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राष्ट्रीय प्रेस दिवस: 16 नवंबर को शुरू हुआ था भारतीय प्रेस परिषद का कामकाज

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 16, 2026 5:43 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 16 घंटे पहले
राष्ट्रीय प्रेस दिवस
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विशेष लेख | 16 नवंबर | राष्ट्रीय दिवस | पत्रकारिता एवं लोकतंत्र

लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के कामकाज की शुरुआत की स्मृति से जुड़ा है। 16 नवंबर 1966 को परिषद ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के पेशेवर मानकों को बनाए रखने एवं बेहतर बनाने में मदद करना है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस का ऐतिहासिक आधार

राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर विचार करने का अवसर है। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया। इसी कारण इस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में चुना गया। प्रेस परिषद के अनुसार यह दिन भारत में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस का प्रतीक है।

यहां एक ऐतिहासिक अंतर समझना जरूरी है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वैधानिक प्रक्रिया 1965 के कानून के तहत हुई थी और परिषद 4 जुलाई 1966 से विधिक रूप से अस्तित्व में आई; जबकि 16 नवंबर 1966 वह तारीख है, जब उसने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसी कार्यारंभ की स्मृति में मनाया जाता है।

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प्रेस परिषद की स्थापना का विचार कैसे आया?

स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रेस की भूमिका और उसकी संस्थागत जिम्मेदारियों पर गंभीर विचार शुरू हुआ। प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में अपनी सिफारिशों में प्रेस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। आयोग का मानना था कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ पेशेवर आचरण और नैतिक मानकों को विकसित करने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, जिसमें प्रेस जगत से जुड़े लोगों की प्रमुख भागीदारी हो और जो शिकायतों पर विचार कर सके।

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इसी सिफारिश के आधार पर संसद ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 पारित किया। इसके तहत भारतीय प्रेस परिषद का गठन हुआ। परिषद ने 16 नवंबर 1966 को अपना कामकाज शुरू किया। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने जिम्मेदारी संभाली थी।

आपातकाल के दौरान परिषद का अंत और पुनर्गठन

भारतीय प्रेस परिषद का शुरुआती कार्यकाल स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के एक कठिन दौर से प्रभावित हुआ। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 को निरस्त कर दिया गया और परिषद समाप्त हो गई। प्रेस की स्वतंत्रता तथा पत्रकारिता के मानकों की निगरानी के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता बनी रही।

इसके बाद संसद ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 पारित किया और इसी कानून के तहत परिषद को 1979 में फिर से स्थापित किया गया। वर्तमान भारतीय प्रेस परिषद इसी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। इस तरह 16 नवंबर 1966 का कार्यारंभ और 1979 का पुनर्गठन—दोनों उसके संस्थागत इतिहास के महत्त्वपूर्ण पड़ाव हैं।

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भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका और जिम्मेदारियां

भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त वैधानिक और अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका मूल उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना तथा समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। परिषद प्रेस की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप से जुड़ी शिकायतों पर विचार कर सकती है। इसी तरह पत्रकारिता के नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच भी इसके दायरे में आती है।

परिषद पत्रकारों, संपादकों, समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के पेशेवर आचरण से जुड़े मामलों में सुनवाई करती है। वह संबंधित पक्षों से जवाब मांग सकती है, दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार कर सकती है तथा जांच के बाद चेतावनी, भर्त्सना या निंदा (censure) जैसी कार्रवाई कर सकती है। इसके निर्णयों और दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पत्रकारिता में आत्मानुशासन और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रेस परिषद सभी प्रकार के मीडिया की सर्वव्यापी नियामक संस्था नहीं है। इसका वैधानिक कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों से संबंधित है। टेलीविजन प्रसारण, सोशल मीडिया या प्रत्येक डिजिटल मंच पर इसका अधिकार क्षेत्र समान रूप से लागू नहीं होता। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य में यह सीमा और प्रेस की जवाबदेही दोनों चर्चा के महत्त्वपूर्ण विषय हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की नैतिकता

स्वतंत्र प्रेस का अर्थ केवल बिना रोक-टोक समाचार प्रकाशित करना नहीं है। इसका अर्थ है कि पत्रकार सत्ता, आर्थिक दबाव, राजनीतिक प्रभाव या किसी अन्य बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहकर जनहित में तथ्य सामने रख सकें। साथ ही, इस स्वतंत्रता के साथ तथ्य-जांच, निष्पक्षता, संतुलन, निजता का सम्मान और गलती होने पर सुधार की जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके दायरे में प्रेस की स्वतंत्रता को भी मान्यता प्राप्त है। यह अधिकार लोकतांत्रिक विमर्श की बुनियाद है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए पत्रकारिता को एक ओर स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती है, तो दूसरी ओर कानून और पेशेवर नैतिकता का सम्मान भी करना होता है।

डिजिटल दौर में प्रेस के सामने नई चुनौतियां

समाचारों के प्रसार का स्वरूप तेजी से बदला है। प्रिंट समाचार-पत्रों के साथ समाचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और वीडियो मंच सूचना के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। इस बदलाव ने खबरों तक पहुंच आसान की है, लेकिन गलत सूचना, भ्रामक शीर्षकों, अपुष्ट दावों, डीपफेक और एल्गोरिदम से संचालित सामग्री के प्रसार जैसी चुनौतियां भी बढ़ाई हैं।

ऐसे माहौल में पत्रकारिता के बुनियादी मानक—स्रोतों की पुष्टि, तथ्य और राय के बीच स्पष्ट अंतर, संदर्भ सहित रिपोर्टिंग, त्रुटियों का समय पर सुधार और प्रभावित पक्ष का दृष्टिकोण शामिल करना—पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। प्रेस की विश्वसनीयता केवल संस्थागत नियमों से नहीं, बल्कि हर दिन किए जाने वाले संपादकीय निर्णयों और पत्रकारों के आचरण से बनती है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन और उद्देश्य

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद और संबंधित संस्थाएं पत्रकारिता की स्वतंत्रता, नैतिकता तथा मीडिया की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श आयोजित करती हैं। इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं और विषयगत चर्चाओं तथा प्रकाशनों के माध्यम से मीडिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान दिया जाता है। हर वर्ष की चर्चाओं का विषय बदल सकता है, लेकिन केंद्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का विचार रहता है।

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यह दिवस पत्रकारों, संपादकों, मीडिया संस्थानों, नीति-निर्माताओं और नागरिकों—सभी को यह सोचने का अवसर देता है कि सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही को कैसे मजबूत किया जाए। एक जागरूक पाठक समुदाय भी विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि पाठकों का भरोसा ही मीडिया संस्थानों की सबसे बड़ी पूंजी है।

स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का संकल्प

16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद के कामकाज की शुरुआत भारतीय पत्रकारिता के संस्थागत इतिहास का महत्त्वपूर्ण पड़ाव थी। इसने प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य को औपचारिक आधार दिया। 1975 में परिषद का समाप्त होना और 1979 में नए कानून के तहत उसका पुनर्गठन इस संस्था के इतिहास के अहम अध्याय हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है—प्रेस स्वतंत्र हो, तथ्यों के प्रति निष्ठावान रहे और जनहित के प्रति जवाबदेह बने। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसी पत्रकारिता आवश्यक है, जो सत्ता से सवाल पूछे, समाज की विविध आवाजों को स्थान दे और नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराए।

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