कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बिना वैध बीमा के सड़कों पर चलने वाले वाहनों की पहचान के लिए परिवहन विभाग टोल प्लाजा पर डिजिटल निगरानी और स्वचालित ई-चालान की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत टोल पार करने के दौरान किसी वाहन का बीमा समाप्त पाया गया तो उसके मालिक के नाम चालान जारी किया जा सकेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पहली बार उल्लंघन पर दो हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखने की तैयारी है। हालांकि, इस व्यवस्था के लागू होने की अंतिम तारीख और विस्तृत प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है।
प्रस्तावित कार्रवाई का दायरा केवल निजी कारों तक सीमित नहीं रहेगा। मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और डंपर समेत सभी श्रेणी के वाहनों को इसके दायरे में लाने की योजना है। परिवहन विभाग का उद्देश्य ऐसे वाहनों की पहचान करना है, जिनका अनिवार्य बीमा समाप्त हो चुका है, लेकिन वे लगातार सार्वजनिक सड़कों पर चल रहे हैं। टोल प्लाजा पर उपलब्ध डिजिटल व्यवस्था के जरिए वाहन संबंधी जानकारी की जांच कर चालान जारी करने की प्रक्रिया विकसित की जा रही है।
बिना बीमा वाहन मिलने पर ई-चालान की तैयारी
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित नियम के तहत पहली बार बिना वैध बीमा के वाहन चलाते पाए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि वही वाहन या वाहन मालिक दोबारा इसी उल्लंघन में पकड़ा जाता है तो जुर्माने की राशि चार हजार रुपये तक हो सकती है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की बीमा स्थिति की डिजिटल जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन सामने आने पर ई-चालान जारी करने की योजना है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि चारपहिया वाहनों के मामले में फास्टैग खाते से जुर्माने की राशि काटने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया किस तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित होगी, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। जुर्माना तय समय में जमा नहीं करने पर वाहन मालिक को कानूनी नोटिस भेजे जाने का विकल्प भी प्रस्तावित व्यवस्था में शामिल बताया जा रहा है।

वाहन बीमा सड़क पर वाहन चलाने के लिए जरूरी कानूनी शर्तों में शामिल है। दुर्घटना की स्थिति में बीमा से वाहन मालिक के साथ-साथ प्रभावित तीसरे पक्ष को भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। बीमा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वाहन चलाते रहना नियमों का उल्लंघन है और दुर्घटना होने पर इससे संबंधित पक्षों को आर्थिक तथा कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
बीमा नवीनीकरण में लापरवाही पर विभाग की नजर
परिवहन विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि बीमा की अवधि खत्म होने से पहले वाहन मालिकों को मोबाइल पर नवीनीकरण संबंधी संदेश भेजे जाते हैं। इसके बावजूद कई वाहन मालिक समय पर पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं कराते। विभाग इसी लापरवाही को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल जांच से ऐसे वाहनों की पहचान आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी बीमा पॉलिसी की वैधता की तारीख पर नजर रखें और समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें। केवल टोल प्लाजा पर जांच से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना और उससे जुड़े आर्थिक जोखिमों को देखते हुए भी वैध बीमा बनाए रखना जरूरी है। प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने पर वाहन दस्तावेजों की नियमित जांच की जिम्मेदारी और बढ़ सकती है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार की भी निगरानी
बीमा जांच के साथ-साथ परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा से जुड़े दूसरे उल्लंघनों पर भी निगरानी बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग-अलग हिस्सों में गति सीमा बताने वाले सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ई-चालान जारी कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा जोखिम है। ऐसे में गति सीमा का पालन कराने के लिए तकनीक आधारित निगरानी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान मौके पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना भी की जा सके। इससे निगरानी का दायरा बढ़ाने और नियमों के पालन को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।
पुरानी और अनफिट बसों को सड़क से हटाने की योजना
परिवहन विभाग की समीक्षा में पुरानी और फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसें भी शामिल हैं। राज्य के विभिन्न मार्गों पर अब भी कई पुरानी बसें चल रही हैं। हाल में पूर्व बर्दवान जिले के रायना में एक बस में तकनीकी खराबी के कारण हुई दुर्घटना के बाद बसों की फिटनेस, रखरखाव और नियमित जांच को लेकर सवाल उठे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अत्यधिक पुरानी और संचालन के लिहाज से अनुपयुक्त बसों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने की योजना बनाई जा रही है।
यात्रियों की ओर से भी बसों के बीच रास्ते में खराब होकर खड़े हो जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाओं से यात्रियों को असुविधा होती है और सड़क पर अन्य वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। यात्रियों का कहना है कि बसों की समय-समय पर तकनीकी जांच होनी चाहिए और जो वाहन सुरक्षित संचालन की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें सेवा से हटाया जाना चाहिए।
बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, रखरखाव और जरूरी मरम्मत अहम माने जाते हैं। पुरानी बसों को हटाने की योजना पर अमल होने की स्थिति में विभाग को यह तय करना होगा कि किन वाहनों को फिटनेस मानकों के आधार पर अनुपयुक्त माना जाएगा और कार्रवाई किस चरण में की जाएगी। फिलहाल विभागीय सूत्रों ने चरणबद्ध कार्रवाई की तैयारी की जानकारी दी है।

डिजिटल निगरानी से सड़क सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश
परिवहन विभाग की प्रस्तावित पहल में तीन प्रमुख पहलू सामने आते हैं—बिना वैध बीमा वाले वाहनों की पहचान, गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और अनफिट बसों को सड़कों से हटाना। टोल प्लाजा पर बीमा जांच की व्यवस्था लागू होने से वाहन मालिकों पर समय पर पॉलिसी नवीनीकरण कराने का दबाव बढ़ सकता है। वहीं, कैमरों के जरिए तेज रफ्तार पर नजर रखने और बसों की फिटनेस जांच से सड़क सुरक्षा के दूसरे पहलुओं को भी संबोधित करने की कोशिश है।
हालांकि, ई-चालान और फास्टैग से जुर्माना काटने की प्रस्तावित प्रक्रिया के प्रभावी होने के लिए इसके तकनीकी नियम, वाहन मालिकों को सूचना देने का तरीका और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था स्पष्ट होना जरूरी होगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी विभागीय तैयारी और सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि नई व्यवस्था किस तारीख से और किन शर्तों के साथ लागू होगी।
