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नीतीश कुमार का सातवीं बार शपथ ग्रहण: 16 नवंबर 2020 को बनी थी बिहार में नई NDA सरकार

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 16, 2026 5:52 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 17 घंटे पहले
नीतीश कुमार
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इतिहास | 16 नवंबर 2020 | बिहार | राजनीति

बिहार की राजनीति में 16 नवंबर 2020 का दिन एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज है। इस दिन जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सातवीं बार शपथ ली। पटना स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की नई सरकार ने कार्यभार संभाला।

विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणामों के बाद NDA ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटें हासिल कर बहुमत प्राप्त किया था। भाजपा को 74, जनता दल (यूनाइटेड) को 43 और गठबंधन के अन्य सहयोगियों—विकासशील इंसान पार्टी (VIP) तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)—को चार-चार सीटें मिली थीं। इन नतीजों के बाद गठबंधन ने नीतीश कुमार को विधायक दल और गठबंधन का नेता चुना तथा सरकार बनाने का दावा पेश किया।

15 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। इसके अगले दिन 16 नवंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार के साथ मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के अलावा 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी।

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सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

नीतीश कुमार का सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उस समय देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना। उन्होंने पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाने के कारण उनकी सरकार लगभग एक सप्ताह में गिर गई। नवंबर 2005 में वे फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2010, 2015 तथा 2017 में भी सत्ता में लौटे। 2020 का शपथ ग्रहण उनके मुख्यमंत्री पद पर सातवें शपथ समारोह के रूप में दर्ज हुआ।

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यहां ‘लगातार चौथा कार्यकाल’ कहे जाने के संदर्भ को समझना जरूरी है। 2020 के शपथ ग्रहण को समकालीन समाचार रिपोर्टों में उनका चौथा लगातार कार्यकाल बताया गया था। हालांकि मई 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। फरवरी 2015 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनके राजनीतिक सफर में 2014–15 का यह अंतराल भी उल्लेखनीय है।

तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बने उपमुख्यमंत्री

इस मंत्रिपरिषद की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि पहली बार बिहार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने इस पद की शपथ ली। इससे पहले नीतीश कुमार की सरकारों में सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे थे। 2020 में भाजपा ने नेतृत्व में बदलाव करते हुए दो नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी।

रेणु देवी बिहार की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं। वे पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई थीं। वहीं तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। दोनों नेताओं को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को नई सरकार में भाजपा की भूमिका और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भी देखा गया।

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नई मंत्रिपरिषद और गठबंधन की संरचना

मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त 12 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रिपरिषद में भाजपा, जद(यू) और NDA के छोटे सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया। शपथ लेने वालों में जद(यू) के विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला मंडल तथा भाजपा के मंगल पांडेय, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश कुमार और रामसूरत राय शामिल थे। सहयोगी दलों की ओर से संतोष कुमार सुमन और मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख दलों ने समारोह का बहिष्कार किया था। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि ने शपथ ग्रहण को केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनाव के बाद बने नए सत्ता-समीकरण का सार्वजनिक संकेत भी बनाया।

नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर

नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन के दौर से आगे बढ़ा। वे जनता दल और बाद में जनता दल (यूनाइटेड) की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। केंद्र सरकार में रेल मंत्री और अन्य विभागों की जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया। नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा राज्य की सत्ता और गठबंधन समीकरणों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा।

उनके मुख्यमंत्री कार्यकालों के दौरान बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहे। समर्थकों ने शासन और बुनियादी ढांचे में सुधार को उनकी सरकार की उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया, जबकि विपक्ष ने रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास की असमानताओं पर सवाल उठाए। उनके लंबे राजनीतिक कार्यकाल का मूल्यांकन इन्हीं उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ किया जाता है।

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16 नवंबर 2020 का राजनीतिक महत्त्व

नीतीश कुमार का सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना बिहार में गठबंधन राजनीति की निरंतरता और बदलते समीकरणों का प्रतीक था। चुनाव के बाद NDA ने बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार को फिर सरकार का नेतृत्व सौंपा। दो उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, विशेषकर रेणु देवी का बिहार की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनना, इस सरकार गठन की उल्लेखनीय घटनाओं में शामिल रहा।

16 नवंबर 2020 का यह शपथ ग्रहण इसलिए भी याद किया जाता है कि इसने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय जोड़ा। सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका को फिर स्थापित किया।

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