भारत के संवैधानिक भविष्य और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 तक चला। इससे पहले 1930 और 1931 में दो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा चुके थे, लेकिन भारत के संवैधानिक ढांचे, प्रतिनिधित्व और सत्ता-साझेदारी से जुड़े अनेक प्रश्न अनसुलझे रह गए थे। तीसरा सम्मेलन इस प्रक्रिया का अंतिम चरण था, हालांकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी की अनुपस्थिति ने इसकी प्रतिनिधिकता को सीमित कर दिया।
गोलमेज सम्मेलनों की पृष्ठभूमि
1920 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की मांग तेज हो रही थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट को लेकर व्यापक विरोध हुआ। भारतीय नेताओं की मांग थी कि भारत के भविष्य के संविधान पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारतीयों की प्रभावी भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड की लेबर सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की शृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया।
पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के कारण इसमें भाग नहीं लिया। गांधी-इरविन समझौते के बाद सितंबर से दिसंबर 1931 तक आयोजित दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। हालांकि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन और संघीय ढांचे जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। दूसरे सम्मेलन के बाद भारत में राजनीतिक तनाव फिर बढ़ा और कांग्रेस ने तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया।
17 नवंबर 1932 को तीसरे सम्मेलन का आरंभ
तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। यह पहले दोनों सम्मेलनों की तुलना में छोटा और सीमित भागीदारी वाला आयोजन था। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटिश संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली लेबर पार्टी ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन में भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं था। कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेता भी इसमें शामिल नहीं हुए। इस स्थिति ने सम्मेलन की व्यापक स्वीकार्यता और उसके निष्कर्षों की राजनीतिक ताकत को प्रभावित किया। फिर भी इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने भारत के भावी संवैधानिक ढांचे, संघीय व्यवस्था और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया।
डॉ. भीमराव आंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खान की भूमिका
तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉ. भीमराव आंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू और आगा खान प्रमुख भारतीय प्रतिनिधियों में शामिल थे। डॉ. आंबेडकर ने वंचित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया। वे पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग ले चुके थे और तीसरे सम्मेलन में भी इन समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के पक्षधर रहे।
सर तेज बहादुर सप्रू उदारवादी संवैधानिक विचारधारा के प्रमुख प्रतिनिधि थे। उन्होंने संवैधानिक सुधारों, संघीय ढांचे और विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच समझौते की आवश्यकता पर विचार रखा। आगा खान ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों को उठाया। सम्मेलन में रियासतों के प्रतिनिधियों तथा अन्य समुदायों और हित समूहों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
तीसरे सम्मेलन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार किया गया। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की रूपरेखा, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के बीच संबंध, केंद्रीय विधायिका की संरचना, प्रांतीय शासन तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

प्रस्तावित संघीय व्यवस्था में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ देशी रियासतों को शामिल करने की परिकल्पना थी। हालांकि रियासतों की भागीदारी, संघीय विधायिका में उनके प्रतिनिधित्व और केंद्र की शक्तियों को लेकर कई प्रश्नों पर मतभेद बने रहे। सम्मेलन किसी व्यापक राजनीतिक सहमति तक नहीं पहुंच सका। कांग्रेस की अनुपस्थिति और प्रमुख राजनीतिक मतभेदों के कारण इसकी उपलब्धियां सीमित रहीं।
मार्च 1933 का श्वेत पत्र और संसदीय प्रक्रिया
तीनों गोलमेज सम्मेलनों तथा उनसे जुड़ी समितियों के विचार-विमर्श और सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित श्वेत पत्र (White Paper) प्रकाशित किया। इसमें भारत के लिए प्रस्तावित शासन व्यवस्था और संवैधानिक बदलावों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यह श्वेत पत्र केवल तीसरे सम्मेलन का निष्कर्ष नहीं था, बल्कि पूरी गोलमेज प्रक्रिया और उससे जुड़े संवैधानिक विचार-विमर्श का संकलित परिणाम था।
श्वेत पत्र के प्रस्तावों की जांच ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) ने की। समिति ने विभिन्न पक्षों के विचारों और प्रस्तावों पर विचार कर आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए सिफारिशें तैयार कीं। इसके बाद ब्रिटिश संसद में विधेयक पर विचार हुआ और अंततः भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) पारित किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संवैधानिक महत्त्व
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए बनाया गया सबसे विस्तृत संवैधानिक कानून था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की योजना प्रस्तुत की। हालांकि प्रस्तावित संघीय व्यवस्था देशी रियासतों की आवश्यक भागीदारी न मिलने के कारण लागू नहीं हो सकी, लेकिन प्रांतीय स्तर पर इसके प्रावधानों के तहत 1937 में चुनाव हुए और निर्वाचित मंत्रालयों ने कामकाज संभाला।

इस अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास को प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने भी प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्थाओं के संदर्भ में इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अध्ययन किया, हालांकि स्वतंत्र भारत का संविधान लोकतांत्रिक संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकारों जैसे अलग सिद्धांतों पर आधारित बना।
ऐतिहासिक मूल्यांकन
तीसरा गोलमेज सम्मेलन तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को दूर करने में सफल नहीं हुआ। कांग्रेस और लेबर पार्टी की अनुपस्थिति, प्रमुख भारतीय नेताओं की गैर-मौजूदगी और संघीय ढांचे तथा प्रतिनिधित्व के प्रश्नों पर मतभेद इसकी सीमाएं थीं। इसके बावजूद यह सम्मेलन भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव रहा, क्योंकि इससे पहले और बाद के विचार-विमर्श ने ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक योजना को आकार देने में भूमिका निभाई।
17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ यह सम्मेलन इस बात का उदाहरण है कि भारत का संवैधानिक भविष्य केवल ब्रिटिश सरकार के निर्णयों से तय नहीं हो सकता था; उसके केंद्र में भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, समुदायों के अधिकार और सत्ता में भागीदारी के प्रश्न लगातार मौजूद थे। मार्च 1933 के श्वेत पत्र से लेकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 तक की प्रक्रिया ने इन बहसों को विधायी रूप दिया, हालांकि स्वतंत्रता और पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान की भारतीय आकांक्षा इससे कहीं आगे थी।
