश भी दिया।
एफटीए आउटरीच कार्यक्रम में रखे गए लक्ष्यों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योगों को सुविधाएं, बाजार तक पहुंच और प्रशासनिक सहयोग किस तरह मिलता है। मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को अहम बताया।
